अर्थमन्त्रीसँग उद्योगीहरुको आग्रह- लेखापरिक्षण प्रतिबेदन बुझाउने समय थप ३ महिना चाहियो 

अर्थमन्त्रीसँग उद्योगीहरुको आग्रह- लेखापरिक्षण प्रतिबेदन बुझाउने समय थप ३ महिना चाहियो 

बैंकीङ क्षेत्रले बैशाख यतामात्रै २८ सयलाई कालोसूचीमा राख्यो । मनोमानी बढ्यो । त्यस्तै, साना मझौला उद्यमीलाई कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवद्र्धन लगायतको प्याकेज व्यवस्था चाहियो ।

अर्थ डबली
बुधवार, पुस २२ २०७७
अर्थ डबली
बुधवार, पुस २२ २०७७ (अर्काइभ बाट)
  • अर्थमन्त्रीसँग उद्योगीहरुको आग्रह- लेखापरिक्षण प्रतिबेदन बुझाउने समय थप ३ महिना चाहियो 

    काठमाडौं/  अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुस मसान्तसम्म भएपनि अझै तीन महिना समय लम्याउन व्यवसायी उद्योगीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । 

    images
    images


    उद्योग बाणिज्य महासंघका पदााधिकारीहरुको एक टोलीले गत बर्षको अन्तिम साढे ३ महिना लकडाउन र चालु आर्थिक बर्षमा पनि झण्डै एक महिना निषेधाज्ञा भएकाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । कम्पनी फर्महरुले लेखापरिक्षण समयमै गर्न नसकेको यथार्थता अर्थमन्त्रीसँग राख्दै बिवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गर्न आग्रह गरे । 

    बैशाख यतामात्रै २८ सयलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । बैंक वित्त क्षेत्रको यस्ता प्रकारका मनोमानीलाई मन्त्रालयले ध्यान दिनसमेत उद्योगीहरुले आग्रह गरे । 
    अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउंदै साना मझौला उद्यमीलाई यो बाहेक पनि छुट्टै रिकभरी जस्तो कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवद्र्धन लगायतको प्याकेज आवश्यकता पर्ने बताइयो । 
    साथै महासंघकातर्फबाट बजेटको मध्यावधि समिक्षामा साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि विशेष राहत प्याकेज राखिदिन पनि आग्रह गरिएको छ । 


    नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष हिजो मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको छ । महासंघले सरकारका तर्फबाट तत्काल संवोधन हुनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

    उद्यमी व्यवसायीहरुले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको सांवा व्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको थियो ।

     
    त्यसैगरी भेटवार्तामा महासंघकातर्फबाट बैंकहरुले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको कडाइले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै लकडाउनबाट विशेषगरि साना मझौला उद्योग बढि प्रभावित भएका र कुनै पनि साना मझौला उद्यम पुर्णरुपमा संचालनमा आइनसकेका र स्वदेश तथा विदेशमा समेत माग नबढेकाले ऋण तिर्न तोकिएको समय अपर्याप्त भएकाले यही पौष मसान्तसम्मका लागि तोकिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई कम्तीमा तीन महिना पर सार्न पनि आग्रह गरेका थिए । 
     
    कानुनी व्यवस्था प्रष्ट हुदाहुदै पनि बैंकहरुले कालोसूचीमा राख्ने लगायतका धम्की दिइरहेको जानकारी गराउंदै म्याद थपिएन भने पचास प्रतिशत भन्दा बढि साना मझौला उद्यम वन्दै हुने अवस्थामा पुग्ने पनि सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट स्पष्ट पारियो । 

    सो अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका तर्फबाट राखिएका सुझावहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।

    सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्य, कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीप अग्रवाल, अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, महासंघका उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेको सहभागिता रहेको थियो । 

    साताको लोकप्रीय