लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷ ७९ को नीति कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा आजको छलफल सकियो ।
प्रदेशसभाको बैठकमा बैठकमा नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक फखरुद्धिन खानले गत वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिपछि प्रतिपक्षका सांसदमाथि भएको दुव्र्यवहारका कारण प्रदेश प्रमुखलाई बहिस्कार गरिएको स्पष्टीकरण दिए ।
त्यस्तै, सत्ता पक्षका सदस्यहरुले सबै पक्षलाई समेटेर नीति कार्यक्रम आएको धारणा राखेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले नीति कार्यक्रमको सार्थकताका लागि सरकारले ठोस अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन् ।
गत मङ्गलबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७/ ७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सचेतकबाहेक अन्य सदस्यहरुले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
सचेतक खानले नीति तथा कार्यक्रममा अभियान र नारा राम्रा भए पनि यसको सार्थकताका लागि सरकारले ठोस अवधारणा प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए । सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
सचेतक खानले प्रदेशको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि प्रतिपक्षी दलले जहिले पनि सरकारलाई सहयोग गरेको जनाउँदै सरकार अझै पनि देखिने र भेटिने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर चौधरीले कोरोनाका कारण ज्याला मजदुरी गर्नेहरु बढी समस्यामा रहे पनि नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा राखे ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु सदस्यहरु दीपेन्द्र पुन मगर, शङ्कर गिरी, तेजबहादुर ओली, तुलाराम घर्तीमगरलगायतले नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाए ।
बैठकमा सत्ता पक्षका सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर नीति कार्यक्रम ल्याएको भन्दै यसैका आधारमा बजेट आउने बताए ।
सरकार कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा लागि परेकाले अहिले अस्पतालको क्षमता बढाउने र जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘समृद्ध प्रदेश सुखी जनता’ भन्ने नारा साकार हुने गरी नीति कार्यक्रम आएको स्पष्ट पारे ।
आफूले गल्ती गरेर सरकारलाई औँला उठाउने काम गलत भएको भन्दै उनले जनता र कार्यकर्ताका बीचमा बदनाम नहुन प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुलाई सुझाव दिए ।
“सरकार विधि पद्धतिभन्दा बहिर गएको छैन जहिले पनि संविधानसम्मत ढङ्गबाट अघि बढेको छ”, उनले भने ।
सदस्यहरु थानकुमारी थापा, विमला पन्थी र कमला विकले शिक्षाको व्यावसायीकरण र रोजगारीमूलक बनाउने गरी नीति कार्यक्रम आएकोले यसले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । अर्का सदस्य जाल्पा भुसालले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारले विशेष विशेष प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।
सदस्य कृष्ण प्रसाद न्यौपानेले प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर समयसापेक्ष नीति कार्यक्रम आएको बताए ।
यसअघि आजै बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रदेश प्रमुख यादवलाई सरकारका तर्फबाट राखेको धन्यवाद प्रस्ताव प्रदेशसभामा बहुमतले पारित भएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाइरहेका बेला सरकारका तर्फबाट सभामा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको धन्यवाद प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही जेठ २९ गते शनिबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।