गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण योजनालाई अघि सारेको छ । 

२१ लाख ९७ हजार ३६८ हेक्टर जमिनमध्ये चार लाख ८७ हजार ५७८ हेक्टर जमिन मात्र गण्डकी प्रदेशको खेतीयोग्य रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ७० हजार ५५९ हेक्टरमा हाल खेतीबाली लगाउने गरिएको छ । 

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता राख्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना तथा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा जोड दिएको छ ।

आव २०७६/ ७७ देखि प्रदेशमा चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरुआत भएको थियो ।  पहिलो वर्ष एक हजार ६८५ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएकामा चालू आवमा दुई हजार ५७२ रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती शुरु गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका भूमि स्रोत नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र कृषकको आकर्षण बढेको  उनको दावी 

सरकारले स– साना टुक्रामा विभाजित जमिनको एकीकरण गरी सामूहिक खेती गर्ने जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो । 

जग्गा चक्लाबन्दीका आधारमा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ठूलो क्षेत्रफलमा एकै किसिमको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको छ । 

सरकारले स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि उपज तथा वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन तथा उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्यको योजना अघि सारेको छ । 

कृषि एम्बुलेन्स सेवा शुरुआतसँगै कृषकले उत्पादन गरेका उपजलाई सहजरूपमा बजारसम्म लैजान सहयोग पुग्नेछ ।

कृषि स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण :
 
सरकारले कृषि स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्य–मुख्य तरकारी तथा फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन र व्यावसायिक कीट उत्पादन कार्यलाई जोड दिने भएको छ । 

यस्तै, मुख्य तथा रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको बीज वृद्धिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि करेसाबारी तथा घरबगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, रैथाने तथा स्थानीय बालीलगायत मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धन र उपयोग, दलहन तथा तेलहन बालीको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विद्यालयमा दिइने दिवा खाजासमेतमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रम

मूख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन, शितोष्ण फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका उपयुक्त ‘क्लष्टर’मा स्याउ, ओखर बगैँचा स्थापना, विस्तार तथा बजारीकरण, सबै स्थानीय तहमा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरी माटोको गुणस्तर क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने कार्यक्रम छ । 

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल स्वयल म्यापिङ’लाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने र माटोको उत्पादकत्व बढाउन माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ र कार्बनको हिस्सा वृद्धि गर्ने योजना नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, दिगो कृषि प्रणालीको विकास गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपयोगलाई  प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । 

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत तयार गरी त्यस्ता जग्गालाई उपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनको योजना छ ।

खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति, कृषि सेवाका प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी प्राविधिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने योजना छ ।

 किसानलाई विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञसँग आबद्ध गर्ने, किसान सूचीकरण अभियानलाई सफल बनाउने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी कृषिसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने प्रणाली विकास गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

व्यावसायीकरणको उच्च सम्भावना भएका स्थानीय तहमा मुख्य एक कृषि उपज उत्पादन, बजारीकरण तथा व्यावसायीकरणको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने, उपजको बजारीकरणका लागि शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, पशु बधस्थल, कृषि बजार स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ । 

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवर्दधन

दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा, गाईपालनमा आधुनिक प्रविधि ल्याएर प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर, उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैँसीको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पशु नश्ल सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम तथा पाडी बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन र  रेबिज रोगको सङ्क्रमण शून्य गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालनको योजना छ ।

स्थानीय नश्लका पशुपक्षीको आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उपयोगलाई निरन्तरता, मासुका लागि लिमे भैँसी र दूध उत्पादनका लागि पार्कोटे भैँसीको संरक्षणको कार्यक्रम सरकारको छ ।

 स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक वडामा पशु तथा कृषि प्राविधिक स्वयंसेवक परिचालन, माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मत्स्य ह्याचरी स्थापना गरी कृषकस्तरमा माछाका भूरा उपलब्ध गराइने योजना अघि सारिएको छ ।

नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी गरिब घरपरिवारको पहिचान, गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी, कृषि, लघुउद्यम, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकारको लगानी र कार्यक्रमको प्रतिफल समुदायसम्म विस्तार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिन निजी, सहकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

- कृष्ण दवाडी, कास्की