काठमाडौं / चालु आर्थिक वर्षमा नौ महिना बितिसक्यो । अहिले सम्म अर्थात बैंशाख कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चतर्फ ३० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । यो मुलुकमा भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा विकासका आयोजनाहरुमा अवरोध देखिएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चैतसम्म चालुतर्फ १७.५ प्रतिशत र पूँजीगत २२.६ प्रतिशत गरी कूल २०.५ प्रतिशत मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति छ । अर्थ समितिको बैंठकमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले   बताएका हुन् ।  यो अवस्था हेर्दा खर्चको स्थिति मुलुकमा विकराल देखिन्छ ।

निर्माण ढाँचा, खर्च र समयावधि यकिन नगरी तथा विधि र प्रक्रियाको सुनिश्चिता नभई कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति नै बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय रहेको देखिन्छ । 

कार्यक्रममा सभापति दाहालले भने, “पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा तीन वर्षअघि जुन अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही देखिन्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही समस्या छन् जसले हाम्रा विकास निर्माणका प्रक्रियालाई केही जटिल बनाएको छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भदौभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने भने पनि कतिपयको हालसम्म पनि बनेकै छैन ।”  प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने हेतुले संसद् र संसदीय समितिले विगतदेखि नै पूर्वबजेट छलफल गर्दै आएका छन् ।

अर्थ समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ११ स्थानमा गएर स्थानीय नागरिक, निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं बजेटले प्रभाव पार्ने सबै सरोकारबाला पक्षसगँ पूर्वबजेट छलफल गरी राय परामर्श लिएको थियो । 

चालु आव २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको पूर्व छलफल भने कोरोनाका कारणले स्थागन भएको थियो । अघिल्ला वर्षमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, वित्त आयोगसँग मात्र पूर्व बजेट छलफल गर्दै आएको समितिले यस वर्ष भने विकास र पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको नेतृत्वलाई बैठकमा डाकेर छलफल गरेको हो ।

चालु आवको चैत १५ गतेसम्मको बजेट कार्यान्वयन, रकमान्तर र शोधानान्तर थप बजेट निकासा र बजेट समर्पणको जानकारी दिँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पूँजीगत ९भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति ४० प्रतिशत० तथा चालु वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशतसहित मन्त्रालयको बजेटको कूल वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशत रहेको बताए । 

‘विकासे’ मन्त्रालयको नेतृत्वसँग पनि पूर्वबजेट छलफल गर्दै

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, “कोरोना र समयमा बजेट आएन भनेर दोष दिने एउटा कुरा हो, देखिने गरी सुधार केही भएन । 

वित्तीय अराजकताको दृष्टिकोण र बेरुजुको परिमाणको विश्लेषणबाट करिब १० वटा मन्त्रालयको हिस्सा ९० प्रतिशत देखाउँछ । पूँजीगत खर्चको पनि तिनै मन्त्रालयले ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् ।” 

समितिले यसपटक त्यस्ता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग बसेर वास्तविक समस्या के हो भन्ने उद्देश्यले समस्या पहिचान गरी सुधार गर्न आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर मुलुक र जनताका हितका खातिर विकासे मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । 

समितिले हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, अर्थ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका नेतृत्वसँग बजेट कार्यान्वयनका समस्या, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पूँजीगत खर्चको अवस्थाबारे छलफल गरी जानकारी लिइसकेको छ ।

सबै मन्त्रालयसगँको छलफल सकेपछि समितिले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै जवाफदेही बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । 

आगामी बजेट निर्माणका बखत आयोजना पहुँचका आधारमा नभई देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्ने परिपाटी विकास गर्न पनि समितिले मन्त्रालयका नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, समयमा बजेट आएन भनिए पनि सबै कुरा भए पनि आखिरमा नतिजा जस्ताको त्यस्तै भयो । 
शैली, प्रक्रिया, जवाफदेही, जनशक्तिको व्यवस्थापन नमिलेकाले साँच्चिकै नीतिगत पुनःसंरचना होस् भन्ने हेतुले समितिले छलफल अघि बढाएको छ । समितिले सबै मन्त्रालयसँग प्रगति विवरणको वास्तविक ढाँचा मागेको थियो ।

समितिले विकासे मन्त्रालयसँग खासगरी सङ्घीयताभित्रको वित्तीय सङ्घीयताको पाटो, स्रोत परिचालन, तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीबारे जिज्ञासा राख्दै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट नै पेश नगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोज्नु वित्तीय अराजकता होइन र ? भनी प्रश्न गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा सङ्घ र प्रदेशको चार प्रतिशत तथा स्थानीय तहको मात्रै पनि ५।३ प्रतिशत बेरुजु देखिनुले नियमनकारी निकायको टड्कारो आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमा कार्यविधि नबन्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदा उत्तरदायित्व कसैले लिन नचाहने तथा नगरे केही नहुने, गरे सबैतिरबाट आँखा लगाउने र अनावश्यक बढ्ता निगरानी हुने प्रवृत्तिले पनि विकास निर्माण र सुशासनमा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गर्न कठिनाइ भएको सबैको बुझाइ छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको चार वर्ष पूरा भइसके पनि सङ्घले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम आफैँ राख्न खोज्ने, कर्मचारी तल गए पनि कार्यक्रम केन्द्रबाटै चलाउन खोज्ने मनसायले कतिपय आयोजना र कार्यक्रमले समय र मूल्य अधिक लिने गरेको समितिको ठम्याइ छ ।