विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार प्राृकतिक स्रोत तथा सम्पदाहरू हुन् । प्रकृतिले आफ्ना सतह, भूगर्भ र पर्यावरणमा निशुल्क रूपमा दिएका उपहार नै कुनै पनि मुलुकको विकास, प्रगति र खुसीका आधार हुन् । तर ती स्रोतहरु आफै उपयोगिता सिर्जना गर्न सक्तैनन्, उपयुक्त व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरेर नै स्रोतले उपयोगिताको सिर्जना गर्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदा उपलव्धताका आधारमा नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो । कतिपय मुलुकले उपलव्ध स्रोत सम्पदाको उपयोग गरिसक्दा हाम्रा सबैजसो प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि भर्जिन छन्, जसले विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना बोकिरहेको छ ।
कतिपयका भाषामा नेपाललाई सानो मुलुक भनिएको छ, जुन सत्य हुँदै होइन । नेपाल विश्वका करिव २०० मध्ये ९३ औ ठूलो मुलुक हो । यसको अर्थ नेपालभन्दा साना पनि सयबढी मुलुकहरु छन् । यसको अर्थ साना मुलुक विकसित हुदैनन् भन्ने पनि होइन । बेल्जियम, लक्जेम्वर्ग, स्वीजरल्याण्ड, सिङ्गापुर नेपालभन्दा साना तर विकास र प्रगतिका अव्वल छन् । सार्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, माल्दिभ्स नेपालभन्दा साना छन् ।
मुलुक सानो वा ठूलो हुनु एउटा कुरा हो, तर विकासको संभावना, स्रोत सम्पदाको उपलव्धता, अर्कै कुरा हो । सबै मुलुकलाई प्रकृतिले कुनै न कुनै सम्भावना दिएको हुन्छ । कहि प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलव्धता हुन्छ, कही अवस्थितिले नै फाइदा पाउने अवसर दिएको हुन्छ, कही जनसङ्ख्या वा प्रविधिको विशिष्ट परिवेश हुन्छ । उपलव्ध स्रोत/साधनको आर्दश अभ्यास गरेर मुलुकहरू आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्दै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विकास र सहकार्य विस्तार गर्दछन् ।
प्राकृतिक सम्पदा जीवनका आधार हुन् । राष्ट्रिय विकासका दृष्टिमा पनि र जीवन निर्वाहका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । त्यसैले प्रकृतिका यस्ता स्रोतहरुको उपयोग र संरक्षणको विषयमा उच्च संवेदनशीलता र सुझबुझ चाहिन्छ । प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको उपयोगमा तत्कालको फाइदा र दीर्घकालको हानी हुने रणनीति लिनु हुँदैन । फेरि यो आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिने विषय पनि होइन । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक आयाम छन् ।
प्रकृतिक स्रोत भन्ने वित्तिकै चार प्रकारका प्राकृतिक विषयहरु पर्दछन– पानी, खानी, बन र भूमि । वायुमण्डल पनि प्राकृतिक विषय मानिएला, तर यसलाई भूमिकै सम्बन्धमा लिइन्छ । यसको व्यवस्थापनको सोच र संस्कृति मात्र होइन, प्रविधि पनि त्यति सारो विकास भएको छैन । त्यसैले यो अरु स्रोतसंगको सापेक्षतामा अन्तरसम्बन्धित भएर आउने गर्दछ ।
भूमिको उपलव्धता र उपयोगको दृष्टिमा नेपालमा धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । नेपालको कूल क्षेत्रफल १४७५१६ वर्ग कि मी (५६९५६ वर्ग माइल) मध्ये ९२.९४ प्रतिशत भूमि र बाँकी ७.०६ प्रतिशत जलक्षेत्र पर्दछ ।
कूल भूमिक्षेत्रको २८.७५ प्रतिशत कृषियोग्य मानिन्छ । हाल कृषि जमीनको एक तिहाई उपयोगमा नआइ बाँझो छ । भूमिको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि भूमि नीति, भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन जारी गरिएका छन्, भूमिको प्रशासन (स्वामित्व व्यवस्थापन) का लागि छुट्टै भूमि सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छ (लेखक मैनाली नीति विश्लेषण, विकास र आर्थिक विधामा सुपरिचित छन् । )।
भूमिलाई उपयोगभन्दा प्रशासन र उत्पादनभन्दा स्वामित्वको विषय बनाइएकोले भूउपयोग ऐनभन्दा भूमि प्रशासन कानूनको वोलवाला छ । व्यक्तिगत स्वामित्वमा भएको कृषि भूमिको साढे तीन करोड जति कित्ता काटिएका छन् । नीतिमा चक्लाबन्दीलाई प्रश्रय दिने भनिएको छ तर स्वामित्व संस्कृति र राजनैतिक चाहना मात्र होइन, संविधानले पनि नजानिदो रुपमा खण्डीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । म्यान ल्याण्ड अनुपात बिग्रेर गएको छ ।
भूमिको कतै अधिक र कतै न्यूनउपयोग/अनुपयोग छ । भूमिको वितरणमुखी अभ्यासमा लामो समयदेखि समाज रमाउँदै आएको छ । त्यसैले ठूलो सम्भावना भएको भूमिस्रोत उत्पादनको साधन बन्न सकेन ।
भूमि प्रशासनको विषय राजनैतिक रूपमा निकै संवेदनशील छ र यसैका कारण समाज विभाजित जस्तो देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक (क्रान्तिकारी ?) सोच राख्ने नेतृत्व मुलुकले पाएको छैन । धेरै समयमको प्रयासपछि भूमिको उत्पादनमुखी उपयोगका लागि भूउपयोग ऐन एवम् भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको छ । तर यसले पनि उत्पादनमुखी भन्दा पनि राजनैतिक महत्व राख्ने सम्भावना देखिएको छ । परिणामतः पर्याप्त भूमि भैकन पनि गम्भीर खाद्य असुरक्षातर्फ मुलुक गैरहेको छ । फुड ब्यालेन्स सीट खाद्य सुरक्षाको पक्षमा सङ्केत गरिरहेको छैन ।
भूमि पछिको व्यवस्थापन संवेदनशीलतामा ल्याउनुपर्ने अर्को प्राकृतिक स्रोत बन सम्पदा हो । औपचारिक आँकडामा अहिले ४४.७४ प्रतिशत भूभाग बनले ढाकेको छ । बन क्षेत्रको परिभाषामा रहेका अवैज्ञानिकताका कारण पनि वास्तविक बनक्षेत्र यति नै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी बनको यथार्थ नाप नक्सा नगरी निजी स्वामित्वका कित्ताहरू बाहेक अन्य सबै भूभागलाई बन भन्ने गरिएको छ ।
स्वामित्व र संरक्षणका हिसावमा सरकारी, सामुदायिक र निजी भनेर बनक्षेत्रलाई लिने गरिन्छ । करिव २२ लाख हेक्टर बन २२ हजार सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिहरुले संरक्षण र उपयोग गरिरहेका छन् । बन क्षेत्रभित्र झाडी, चरण र पोथ्रा वनस्पतिको आधिक्यता छ । पर्यावरणीय सन्तुलन र सौन्दर्यका लागि झाडी/पोथ्राको महत्व भएपनि आर्थिक उपयोगिताका दृष्टिमा ती नगण्य छन् ।
बन आर्थिक साधन पनि हो र बनको व्यवस्थापनबाट धेरै आर्थिक लाभ र वातावरणयि सन्तुलन एकसाथ कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मलेशिया लगायतका मुलुकबाट लिन सकिन्छ । नेपालमा भने इन्धन आपूर्ति र दैनन्दिनी घरायसी आवस्यकता पूर्तिमा बन सम्पदाको उपयोग भएको छ । बन नगदे खेती, व्यवसाय र उद्योग हो, बन पैदावार नवीकरणीय बस्तु हुन् भन्ने सोच संस्कार भित्रिसकेको छैन ।
बनले ढाकेको २३.३९ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रका रुपमा छ । नेपालमा रहेको ११८ मध्ये ८० पारिस्थितिक प्रणाली यही संरक्षित क्षेत्रमा छन् । साथै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुमा ६० प्रतिशतले यी क्षेत्रको अवलोकन गर्दछन् । यसबाट के छर्लङ्ग हुन्छ भने संरक्षित क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि महत्व राख्दछ ।
बन, सीमसार तथा संरक्षित क्षेत्र जैविक विविधताका पनि खानी हुन् । प्राणी वनस्पतिको सम्बन्ध, पर्यावरणीय सन्तुलन, मानवीय जीवन यापनका लागि चाहिने सेवाहरु यसैले धानिरहेको हुन्छ । किनकी इकोसिष्टम सेवा वेगर मानव जीवनको कल्पना गर्न सकिदैन ।
राष्ट्रिय हित र पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि बन क्षेत्रको बहुपक्षीय उपयोग गर्न सकिन्छ । बन र जलाधारको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर भू–क्षय नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जैविक विविधता संरक्षण गरेर जीवन सहायता प्रणाली सहज बनाउन सकिन्छ ।
बन सम्पदाको उपयोगबाट आर्थिक लाभ, रोजगारी र उत्पादन क्रियाकलाप सुचारु गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न र जलबायु वित्तबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि छ । बनमार्फत कार्वन सञ्चयको रेड अवधारणा नेपालमा पनि कार्यान्वयनमा छ । बन पैदावारबाट कतिपय समुदाय जिविकोपार्जन पनि गर्दै आएका छन् । कतिपय सम्प्रदायको त जीवन संस्कृति नै वनसम्पदामा आधारित छ । बन र जीवनको सम्बन्ध उनिहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।
बनप्रति सरकारका तहहरू, समुदाय र राजनैतिक तह अपेक्षित संवेदनशीलतामा देखिएको छैन । परिणामातः बन क्षेत्र विनास हुनुका साथै जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली, जलाधार र वातावरणीय चुनौती देखिदैछन् । यसमा आश्रित जनसंख्या र आर्थिक क्षेत्र सङ्कटमा पर्दैछन् । चुनाव र अन्य राजनैतिक अवस्था तरल भएको बेलामा र विपदका अवस्थामा पनि बन तथा जीवजन्तु विनास व्यापक रुपमा हुँदै आएको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा बन प्रणाली अस्तित्वको सङ्कटमा छ । त्यहा वयस्क रूख काटिएपछि पुन त्यही अवस्थामा पुग्न शताब्दी पर्खनु पर्छ । यार्सा, पाँच औँले, पाखनवेत, कदमचाल लगायतका हर्वल वनस्पतिको दोहनका कारण पनि कर्णालीका पाखाहरु क्रमशः चिसो मरुभूमितर्फ धकेलिएका छन् । यस्ता हर्वल वनस्पतिको व्यावसायिक खेती गर्न सके बन÷चरण क्षेत्र पनि संरक्षित हुने र आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार हुने देखिन्छ । वनको प्रशासन मात्र केही छ, व्यवस्थापन हुनै सकेको छैन ।
प्राकृति स्रोत व्यवस्थापनको तेस्रो क्षेत्र पानी हो । पानी वा जलश्रोत व्यवस्थापन बन तथा भूमिको व्यवस्थापनसँग जोडिएर आउने गर्दछ । नेपालमा ६ हजारजति हिमनदीबाट बार्षिक २ खर्व २४ अर्व ३१ करोड घनमिटरजति पानी बगिरहेको छ । नदी डाइभर्सन, नदी मिलन, सिचाइ, उर्जा, घरायसी उपयोग, मनोरञ्जन र पानी प्रशोधन व्यवसायमा यसलाई उपयोग गरी बहुपक्षीय फाइदा लिन सकिन्छ । तीन ठूला रिभर बेसिनलाई संरक्षण र उपयोग गरी जलाधार र जैविक विधिताको लाभ लिन सकिन्छ ।
पानीजन्य तनाव बढ्दैछ । यसले तत्काल जनस्वास्थ्य, उत्पादन प्रणाली, वातावरण चक्रमा प्रभाव पर्दोछ भने दीर्घकालीन रुपमा प्राणी–बनस्पतिको जीवन अस्तित्वमा नै प्रतिकूल हाँक दिएको छ । अहिलेको पुस्ता आफ्नै सन्ततिप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । भविष्यप्रति अनुत्तरदायी पुस्तालाई आउने सन्ततिले कुन्नी कसरी सम्झने हुन् ?
एक्काइसौ शताब्दीमा पानी निशुल्क प्राकृतिक साधन मात्र होइन, बहुउपयोगको क्षेत्र र रणनीतिक विषय पनि हो । नेपाल हिन्दकुश क्षेत्रको ताजा पानीको भण्डार हो, हाम्रा हिमालहरु तजा पानीका अस्रस्रोत हुन् । अपार संभावना र प्रशस्त फाइदा दिनसक्ने जलसाधनको व्यवस्थापन गर्न नेपाल पछि परेको छ । ह्वाट गोल्ड कहलिने सतह पानी वगिरहेको छ । उपयोगमा कहिले राष्ट्रियताको मुद्दा प्रखर बन्छ, कहिले स्थानीयताको ।
विकसित तापनमान बृद्धिका कारण हिमालहरु उच्च जोखिममा छन् । बन विनास, अतिक्रमण, भूस्खलन÷गलत तरिकाले भूमिको उपयोगका कारण जलाधार रित्तिदै छ । सतह पानीको मात्रा घट्दैछ । परम्परागत पोखरी÷हिटी, धारा र कुवाहरुको अस्तित्व नै मेटिएको छ । भूमिगत पानीको उग्र दोहनले पानीको तह तलसर्दै छ, जमिन भासिँदै छ । पानीको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रचु्रतामा अभाव देखिएको छ ।
पानीजन्य तनाव बढ्दैछ । यसले तत्काल जनस्वास्थ्य, उत्पादन प्रणाली, वातावरण चक्रमा प्रभाव पर्दोछ भने दीर्घकालीन रुपमा प्राणी–बनस्पतिको जीवन अस्तित्वमा नै प्रतिकूल हाँक दिएको छ । अहिलेको पुस्ता आफ्नै सन्ततिप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । भविष्यप्रति अनुत्तरदायी पुस्तालाई आउने सन्ततिले कुन्नी कसरी सम्झने हुन् ?
प्राकृतिक स्रोतको नदेखिएको क्षेत्र खनिज सम्पदा वा भूगर्भ हो । खनिजलाई पनि धातुजन्य र गैरधातुजन्य वर्गमा राखेर उल्लेख गरिन्छ । नेपालको भौगोलिक/भौगर्भिक बनौट, भू–अवस्थिति र प्राकृतिक अवस्था हेर्दा खनिज÷खानीजन्य सम्पदाको पनि धेरै सम्भावना भएको मुलुक हो ।
२५०० कि मी हिमाली क्षेत्र खानीका स्रोत मानिन्छन् । पहाड अभ्रक, तामा, फलाम, सिसा, ढुङ्गाजन्य वस्तुहरुको क्षेत्र हो । उपत्यका, पहाड तथा तराईका केही भूभागममा प्राकृतिक ग्यास/पेट्रोलियम, कोइलाको सम्भावना छ । युरेनियमजस्ता बहुमूल्य बस्तुहरु पाउन सकिने संभावना आँकलन गरिएको छ । नेपालको फलाम गुणस्तरका रुपमा पनि माथिल्लो रहेको धौवाजी फलाम कारखानाको परीक्षणबाट देखिएको छ ।
खानी विभागले ६३ प्रकारका खनिज पदार्थको पहिचान गरेको प्रकाशमा आएको छ । उसका अनुसार फलाम ८० र तामा १०७ स्थान सम्भाव्यतामा छन् । ढुङ्गाजन्य (लाइमस्टोन, मार्वल, खरिढुङ्गा, ग्रेनाइट आदि) खानीहरुको सम्भावना धेरै छ । ठूलो सम्भावनाका खानीजन्य वस्तुको भौगर्भिक खनिज सम्पदाबाट मुलुकले कूल गाहृस्थ उत्पादनमा केवल २.४ प्रतिशतको मात्र फाइदा पाएको छ । धेरैजसो खानी÷खनिज पहिचानका चरणमा छन् ।
कतिपय खनिज सम्पदाको उत्खनन् र उपयोगमा भौगोलिक र सामाजिक जोखिम पनि छ भने यदाकदा तिनीहरू राजनैतिक र रणनीतिक जोखिमा पनि पर्ने गरेका छन् ।
खानीजन्य वस्तुको व्यवस्थापनमा ढुङ्गा–गिटी, बालुवा र भौगर्भिक पानीको तीव्र दोहन भैरहेको छ । अव्यवस्थित भूमि उपयोग, जग्गाको खण्डीकरण, बन क्षेत्र अतिक्रमण, नदी किनारा खन्ने÷खोतल्ने क्रियाकलापले वातावरण, जलाधार र पारिस्थितिक प्रणालीलाई एकसाथ विगारिरहेको छ ।
यी कार्यले प्राकृतिक सौन्दर्य पनि कुरुप पारेको छ, प्रकृतिका अमूर्त सम्पादाहरू पनि क्षयीकरण भैरहेका छन् । दुःखको कुरा बन, पानी, भूमि र खानीको तीव्र दोहन÷अविवेकी उपयोगको सञ्जाल नै बनिसकेको छ । जसमा नीति तह र प्रशासन पनि समेटिएको छ, राजनीतिले संरक्षण दिएको छ । यसलाई तोड्न पनि निकै ठूलो प्रयास चाहिने देखिन्छ ।
तर प्राकृतिक स्रोत सम्पदा व्यवस्थापनका लागि नीति संरचनाको भने त्यति अभाव छैन । संविधानले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र स्वच्छ वातावरणका लागि राज्यलाई निर्देश गरेको छ । संविधानको धारा ५९, उपधारा (४) र (५) ले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा राज्यका तहहरुबीच सामन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) ले प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा राज्यका तहहरूबीचको सम्बन्ध, लाभ वितरण र यससम्बन्धी अध्ययन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
धारा २५१ को भावना कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ (छ) मा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा आयोगले नेपाल सरकारकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्था जेजस्ता भए पनि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा व्यवस्थित र दीर्घकालीन सोच व्यवहारमा देखिएको छैन । केवल तत्कालीन उपयोग, त्यो पनि तीव्र दोहन गरी आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मात्र निकाय÷समुदाय रमाएका छन् । यसबाट समाजले व्यहोर्नुपर्ने लागतको वास्ता गरिएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत नीति पनि दिगो व्यवस्थापनका दृष्टिमा भन्दा आर्थिक फाइदा लिने विषयमा केन्द्रित हुदै आएका छन् । प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा व्यवस्थापनका विषयलाई आर्थिक बृद्धि नीतिले स्वीकार्दैैैनन् । हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन होइन, खैरो अर्थतन्त्र र रेखीय बृद्धिको आर्थिक सोच राखिएको छ । तहगत सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेट योजनाले यो विषयलाई अन्तरवोध नै गर्न सकेको छैन ।
प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन/संरक्षणका लागि चाहिने सूचना, आँकडा, तथ्याङ्क र ज्ञानको आधार व्यवस्थित छैन । प्राविधिक पक्ष निरुत्साहित र ओझेलमा छ । जिम्मेवार निकायमा पेशागत सदाचारमा छैनन् । जस्तो कि ढुङ्गा–गिटी–बालुवा, जग्गा प्लटिङ्, वन पैदावार र पर्वतीय सम्पदाको लाभ लिने क्रममा पेशागत सदाचार देखिन सकेको छैन ।
त्यसैले विशाल पहाडहरु खोस्रिएर सकिदैछन् । तराईका वासिन्दाको जीवनरेखाका रुपमा रहेको चुरे क्षेत्र क्षतविक्षत हुँदैछ । ससाना खोलाहरुले अस्तित्व गुमाइसके भने ठूला नदीका किनाराहरु गम्भिर खतरा निम्त्याउँदै छन् । चुरे क्षेत्रको विषयलाई लिएर प्रदेश नं २ सरकार संघप्रति खरो उत्रिएको छ भने राजनैतिक दल तथा विज्ञ वातावरणविदहरु पनि नीति सदाचारिताको कुरा उठाउन पुगेका छन् । प्राकृतिक सम्पदाका विषयमा समाजमा समवेत स्वर हुनुपर्दछ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसंग संघीय सरकारले कार्यमूलक सहकार्य गरेको छैन भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुमा बुझाइ, संवेदनशीलता विकास, अभिमुखीकरण सहितको प्रणाली निर्माण जरूरी देखिएको छ देखिएका छ । नियामक निकायहरू पनि नियमन क्षमता देखाउन सकिरहेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा त नियामक निकायभन्दा अवैध व्यवसायीहरु शक्तिशाली प्रतित हुन्छन् ।
प्राकृतिक सम्पदा (बन, खानी, पानी र भूमि) को उपयोग गरी विकास निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ । यस अवस्थामा विकास र वातावरणको अन्तरआवद्धता कायम गरी जीतजीतको अवस्थामा पुग्न अपनाइने विधि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हो ।
वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आयोजनाले वातावरणीय मूल्यलाई कति क्षति गर्छ र त्यो क्षतिको पूर्ति गर्न के कस्ता संयन्त्र, विधि र उपाय अवलम्वन गरिनु पर्छ भन्ने निक्र्यौल गर्छ, जसबाट भएको क्षतिको पूरताल गरी वातावरण र समाजलाई सेफगार्ड गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा न आयोजना अस्वीकृत हुन्छ, न यसले आयोजना डेभलपर /कार्यान्वयनकर्तालाई वातावरण संरक्षणका लागि विशेष उपाय अवलम्वन गर्न नै लगाउँछ । यसले मात्र आयोजनालाई ढिलो गराउँछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि लिनुपर्ने कदमका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने, मापदण्ड बनाउने र लाभ लागतको विभाजन गर्ने जिम्मेवारी भएपनि आयोग रोयल्टीको हिसावको सूत्र बनाउनभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
‘गुड इकोलोजी इज गुड इकोनोमी’ हो भनेर कसले बुझाउने ? जलबायु सङ्कट, पटकपटक दोहोरिएका महाविपद र निरन्तर स्खलित हुँदै गएका पारिस्थितिक प्रणालीले ‘इकोलोजी’ र ‘इकोनोमी’ एकै हुन् भन्ने जतिसक्दो छिटो राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीलाई बुझाउन जवर्दस्त माग गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत सम्पदाका विषयलाई आवधिक योजना, रणनीतिक लक्ष्य र नीति समन्वय एवम् अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाए पनि सो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । यी दुवै निकायमा ज्ञान आधार सनर्मा र स्रोतगत म्यापिङ्/प्रोफाइलिङ् बनाइ मूल्यगत लेखाङ्कन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो, त्यसतर्फ ध्यानै गएको देखिदैन ।
त्यस्तै बार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत तहगत सरकारहरुले घोषणा गर्ने नीति कार्यक्रममा वातावरणीय मूल्यअभिवृद्धि र पारिस्थितिक प्रणालीप्रति ध्यानै दिइन्न, ती केवल ‘ब्राउन ग्रोथ’ केन्द्रित हुँदै आएका छन् । ती वातावरण विनासका अभियान त होइनन् ? भन्ने प्रश्न वातावरणविदहरूले उठाइरहेका छन् । वातावरणलाई ‘स्टाण्ड एलोन’ रुपमा लिइन्छ, ‘क्रसकटिङ्’ रूपमा हेरिदैन । विकास र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध वा एकीकरणको सोच अहिलेको खाँचो हो ।
‘गुड इकोलोजी इज गुड इकोनोमी’ हो भनेर कसले बुझाउने ? जलबायु सङ्कट, पटकपटक दोहोरिएका महाविपद र निरन्तर स्खलित हुँदै गएका पारिस्थितिक प्रणालीले ‘इकोलोजी’ र ‘इकोनोमी’ एकै हुन् भन्ने जतिसक्दो छिटो राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीलाई बुझाउन जवर्दस्त माग गरेको छ ।
यी कमजोरी तथा हेलचेक्राइका कारण प्राकृतिक स्रोत जस्तो दुर्लभ सीमितता भएको संवेदनशील विषयले सम्बोधन पाउन सकेको छैन । जसका कारण वर्तमान पुस्ता दुख झेल्दैछ, भावी पुस्ता गम्भीर खतरामा पर्दैछ भने समस्त प्राणी बनस्पति जगत अस्तित्व खतरातर्फ धकेलिदैछन् ।
