विराटनगर / विश्वलाई प्रभावित पारेको कोभिड–१९ को महामारीले नेपाललाई पुनः आक्रान्त बनाएको छ । 

यस महामारीबाट देशको प्रदेश नं १ पनि अछुतो छैन । यस प्रदेशमा मङ्गलबारसम्म ३३ हजार ९४१ जना सङ्क्रमित पुगिसेकका छन् । 

गतवर्षको वैशाख ६ गते उदयपुर जिल्लाको भुल्केका देखिएको १३ जना सङ्क्रमित देखिएपछि यस प्रदेशमा पनि कोभिड १९ का सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । 

मङ्गलबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५०६ जना पुगेको छ । विसं २०७८ लागेपछि यहाँ झन् बढी सङक्रमितमरु देखिएका छन् । 

यो वर्षको शुरुआतदेखि मङ्गलबारसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३९ पुगिसकेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म यस प्रदेशका मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४६७ थियो । मृत्यु हुनेमा महिला १५० र पुरुष ३५६ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबार मात्र मोरङमा दुई, सुनसरी, इलाम र सप्तरीका एकएक जनाको नयाँ भेरियन्टको कारण मृत्यु भएको जनाइएको छ । प्रदेशमा अहिलेसम्ममा कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या ३० हजार ७९ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा कोशी अस्पताल विराटनगर, न्यूरो अस्पताल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज, नोवल मेडिक कलेज विराटनगर, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मेची अस्पताल भद्रपुर, कन्काई पिसीआर प्रयोगशाला झापा, प्रदेश प्रयोगशाला ल्याव विराटनगरमा पिसीआर परीक्षण हुने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ भने सातवटा अस्पतालबाट न्यू भेरियन्टका कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्थासँगै आइसियु १५९, भेन्टिलेटर ७०, एलडियु ९२ र आइसोलोसन ५२४ वटा व्यवस्थापन गरी कोरोनाका बिरामीहरुलाई उपचार गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट आम नागरिकलाई बचाउन रु २५ करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ भने स्वशासित तिब्बत सरकारले पनि रु सात करोड भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिसकेको छ । 

यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रबाट पनि प्रदेश सरकारलाई सक्दो सहयोग भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले बताए ।

सरकारको लगनशीलता र जिम्मेबारीले गर्दा यो प्रदेशमा अहिलेसम्ममा दुई लाख ४५ हजार ४१२ जनाको पिसीआर परीक्षण गरिसकेको छ भने अहिले पनि प्रदेशमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङख्या तीन हजार ३५७ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय कोरोना परीक्षण ल्याव स्थापना गरेको छ । कोशी अस्पताल, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, झापाको भद्रपुर अस्पतालमा कोरोनाको स्वाव परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै विराटनगरमा १०० शय्याको कोभिड अस्पताल १२ दिनमै सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

नयाँ भेरियन्टको कोरोना प्रवेशसँग विराटनगर महानगपालिकाले पनि आवश्यक तयारीका साथ अघि बढेको विराटनगर महानगरपालिका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख रमेश कार्कीले बताए ।

उनले विराटनगरमा २०७८ वैशाख २ गते १६ जनामा देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले नगर क्षेत्रमा एक हजार ५७६ जनामा पुगेको  बताए । 

सीमासँग जोडिएको विराटनगरमा प्रवेश गर्न चाहने मानिसहरुको परीक्षण गर्न वडा नं ५, १५ र सीमा क्षेत्रमा एन्टीजीन पिसीआर परीक्षणसँगै वडा नं १५, १ र आदर्श माविमा पिसीआर परीक्षण सेवा प्रारम्भ गरिएको प्रमुख कार्कीले बताए ।

कोरोना रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि बनाइएको ‘एक्सन टिम’ले १९ वटै वडा अध्यक्षहरुसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको र अक्सिजनको आवश्यकतालाई पनि पूरा गर्न लागि परेको प्रमुख कार्कीको भनाई छ । 

उनले विराटनगर महानगरपालिका अन्तर्गत बैजनाथपुरमा १९ शय्याको आइसोलोसन कक्षको एक वर्ष अघि नै स्थापना गरिएको भन्दै उपचारका लागि महानगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए । 

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले नयाँ भेटिरयन्टको कोरानाबाट आम नागरिकलाई सेवाप्रदान गर्न आफ्नो गाडीमा अक्सिजनको सिलिण्डरसहित अप्ठेरो परेका नागरिककहाँ नै पुगेर सेवा दिएको छ । 

जनतालाई आवश्यक परेमा सबै किसिमको सहयोग गर्ने वचन पनि उहाँले दिइरहनु भएको छ । नगरपालिका कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रमुख पराजुलीले बताए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले २०७८ वैशाख १९ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको निषेधज्ञाबाट व्यापार व्यवसायका साथै आम नागरिकलाई पनि समस्या पर्ने देखिएको छ । 

तर, ती समस्यालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर महानगरपालिकाले उपायको खोजी गरिरहेको बताएको छ । निषेधज्ञाको समयमा घरभाडा, तिर्नु पर्ने, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने, कामदारलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने र व्यवसायबाट आर्जन गरेर आफ्ना परिवार पनि चलाउनु पर्ने बाध्यताका नागरिकका बारेमा सोच्नुपर्ने आवाज उनीहरुको छ ।

पहिले पनि एक परिवारमा करिव १३ केजी चामल, दाल, नुन, तेल, साबुन सहित अन्य सामग्री वितरण गर्दा विराटनगर महानगरपालिकामा करिव ३० हजार परिवारले राहत पाएका थिए । यो राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले रु २० लाख सहयोग गरेको थियो ।

अघिल्लो बन्दाबन्दीको समयमा तीस हजार परिवारलाई राहत वितरण गर्न महानगरपालिकाले लगभग रु दुई करोड ५० लाख भन्दा बढी खर्च गरेको थियो । यसमा केही सामाजिम संघसंस्था, उद्योगीहरुले पनि सहयोग गरेको पाइएको छ भने मोरङमा लगभग ८० हजार परिवार भन्दा बढीमा राहत वितरण गरिएको छ । 

राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई रु.२० लाख, उपमहानगरपालिका रु १५ लाख, नगरपालिकालाई रु १० लाख र गाउँपालिकालाई रु पाँच लाख सहयोग प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट भएको सहयोगका अतिरिक्त स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट राहत वितरण गरेको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले  दिए ।

रोजगार न खुल्ने, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नहुने हो भने सरकार वा स्थानीय तहले पुनः राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र यसबाट अर्थतन्त्र मात्र होइन विकास निर्माणमा पनि ठूलो धक्का लाग्ने अवस्थालाई अहिलेको अवस्थाले निकास दिएको बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।

मोरङको सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि बजार सञ्चालन गर्न साना देखि ठूला व्यापारीहरु बीच पटक÷पटक छलफल गरेको थियो । 

सानादेखि ठूला सबैले उद्योगी एवं व्यापारीले बजार सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । अहिले बजार सहज भएको केही महिनापछि निषेधज्ञा लागू हुँदा समस्या फेरि पुरानै रुपमा देखा परेको अध्यक्ष मुन्दडाको भनाई छ ।

सधैँ सहयोग र राहतबाट जीवन यापन गर्न निकै कठिनाई भइरहेको नगरबासीको अवस्थालाई हेरेर विराटनगर महानगरपालिकाले विगतमा कोरोना उपचार, रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्णयको विपरित चार घण्टा बजार खुल्ने निर्णय गरेको थियो । 

आपसी सझदारीमा भएको यो निर्णयले त्यस समयमा नगरबासीले निकै राहत महसुस गरेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै  विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले  पसलहरु खोल्दा व्यवासायी र उपभोक्ताले स्वास्थ्य सुरक्षाको सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अन्यथा पसल खोल्न नपाउने र यसका लागि महानगरपालिकाबाट सशक्त अनुगमन हुने व्यवस्थ मिलाएको थियो । 

तत्कालीन समयमा चार घण्टा पसल खोल्दा बजारका होटल, सैलुन र व्यूटीपार्लर भने खोल्न पाएका थिएनन् । उपभोक्ताको प्रत्यक्ष व्यवसायीसँग सम्पर्क हुने भएको र कारोना सङ्क्रमण बढ्ने खत्तरा भएकोले यस्तो निर्णय भएको प्रमुख पराजुलीले बताए । 

यसरी अघिल्लो समयको महामारीको लहरका कारण केही सहज अवस्थामा रहेको बजार अहिले नयाँ भेरियन्टको प्रवेशसँगै फेरि समस्यामा परेका छन् । खुलिरहने पसलहरु प्रहरीको गाडी आउने वित्तिकै बन्द हुने गरेका छन् । 

यसकारण धेरै व्यावसायीहरुले दिक्क मानेका छन् भने कतिपय पसलमा त उपभोक्ता पनि थुनिने अवस्था देखिएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिका नजिकै मुबारक फलफूलको पसल गर्ने नाजो मियाँले बन्दाबन्दीको समय सम्झिँदै भन्नुभयो “पसल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो जसले गर्दा मासिक बुझाउनु पर्ने घर भाडा तिर्न पनि निकै समस्या परेको थियो । 

त्यस समयको असर मलाई अहिलेसम्म नै परेको छ ।” उहाँले अहिले भने त्यसो नगरी निषेधज्ञा लागू भए पनि निश्चित समयका लागि पसल सञ्चालन गर्न पाउँदा आफनो रोजगार पनि चल्ने र घरधनीलाई भाडा तिर्न पनि सजिलो हुने प्रतिक्रिया  दिए ।

सोही स्थानमा चिया पसल गर्ने दिनेश साहले पनि पहिलेका यस्तै समस्या सुनाउँछन् ।  उनले पनि पहिले पसल बन्द गर्नुपर्दा निकै समस्या भएको बताए । 

दैनिक रु एक हजार भन्दाबढीको चिया र नास्ता बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अहिले फेरि निषेधाज्ञा शुरु भएकोले कसरी व्यापारलाई निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको प्रतिक्रिया  दिए ।

यस्तै विराटनगर रोडशेष नजिकै रहेका युनिक मोटरसाइकल ग्यारेजका सञ्चालक तनवीर हुसेनले पनि बन्दाबन्दीमा आफ्नो ग्यारेज बन्द भएको बताइ , उनले ग्यारेज बन्द भएपछि धेरै मानिसहरु फोन गर्ने र मोटरसाइकल लिएर घरमै आइपुग्दा निकै समस्या व्यहोरेको बताए । 

अहिले पुनः पुरानै समस्या दोहोरिएकोले कसरी व्यापार चलाउने चिन्तामा रहेको बताए । 

लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर रानी नाका खुल्न नपाउँदै पुनः नयाँ भेरियन्टले बन्द गराई दिएको छ । लुकिछिपी भारतीय बजार जोगबनी जाने मानिसहरु पनि रोकिएका छन् ।

खुला सीमालाई नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने होटल व्यावसायी संघका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले जानकारी  दिए ।

उनले सीमा बन्द भएको कारण भारतीय पर्यटकका लागि लक्षित गरेर बनाइएको होटलहरुमा निकै रहेको र यसलाई सहज बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

विराटनगरको मुख्य बजारमा कपडा पसल सञ्चालन गर्ने राजेश वंशलले सीमा बन्द हुँदा र बजार खुला रहँदा विगतमा सीमापारी जाने ग्राहकहरु स्वदेशमै किनमेल गर्ने गरेकाले व्यापार राम्रो भएको जानकारी दिए ।  उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, व्यापारिक गतिविधि बढाउन सीमालाई जसरी पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ  भने ।