लोकतन्त्र नागरिक सहभागिताको शासन प्रणाली हो । तर आवधिक रुपमा अभिव्यक्त गरिने मत र त्यसबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले संधै जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहन सक्दैनन् । उनीहरूको दैनन्दिनीलाई प्रभाव पार्ने आर्थिक एवम् विकासका सवालहरूबाट प्रतिनिधिहरू सधैँ  जानकार रहन पनि सक्दैनन् ।

त्यस्तै सर्वसाधारणहरू आफ्ना लागि गरिएका कामहरूका निस्क्रिय अवलोकनकर्ताका रूपमा मात्र रहन पनि चाहदैनन् । एक्काइसौ शताव्दी लोकतन्त्रको सामाजिकीकरण गरी शासकीय पद्धतिमा नागरिकका अपेक्षा, आवाज र अनभूतिलाई उन्नयन गर्ने विविध अवधारणा विकास, आविस्कार र अभ्यासको शताब्दी हो ।

सार्वजनिक संस्थाहरुलाई समावेशी, प्रतिनिधिूमलक र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाट गरिने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन त्यसमध्ये एक हो । यसले राज्यप्रणालीमा सामाजिक बिम्व उतार्ने गर्दछ । सामाजिक बिम्व नदेखिएको शासकीय प्रणाली सर्वसाधारणको अपनत्व र बैधताबाट टाढा रहन्छ । यो लोकतन्त्र सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनर्वोधको अभियान हो । 

सार्वजनिक क्रियाकलाप जवाफदेही हुनुुपर्दछ । संस्थाहरू जवाफदेही बन्नु भनेको जनताको मन जित्नु हो । यसका धेरै आयाम छन्, संक्षिप्तमा भन्दा स्रोत, साधन र शक्तिको अभ्यासमा कार्यविधिगत पक्ष अवलम्वन (विधिको अपेक्षा), नतिजा र उपलव्धि (सेवाग्राही नागरिकको अपेक्षा), आचारणगत स्वच्छता र सदाचार (समाजको अपेक्षा) र विवेकशीलता देखिनु (आत्मिक अपेक्षा) यसभित्र समेटिन्छन् । तर यी कुरा प्राप्त गर्न संस्थाहरूलाई कसरी निर्दिष्ट गर्ने ? निर्दिष्ट भए भएनन् भनी कुन मानकमा रहेर मूल्याङ्कन गर्ने ? भन्ने पक्ष निकै जटील छ । 

हुनत आधुनिक प्रजातन्त्रको शुरुवातसँगै स्रोत, साधन र शक्तिको अभ्यासलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन वित्तीय परीक्षण, अम्वु्ड्स्म्यानको प्रयोग, संसद एवम् व्यवस्थापनबाट अनुगमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी  लगायतका कामहरू नभएका होइनन् ।

तर सार्वजनिक क्रियाकलापलाई सामाजिक रुपमा जवाफदेही बनाउन  परम्परागत संयन्त्रहरू अपर्याप्त भए । यस सन्दर्भमा अभ्यासमा आएका नागरिक प्रशासन अन्तरक्रिया, सामाजिक परीक्षण र स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा प्रवुद्ध समूहको उपयोगले महत्व पाएको छ ।  

शासनले अवलम्वन गर्ने कार्यविधि र कार्यशैली सर्वसाधारणका भोगाई यर्थाथभन्दा पर रहेकाले नै सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक, भावनात्मक र संवेगात्मक दूरी बढेको हो । जटिल प्रशासकीय पद्धति र अधिकारमुखी सेवा प्रावधानबीच संरचनात्मक तनाव सिर्जना भएको छ । प्रशासन नागरिक अन्तरसम्बन्ध यस तनावको एकमात्र समाधान सूत्र हो । 

नागरिक–प्रशासन अन्तरक्रिया 

सधैभरि आमने–सामने हुने सार्वजनिक प्रशासन र नागरिक एकअर्काप्रति सोहाद्र्र छैनन् । प्रशासन उसका सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा किन डराउँछ र सेवाग्राहीहरू उसका सेवाप्रदायकसँग किन निराश छन् भन्ने सवालको वरिपरीमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधारका प्रयासले आधा सताव्दी विताएको छ ।

प्रशासनले अवलम्वन गर्ने कार्यविधि र कार्यशैली सर्वसाधारणका भोगाई यर्थाथभन्दा पर रहेकाले नै सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक, भावनात्मक र संवेगात्मक दूरी बढेको हो । जटिल प्रशासकीय पद्धति र अधिकारमुखी सेवा प्रावधानबीच संरचनात्मक तनाव सिर्जना भएको छ । प्रशासन नागरिक अन्तरसम्बन्ध (सिटीजन एड्मिनिष्ट्रेशन इन्टरफेस) यस तनावको एकमात्र समाधान सूत्र हो । 

तर कसरी ? प्रश्न तेर्सिएको छ । सेवा प्रदायक–सेवाग्राही बीच पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियाका काम पािहला पनि हुन्थे तर ती नकारात्मक र निस्क्रिय थिए, रियाक्टीभ ट्रिटमेन्ट मात्र थिए । प्रशासन र नागरिक लिने र दिने वर्गमा देखिन्थे, जुन एकदमै गलत थियो ।

नागरिक–प्रशासन इन्टरफेसले सेवा सम्बन्धलाई मात्र सुदृढ गर्ने होइन, सामाजिक पूजी निर्माण, आपसिकता विकास र सशक्तीकरणको मार्ग प्रशस्त गरी सेवा मूल्य शृङ्खलालाई बढोत्तरी समेत गर्दछ । यसो गर्नु नै लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण पनि हो । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई विभागीय बाउण्ड्रीबाट पर नपु¥याई प्रशासन र नागरिकबीच बास्तविक अन्तरक्रिया सम्भव हुदैन । सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरु प्रक्रिया सरलीकरण, सूचना साझेदारी, सघन परामर्श र संस्थागत सुधारका माध्यमबाट सेवादाही–सेवाग्राही सम्बन्ध सवलीकरणमा छन् ।

कतिपय अवस्थामा सेवा उत्पादनको सहपात्र नै सेवाग्राही बनेका छन् । यी प्रयासहरू निस्क्रिय नभै सक्रिय स्वभावका छन् । किनकी सार्वजनिक प्रशासनले बुझेको छ, नागरिकको मन नजितिकन अव उसको खैरियत छैन । 

प्रशासन नागरिक अन्तरसम्बन्धले सेवाको डिजायन, सेवाको आयतन, मूल्य, गुणस्तर, समय, पहूच, उपयुक्तता र पर्याप्तता जस्ता कुरामा सुधार गर्दछ, जुन आफैमा सार्वजनिक सेवाका आधारभूत मूल्य हुन् । यस अन्तरसम्बन्ध विकासका लागि कर्मचारी पृष्ठपोषण, ग्राहक सर्वेक्षण, सूचना सार्वजनिकीकरण, सार्वजनिक सम्वाद, स्थानीय बैठक, ग्राहक प्यानल, ग्राहक प्रतिनिधित्व, सुझाव संयन्त्र, नागरिक समाज र आमसञ्चार परिचालनका विधिहरु अपनाउन सकिन्छ । 

केही मुलुकहरुमा स्वचालित प्रक्रियाभन्दा पनि तदर्थ संयन्त्रलाई उपयोग गरी प्रशासनभित्र नागरिक भावनालाई अन्तरवोध गराउने गरिएको छ । जस्तो कि खुला समय (ओपन डे) को आयोजना गरी खास समयमा नीति निर्मातासंग छलफल गर्ने नियमित प्रक्रिया बसालिएको छ ।

आयरल्याण्डमा हप्ताको एकदिन सर्वसाधारण समक्ष मन्त्री अनिवार्य रुपमा वसी सार्वजनिक नीतिको विकास र कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्दछन् । श्रीलंकामा बर्षको एकदिन खुला दिनका रुपमा मनाइन्छ भने नेपालमा पनि राणाकालदेखि गाईजात्रा, पञ्चायतका समयमा रसरङ्ग र लोकतन्त्रपछि सिस्नुपानीका कार्यक्रममा खुला दिनको अंश देखिदै आएको छ । 

अर्को विधि नागरिक समूहको परिचालन हो । नियमित रूपमा सरकारसंग नीति सवालहरुमा छलफलका लागि प्रतिनिधिका रुपमा रहने स्थायी नागरिक संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । जस्तो वेलायतको ‘पिपुल्स प्यानल’ यसै प्रकृतिको संयन्त्र हो । त्यहाँ पाँच हजारभन्दा वढी यस्ता समूह विषयविज्ञताका आधारमा नीतिसम्बाद गर्दछन् ।

अर्को स्वरुप परामर्श समिति पनि हो, जसले खास विषयको सरकारी नीति–कार्यक्रमप्रति पृष्ठपोषण गर्दछ । डेनमार्कको नागरिक नीति समिति, पोल्याण्डको अशक्तहरुकालागि परामर्श समिति, नेपालको महिला ककस समूह, नर्वेको सिटिजन फोरा, फ्रान्सको सिटिजन ज्यूरी, क्यानडाको सम्वाद प्रक्रिया यसका उदाहरण हुन् । 

कतिपय विकसित मुलुकहरुले मिस्टेरी सपिङ, काउण्टर म्यापिङ र युजर प्यानललाई व्यापक उपयोग गरेका छन् । सवैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले सेवा वडापत्र, वेव पोर्टल, प्रोसेस म्यापिङ र स्वयम् प्रकाशनलाई अपनाएका छन्् भने केही मुलकहरुले मोवाइल सञ्चार, सामाजिक मेडिया, आइओटी, क्लाउड कम्पुटिङमार्फत विभागीय पर्खालभन्दा पर नागरिक अन्तरक्रिया गरिरहेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नरेन्द्र मोदीले डिजिटल सम्वादलाई शुरु गरेका थिए भने नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने गर्दथे ।

यी प्रयासहरू कतिपय तदर्थ र केही नियमित देखिए पनि सबैको एकै उद्देश्य सेवा व्यवस्थापनमा नागरिक सरोकारलाई अर्थपूर्ण रुपमा स्वीकार्नु हो । भ्वाइस एण्ड एक्जीट प्रणाली सुधार गरी प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व विकास गर्नु हो ।  

नेपाल पनि नागरिक–प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा केही प्रयासहरू भएका छन् । सेवा वडापत्र, नागरिक सम्वाद, सामाजिक परीक्षण, हेलो सरकार जस्ता संयन्त्रहरू सीमित रुपमा उपयोगमा छन् भने केहीअघि उपयोगमा ल्याइएको वडा नागरिक मञ्च निकै प्रभावकारी देखिएको थियो । निर्वाचित संस्थाहरू क्रियाशील भएपछि यी संयन्त्रको अरु विस्तार हुनपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । 

सामाजिक परीक्षण र नागरिक सरोकार

सामाजिक परीक्षणका दुई पक्ष छन्, पहिलो वित्तीय सिद्धान्त एवम् विधिको परिपालनको परीक्षण र दोस्रो परीक्षणमा सरोकारवाला (लाभग्राही) को संलग्नता ।

पहिलो पक्ष विशेषज्ञता चाहिने प्राविधिक विषय हो । त्यसैले जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुका विज्ञ आँखाका रूपमा यो कार्य गर्न सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय गठन गरिन्छ र परीक्षण गर्न संवैधानिक शक्ति पनि दिइन्छ । 

दोस्रो पक्ष नागरिक भावना र अनुभूतिको विषय हो । सार्वजनिक स्रोत साधन (आफ्ना लागि खर्चिएका आफ्नै पसीना) को व्यवस्थापनप्रति नागरिक निगरानी ।

आफ्ना लागि के गरिदैछ र त्यसको स्तर कति छ भन्ने नागरिक चासोसँग सम्बन्धित छ । सामाजिक परीक्षणका पनि केही संयन्त्रहरू छन्, जस्तो सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक लेखाजोखा, नागरिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, तेस्रो पक्ष अनुगमन आदि ।

सामाजिक परीक्षण नागरिक तहमा वित्तीय क्रियाकलापको वोध गर्ने, उपलव्धिको मापन गर्ने, सत्यांपन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने र सुधार प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सार्वजनिक निकायलाई घचघच्याउने विधि हो । सार्वजनिक परीक्षणमार्फत विपन्न र सीमान्तकृतका आवाज, अपेक्षा र अनुभूति राज्य प्रणालीमा उन्नयन गर्न सकिने भएकोले यसले शासकीय बैधता र अपनत्वको पनि विस्तार गर्दछ । 

प्रश्न उठ्ला, परम्परागत जवाफदेहिता विधि र संयन्त्र हुदाहुदै सामाजिक जवाफदेहिताका संयन्त्र किन चाहियो ? लोकतन्त्रलाई जनताको आफ्नै बनाउन यस्ता विधिप्रविधि आविस्कार भएका हुन् । नागरिकहरु आफ्ना विषयमा गरिएका हरेक क्रियाकलापआफै हेर्न, बुझ्न, परिगेल्न, संलग्न हुन, विवेचना गर्न, मूल्याङ्कन गर्न र निगरानी राख्न चाहिरहेका छन् ।

यस्ता संयन्त्रले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा रहनसक्ने जानाजानका गल्ती तथा मानवीय कमजोरीलाई कार्यावस्थामा नै सच्याउन र सुधार्न सक्छ । स्रोत साधनको अपव्यय रोक्छ र कार्यक्रम वा नीति कार्यकुशलता बढाउँछ । एकातर्फ यो नागरिक सशक्तीकरणको अभियान हो भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थालाई नैतिक र आदर्श संस्थामा रुपान्तरण गर्ने अस्त्र हो । 

बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रम र नागरिक सहभागिता 

राज्यका स्रोत, साधन र शक्ति प्रयोगका सम्बन्धमा निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारीबीच अन्तरक्रियाका विभिन्न विधि, प्रविधि र माध्यमबाट जवाफदेही बनाउने कार्य गरिन थालेको छ ।

बजेट तथा बार्षिक विकास कार्यक्रममा जनभावना मुखरित गराउन, उनीहरुको आवश्यकतालाई अनुभूत तहमा सम्वोधन गर्न र कार्यक्रम प्रतिफलको निष्पक्ष उपयोगका लागि नागरिकहरु बजेट व्यवस्थापनका तीन तहमा संलग्न हुन सक्दछन् ।

पहिलो बजेट तर्जुमा तथा विनियोजन चरण, दोस्रो कार्यक्रम तथा नीति कार्यान्वयन चरण र तेस्रो विकास प्रतिफलको अनुगमन ।  

पहिलो चरणमा सहभागितात्मक बजेट, बैकल्पिक बजेट, बजेट समीषा र विश्लेषण, नागरिक बजेट, सुझाव तथा नागरिक हस्तक्षेप र अभिमत परिचालनका माध्यमबाट नागरिकहरू आफ्नो रकमको मौद्रिक मूल्य सार्थकता खोज्छन् । यस चरणमा रहने प्रभावकारिताले बजेट कार्यक्रम वास्तविक बनाउन, नीति प्राथमिकतालाई सम्वोधन गर्न, समन्यायिक रुपमा रकम विनियाृजन, एयर मार्किङ गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो चरण वा बजेट कार्यक्रम स्वीकृति भैसकेपछि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारितासंग सम्बन्धित रहन्छ । यस चरणमा सर्वसाधारण र नागरिक अगुवाहरु सार्वजनिक खर्च अनुगमन, सामाजिक लेखाजोखा, सूचना अधिकारको उपयोग र सार्वजनिक प्राप्तिको अनुगमनका विधिहरूबाट आफ्ना लागि गरिएका काम नीति कार्यक्रमको अपेक्षा अनुरुप बनाउन चाहन्छन् ।

यस चरणको अनुगमन तथा मूल्यांकनको नागरिक संलग्नताले नीतिग्राहीहरु/सेवाग्राहीका अपेक्षा पूरा गर्न, कार्यान्वयन विधिलाई सहजीकरण गर्न, मानवीय तथा जानाजान हुने गल्ती कमजोरीलाई निर्मूल गर्न, समयमै कार्यसम्पादन गर्न र सामाजिक सहयोग परिचालन गर्न सहयोग पुग्दछ । 

तेस्रो चरण नीति तथा आयोजनाबाट प्राप्त लाभ वितरण र उपयोगलाई समन्यायिक बनाउने चरण हो । यस चरणमा नागरिकहरू आयोजना निरिक्षण समूह, भ्रष्टाचार अनुभूति सर्वेक्षण, सेवा वडापत्र, सिभिक रिपोर्ट कार्ड, सामाजिक पैरवी समूह, सार्वजनिक सुनुवाइ, सदाचार सम्झौता, आयोजना व्यवस्थापन समूह लगायतका विधिहरू उपयोगमा ल्याउछन् । ता कि विकास प्रतिफलको उपयोग समन्यायिक र दिगो हुन सकोस् ।

विकसित लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा बजेट कार्यक्रम व्यवस्थापनमा यी तीनै चरणका विधिहरुको प्रयोगले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिफलको उपयोगमा नागरिक भावना प्रतिबिम्वित हुने गरेको छ । नेपालमा यी पक्षहरू संवोधन गरेर नागरिक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना छ । 

स्थानीय आर्थिक अनुशासन र नागरिक संलग्नता 

स्थानीय तहहरु सर्वसाधारणका सवैभन्दा नजिकका आफ्ना संस्था हुन् । लोकतन्त्रलाई घर आगनमा पु¥याउने जिम्मेवारीमा स्थानीय सरकारहरू छन् । यस अर्थमा स्थानीय तहको वित्तीय व्यावस्थामा जवाफदेहिताको स्वचालित र सवल प्रणाली आवश्यक छ ।

सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक रूपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको लाभहरु नागरिकहरूमा वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछन् । त्यहाका आयव्यय, हरहिसाव, योजना कार्यक्रम, सम्पत्ति सवैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो ।

स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै बजेट तथा कार्यक्रम प्रणाली र आफ्नै खर्च व्यवस्थापन प्रणाली छ । संघीय सरकारका आर्थिक नीति, मानक र लेखा प्रणालीका मान्य सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा रहे पनि सञ्चित कोष, बजेट तथा कार्यक्रम र खर्च आफैले सञ्चालन गर्ने सर्वशक्तिको सीमित अभ्यास स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । 

तर स्थानीय तहहरुमा संघीय र प्रदेश तहमा जस्तो नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनागत प्रक्रिया व्यवस्थित छैन । स्थानीय कार्यपालिकाका तर्फबाट प्रमुख÷उपप्रमुखले कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा नै प्रस्तुत गरिन्छ भने बजेट कार्यक्रम पारित गर्ने सभाको प्रमुख पनि कार्यपालिका प्रमुख नै हुन्छ । त्यस्तै पारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्छ ।

आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि कार्यपालिकाको कर्मचारीबाट हुन्छ । अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको तर्फबाट गरिन्छ तर लेखा परीक्षणमा औल्याएका कुराहरुको फरफारक गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले नै गर्दछ, सभाले प्रतिपक्षी सभासदलाई संयोजन गर्न दिने विधि पनि त्यहाँ छैन ।

यस अवस्थामा आर्थिक कारोवारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर होला कि भन्ने सन्देह रहनु स्वाभाविक हो । कतिपय पालिकाहरुमा त्यो देखिएको पनि छ । 

स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलाप, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा बेरुजुहरूको सम्बन्धमा छलफल तथा नागरिक जानकारी आदान प्रदानका लागि प्रबुद्ध नागरिकहरू भएको सानो संयन्त्र बनाई निश्चित अवधिको अन्तरालमा छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक विवेचना र पृष्ठपोषण गर्ने प्रणाली बसाउनु आवश्यक हुनसक्छ, जसले केही हदमा संघीय तहको सार्वजनिक लेखा समिति र विकसित लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकको पव्लिक अम्वुड्स्म्यान पद्धतिको काम गर्न सकोस् । 

उपसंहार 

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको संलग्नताले सार्वजनिक कार्य विशेषतः सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र नीति निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक कार्यको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता र यसमाथि नागरिक स्वामित्व कायम गर्न पनि नागरिक सहभागिता विस्तारका विधिहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

यसले अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक वितरण र लोकतन्त्रको स्थानीयकरणलाई नै संस्थागत गर्ने भएकाले सरकारहरू सार्वजनिक कार्यको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा नागरिक सहभागिता विस्तारका विभिन्न रणनीतिहरू लिइरहेका छन् ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली कलिलो अवस्थामा रहेकाले यसलाई संस्थागत गर्न नागरिक संलग्नताका प्रत्यक्ष विधिहरू अवलम्वन गर्नु जरुरी देखिएको छ । 

[लेखक मैनाली अर्थ डबली डट कम का लागि नियमित लेख्छन् । उनको लेख प्रत्येक महिनाको १ गते प्रकाशित हुने गर्दछ । उनलाई इमेलः [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ । ]