काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि प्रस्तुत बजेटमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेट पूर्णत चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुनेगरी पपुलिष्ट बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
उनले विकास निर्माण उत्पादन मुलुक भन्दा बढि जनतासँग जोडिएका तत्कालिन राहत हुने पपुलिष्ट बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । उनको बजेटले चुनावी कार्यक्रमका लागि मत तान्ने ध्यान दिएको देखिन्छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड रोकथाम र राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट वितरणमुखी देखिएको छ । बजेटमा रहेका केही विशेषताहरु बुँदागत रुपमा हेर्नुहोस्
निषेधाज्ञा अवधिभर विजुली महसुलमा सहुलियत दिइने ।
वृद्धभत्ता मासिक ४ हजार पुग्यो, सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३
प्रतिशत बढ्यो ।
खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन ।
अक्सिजन उत्पादन कम्पनीलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने ।
युवा उद्यमीलाई १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराइने ।
विद्यार्थीलाई निशुल्क सिमकार्ड । सहुलियत ऋणमा ल्यापटप उपलब्ध गराइने ।
छात्रालाई स्यानेटरी प्याड, तथा समयमै कलरफुल पुस्तक उपलब्ध गराइने ।
सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भ्रमण विदा दिइने ।
महिला बालिकाको सुरक्षाका लागि १ अर्ब २० करोड विनियोजन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन ।
गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम यथावत, गरिवी निवारण कोष खारेज ।
दिगो वन व्यवस्थापन सञ्चालन गरिने ।
३ वर्षमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन १२ अर्ब बिनियोजन ।
उखु किसानलाई १५ दिनभित्र रकम भुक्तानीका लागि ८४ करोड विनियोजन ।
दूध र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने । गहुँमा ५ वर्ष र धानमा ५
वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने ।
कृषि तथा पशुपालन विकासका लागि ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन ।
वन क्षेत्रमा सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन,निजी जग्गामा रुख रोप्न
प्रोत्साहन,सडकका किनारामा फलफूलका विरुवा रोपिने ।
सबै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गरिने ।
पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेमा सहुलियत दिइने ।
आगामी साउनदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र विक्री वितरण गर्न नपाइने ।
काठमाडौंमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गरिने ।
२०८८ सम्म पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय गाडीले विस्थापन गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रमा २८ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ३५ करोड बढी हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने ।
साल्ट ट्रेडिङसँग र खाद्य कम्पनीबाट ग्यास र खाद्यान्न किन्दा २० प्रतिशत छुट ।
