सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीचको कोटा वितरण स्थगित गरेको छ । हिजो बैशाख २ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विहीबार सूचना मार्फत यी वस्तुको कोटा वितरण स्थगित गरिएको जनाएको हो ।
सरकारले गत वर्ष चैत तेस्रो साता यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन २५ गते परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल राजपत्र खण्ड ७० संख्या ४७ भाग ५ मिति २०७७ चैत ९ मा प्रकाशित सुचना अनुसार यस विभागबाट भइरहेको केराउ, सुपारी छोकडा र नधुल्याएको मरिचको पैथारीको कोटा वितरण कार्य हाललाई स्थगित गरिएको छ ।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रवक्ता शिव सेडाईँका अनुसार भने, स्थगित गर्नु त्यति जटिल विषय नभएको बताएका छन् । उनले अर्थ डबलीसँगको कुराकानीमा नेपाल सरकारले नीति नियम ऐन अनुसार नै काम गर्दै आइरहेको बरु आन्तरिक छलफलका लागि केही समयलाई स्थगित गरिएको स्पटष्ट पारे ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ का लागि २५ हजार मे.ट. सूपारी ८० हजार मे.ट. केराउ, छोकडा ५ हजार मे.ट. र मरीच १५ हजार मे.ट. कोटा निर्धारण गरेको छ ।
तर, यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्तालयले परिमाणत्मक बन्देजसहित यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने सूचना गत चैत ९ गते रापत्रमा निकालेको थियो । कोटा वितरणमा भेदभाव र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपछि कोटा वितरण विवादित बन्दै आएको छ ।
कोटा वितरण स्थगनका बारे विभागका प्रवक्ता सेडाईँले व्यापारीहरुले खुरुखुरु लगिरहेका छन् पछिल्लो तथ्याङ्क के कस्तो अवस्थामा छ ? आन्तरिक समिक्षा गर्न र कोभिडको कारण भिडभाड कम गर्न पनि यस्तो सूचना निकालिएको बताए ।
सिमित कोटामा माग बढि भएकाले दबाब थेग्न नसकेर स्थगित गर्नुपरेको विभाग सम्बद्ध श्रोतको भनाई छ । श्रोतले भने मन्त्रालय र व्यापारीको दुईतर्फ दवावका कारण विभागले कोटा वितरण स्थिगित बझिएको छ । तर, प्रवक्ता सेडाईँले उक्त कुरालाई नकारेका छन् ।
उच्च राजनीतिक तहबाट सिमति व्यापारिक फर्मलाई कोट दिन दबाब आइरहेको छ । अर्कातिर अरु व्यापारीले विभागका महानिदेर्शकलाई कोटा माग्दै घेराउ गरेका थिए ।
कतिपयले व्यापारीसँगको सेटिङमा कोटा वितरण गरिएको भन्दै व्यापारीहरु नै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी गर्न पुगेका थिए । विभागलाई कोटा वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
विभागले सुपारीको कोटा भने बाडिसकेको छ । कोटा पाएका व्यापारीले आयातका लागि प्रतीतपत्र एलसी खोलिसकेका छन् । मन्त्रालयले चैत ९ गते आयात खुलाइएको सूचना निकालेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै चैत १० गते सुपारीको कोटा वितरण गरिएको थियो ।
तर, विभागले चैत १६ गते ८५ निवेदनबाट २ लाख २७ हजार २७० मेट्रिकटन सुपारी आयातको माग भएको भन्दै कागजात पुरउान सूचना निकालेको थियो । सिमित घरानाका व्यापारीको मात्रे चलखेल भइरहेको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता सेडाईँले स्थगनको विषय जटिल विषय नभएको बताउँदै ऐनले दिएको नीति नियम अन्तर्गत कामकार्य गर्दै आइरहेको बताए ।
तर, व्यापारीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।