काठमाडौं / पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक चक्रब्युहमा फसेको छ ।
सरकारले यो वर्षको वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेको छ । यद्यपि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
करिब १० महिन अघिदेखि मुलुक विश्वभर फैलिएको कोरोना माहामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो छ । यो आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ९१ प्रतिशत मात्र खर्च हुने बताएको छ । आज मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिईएको हो ।
यही वर्ष कोरोना महामारीको खोप समेत ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतले निशुल्क केही मात्रामा खोप उपलब्ध गराएको छ । सरकारले गर्ने चुनाव तथा खोप किन्ने तयारी जस्ता ठूला खर्च बजेटका योजना भन्दा बाहिरका हुन् । यी खर्च हेर्दा सरकारको बजेट रणनीति तथा कार्यन्वयन र दुरदर्शितामा निकै कमि देखिन्छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा बजेटको ९१.१९ प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमध्ये १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैंया खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
त्यसमध्ये चालूतर्फ ९६.४० प्रतिशत देखिन्छ भने, पुँजीगततर्फ ८०.२० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५ प्रतिशत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक बजेट समिक्षामा बताइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ९ खर्ब १५ अर्ब ७८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तथा १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड वित्तीय खर्चमध्ये १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले राजश्व तथा आन्तरिक ऋणबापत १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत संकलन हुने अनुमान छ ।
चालू वर्षको बजेटले राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट ११ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
पुँजीगत खर्चमा सरकारको काम निराशाजनक देखिएपछि यो अवस्थालाई सुधार्न अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भएका आयोजनाको शीघ्र भुक्तानी गर्न ध्यान दिएको छ ।
कोरोना माहामारीका कारण प्रभावित हुँदा सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन खोजेको बजेट समिक्षामा जानकारी दिईयो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको कार्यानवयन अवस्थाको छुट्टै अनुगमन र समीक्षा गर्ने बताइएको छ । निर्माण कार्यमा देखिएका जटिलतालाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्ने योजना पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।
त्यस्तै, राजश्व संकलनको वैकल्पिक योजना बनाई बाँकी अवधिको राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजश्व प्रशासनलाई परिचालन गर्ने, वैदेशिक ऋण र अनुदानको शोधभर्ना समयमा प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइने समेत कार्यदिशा लिनेछ ।
बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलः
यो वर्ष कोरोना खोप ल्याउने र निर्वाचनको लागि लाग्ने खर्च समेत अहिलेकै बजेटबाट व्यवस्था गरिनेछ । बजेटको स्रोतमा आजै मात्र हस्ताक्षर गरेको छु । निर्वाचन आयोगले मागेको ७ अर्बको लागि व्यवस्था भइसकेको छ । मुलुक चुनावका लागि अघि बढिसकेको छ । बजेट कार्यन्वयनमा अझै कसरी प्रभावकारी र उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले सोचेको छु ।
सरकारले यो वर्ष प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेको छ । चुनाव गर्न सरकारले सबै विषय व्यवस्थापन अघि सारेको छ ।
