अविवेकशील रुपमा बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण पृथ्वीको हरितगृह प्रणालीमा असर परी वायुमण्डलको तापमानमा क्रमिक बृद्धि हुन गइ जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थालेका छन् ।

 
मानव उत्सर्जित हरितगृह ग्यासहरुको मात्रामा अत्याधिक बृद्धि भइ अनपेक्षित रुपमा समग्र वायुमण्डलको तापक्रम बढि प्रकृतिको स्वाभाविक सन्तुलन प्रक्रिया भङ्ग हुँदा प्राणी तथा बनस्पतिको जीवन सहायता प्रणालीलाई प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । प्रथम दृष्टिमा यो वायुमण्डलमा भएको फेरवदल र जलवायु अस्थिरतामा देखिएको छ । 

हरितगृह ग्यास पृथ्वीको तापक्रमलाई सन्तुलित बनाई राख्न मद्दत गर्दछ । पृथ्वीको स्वाभाविक सन्तुलनलाई यसको पर्यावरणले थेग्न सकेसम्म जलवायु परिवर्तनको परिणाम देखिदैन । जव पृथ्वीको स्वाभाविक भारबाहन क्षमतालाई मानव क्रियाकलापले उछिन्यो त्यसपछि नै हरितगृह ग्यास सतह बढेर वायुमण्डलको तापमान बढ्न गएको हो । 
आइपीसीसी प्रतिवेदन २००७ अनुसार वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासमा इन्धनको हिस्सा सवैभन्दा बढी (२५.९ प्रतिशत) छ । त्यसपछि कलकारखानाबाट १९.४, बन क्षेत्रबाट १७.२, कृषि क्षेत्रबाट १३.५, यातायात साधनबाट १३.१, भवनबाट ७.९, फोहरमैला तथा फोहर पानीबाट २.९ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ । यी सवै क्षेत्रले त्यसै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नभै अविवेकशील मानव क्रियाकलाप यसका पृष्ठपक्षमा रहँदै आएका छन् । 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा सन् १८५० देखि विश्वको तापमान बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक विकास र शहरीकरणको विस्तार क्रमसंगै तापमान बृद्धि अनुभूत स्तरमा हुदै गयो र यससम्बन्धी चासोहरु पनि विस्तार हुँदैआयो । १९९० को दशकमा वायुमण्डलको तापमान निकै बढेको महशूस गरियो । १९०६ देखि २००५ को सय वर्षको अवधिमा ०.७४ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि भयो । यही क्रममा तापमान बढ्दै गएमा २०३० मा यो १.२ डिग्री, २०५० मा १.७ डिग्री र २१०० मा ३ डिग्री सेल्सियस बढ्ने छ ।

जलवायु परिवर्तन समस्त समाज र जीवजगतका लागि मौन संकट हो, यसबाट चाहेर पनि कोही अछुतो रहन नसक्ने भएकोले समग्र रुपमा जलवायु संवेदनशीलता जनाउने नीति, कार्यक्रम र प्रणाली निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । 

नेपालकै कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लाका तुलनामा तातो दिनहरु बढ्दै छन् । १९७५ देखि २००६ को ३२ वर्षको अन्तरालमा १.८ डिग्री सेल्सीयस (प्रति वर्ष ०.०६ डिग्री) तापमान बढेको छ । विस्तारै वायुमण्डलको उष्णता बढ्दै गएको छ ।एक आँकडा अनुसार वायुमण्डमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा २८० बाट बढेर ३७० पीपीएम पुगेको छ । २१०० सम्म७०० देखि ८०० पीपीएमसम्म पुग्ने अनुमान छ । यसको मतलव वायुमण्डलमा कार्वनडाईअक्साइडको मात्रा जति बढी हुन्छ, त्यही अनुपातमा तापमान बढ्दैजान्छ ।  

विश्वव्यापी तापमान बृद्धिको देशगत कारण विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुको यसमा सापेक्षिक योगदान निकै कम छ । औद्योगिक मुलुकहरु नै हरितगृह प्रणालीमा प्रभाव पार्न प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छन् । उनीहरुको औद्योगिक विकासका कारण कार्वन ग्यास र धुलकणको कारण नै ओजन तह विनास भैरहेको छ । 
कूल उत्सर्जनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा मात्र करिव २२ प्रतिशत छ भनिन्छ, त्यसपछि यूरोपीय मुलुकहरु अगाडी छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ जुन प्रमुख औद्योगिक (युरोपीय–अमेरिकी) मुलकहरुको तुलनामा मात्र होइन, उदीयमान अर्थतन्त्रका रुपमा चिनिएका छिमेकी मुलुक भारत (करिव ५ प्रतिशत) तथा चीन (करिव ८ प्रतिशत) भन्दा पनि सैयांै गुणा कम छ । 

नेपालले विश्व कार्वन उत्पादनको एक प्रतिशत हिस्सा लिन हालको कूल गार्हस्थ उत्पादनलाई चार हजार गुणा बढाउनु पर्दछ, जुन असम्भव पनि हो । नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरुको कार्वन उत्सर्जनमा योगदान नगण्य छ । तर यसबाट पर्ने प्रभाव भने अल्पविकसित मुलुकमा अत्यधिक छ । 

नेपालको स्वच्छ वातावरण, हरियाली बनजङ्गल, हिमशृङ्खला र प्राकृतिक जीवनशैलीका कारण पनि प्रतिव्यक्ति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन निकै कम छ । अर्थतन्त्र पनि उर्जासघन भैसकेको छैन । नविकरणीय उर्जाको संभावना पनि प्रचुर छ । जसका कारण हामी त्यति आत्तिइ हाल्नुपर्ने स्थिति नहुनुपर्ने हो ।

 
तर, औद्योगिक र नवऔद्योगिक मुलुकहरुले गरेको आर्थिक तथा औद्योगिक प्रगतिको मूल्य हामीले तिरिरहनु परेको छ । विपन्नता र गरिवीका कारण जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्ने उपायको अवलम्वन गर्ने क्षमता पनि हामीसँग कम छ । प्राकृतिक होस वा मानव सिर्जित प्रकोप, त्यसको पहिलो असर गरिव र जोखिममा रहेका मानिसहरुमा नै पर्ने गर्दछ । त्यसैले नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यमा आक्रामक बन्नुको विकल्प छैन ।

के हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था हो ?

वायुमण्डलमा भएको तापमान बृद्धिबाट मौसममा फेरवदल आउने, बाढी र पहिरो जाने, अनाबृष्टि र खडेरी हुने, चट्याङ, असिना र आँधीवेरी आउने, बन डढेलो लाग्ने र महामारी रोग लगायतका स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको भारवाहन क्षमतालाई निकै साँघु¥याउँदै लगेको छ । साथै विभिन्न स्थानमा प्रकोपजन्य परिणाम पनि देखिन थालेको छ । तर यी असरहरुको भार असमान रुपमा पर्न गएको छ, जसलाई मुलुकको विकास तथा प्रविधि ग्रहण स्तर, जनताको आय, शिक्षा, चेतना, लैगिकता, जातीयता र खास अवस्थितिले निर्धारण गरिरहेको छ ।

नेपालको भूधरातलीय संरचना कमजोर एवम् कलिलो प्रकृतिको छ । यसकारण प्रकोप तथा विपत्तिको असरवहन क्षमता न्यून देखिन्छ । गरिबी र जोखिमको मात्रा बढी छ । बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित खेती तथा वस्ती प्रणालीले जोखिमलाई बढाउँदै लगेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले वर्षाको याम, मात्रा र स्वभावलाई परिवर्तन गर्दै लगेको छ । मनसुन प्रक्रियाको अनिश्चयताले खेतीलाई सिधै चुनौती दिएको छ । परम्परागत खेती प्रणाली अवका धेरै दिनमा उही रुपमा रहन नसक्ने भएका छन् । यसले बढ्दो जनसंख्याको खाद्य सुरक्षालाई पनि हाँक दिएको छ । चेतना र प्रविधि उपयोगको स्तर पनि न्यून छ । विकासको अवस्था पनि प्रारम्भिक नै छ । 

१९७१ देखि सन् २०१४ सम्मको आंकडा अनुसार नेपालको औसत तापमान ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले बढेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको प्रतिवेदनले २१०० सम्मतापमान १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिइ जैविक विविधता संरक्षण र प्रकोप नियन्त्रण गर्न विश्व समुदाय लाग्न विश्वको ध्यानाकृष्ठ गराएको छ । कार्वन उत्सर्जनको प्रवृत्ति यही रुपमा रहेमा २१०० मा विश्वको तापमान ४.२ देखि ६.५ डिग्री सेल्सीयससम्म बढ्न पुग्नजाने चेतावनी बैज्ञानिकहरुले दिएका छन् । 

पेरिस जलवायु सम्मेलन (कोप २१÷सिएमपी ११) मा पनि यही विषयले प्रमुखता पाई सताव्दीको अन्तसम्ममा विश्व तापमान उल्लेख्य रुपमा २ डिग्रीभन्दा कम गर्ने (वेल विलो टु) को ग्लोवल एम्विशन निर्धारण गरिएको छ । तापमान बढ्ने प्रवृत्ति यही रहेमा त्यसको बढी असर हाम्रा हिमाल, जैविक विविधता, जनजीवन र अर्थतन्त्रमाथि सघन हुने निश्चित छ । किनकी नेपाल उच्च जलवायु जोखिममा छ । 

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको आर्थिक प्रभाव अध्ययनले कृषि, जलविद्युत र जलउत्पन्न प्रकोप क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बार्षिक १.५ देखि २ प्रतिशतसम्म असर परेको देखिएको छ । यही प्रबृत्ति रहेमा २०५० देखि कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ३ प्रतिशतसम्म नोक्सान पुग्न सक्छ । युएनडिपीको गभर्नेन्स अफ क्लाइमेट चेन्ज फाइनान्स प्रोग्राम अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा बर्षेनी रु २८ अर्व जति क्षति जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुदै आएको छ । 
आर्थिक बाहेक अन्य क्षति र प्रभावको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण भएको छैन । राष्टिुय योजना आयोगबाट भएको अध्ययन अनुसार पाँचथर, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, महोत्तरी तथा गुल्मीमा पानीको मूल सुक्न गै बसाइँ सराइको प्रवृत्ति बढेको देखाएको छ । 

मनसुनको मात्र र प्रबृत्तिमा अनुमान गर्न नसकिने गरी परिवर्तन आएको छ । भौगोलिक बनावट, धरातलीय स्वरुप र कमजोर अनुकूल न क्षमताका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्य मुलुकको तुलनामा बढी पर्नु स्वाभाविक हो । सर्वुाधारण जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा प्राविधिक बुझाई राख्दैनन् तर पानी कम परेको, अनाबृष्टि, अतिवृष्टि र बाढी पहिरो गएको, समयमा रोपाइ गर्न नपाएको, हावाहुरी चलेको, पानीका मूल सुकेको, गर्मी दिनहरु बढेको, विभिन्न चरा चरुङ्गी र जंगली जनावर हराएका, नयानया रोगव्याधी आएको महशूस गरिरहेका छन् । यसले बाली लगाउने, पाक्ने, घासे मैदान खाली हुने, नदीमा पानीको मात्रा परिवर्तन हुने, सामाजिक आर्थिक गतिविधि बदलिने असरहरु जनस्तरमा देखिएका छन् । वास्तविक अर्थमा यी कुराहरु नै जलवायु परिवर्तनको असर हो । 

नेपालको प्रयास 

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालले १९९२ को रियो सम्मेलनदेखि नै सक्रियता जनाउदै आएको छ भने आन्तरिक क्षमता तथा सूचना साझेदारी र सामुदायिक सहकार्य पनि गर्दै आएको छ । एउटा महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमको तर्जुमा तथा यसले सिफारिस गरेका ६ क्षेत्रहरुमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रयास स¥हहनीय छ । सीमित रुपमा स्वच्छ विकास संयन्त्रको अवलम्वन र बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिलाई पनि अपनाउन थालिएको छ । बन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्राधिकार निकाय (डिएनए)का रुपमा स्थापित गरिएको छ । वातावरणीय मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था भएको छ । 

नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्ताहरुमातथा अन्य विश्वमञ्चमा लगातार सहभागी रहदै आएको छ, जसका कारण थोरै मुलुकमध्ये नेपाल जलवायु समुत्थान कार्यक्रम सहयोग पाउन सफल भयो । गरिबी र वातावराणीय प्रयास,जलबायु बजेट कोडिङ्,जलवायु समुत्थान कार्यक्रमअसल अभ्यासका रुपमा स्थापित छन् । नेपालले २०१३-२०१४ दुईवर्षका लागि अल्पविकसित मुलुकको जलवायुवार्ता नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त ग¥यो । २०१६–१७ का लागि अनुकूलन कोषको अध्यक्ष बन्यो । यसले अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको छवि बढाएको छ । 

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापको सहजीकरणका लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन फोकल विन्दु तोकिएको छ । जनचेतनाका लागि विभिन्न निकाय र स्तरमा सहकार्य विस्तार हुदै आएका छन् । यसका लागि सामुदायिक र सार्वजनिक निकायहरु परिचालित भएका छन् । 
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषमा नेपालको पहूच स्थापित भएको छ । यस अन्तर्गत जलवायु समुत्थानका नमूना कार्यक्रमका लागि पाँच विषय क्षेत्रमा लगानी गर्न ११ करोड डलर सहायता प्रवाह भयो । वातावरणमैत्री योजनाका लागि प्रयास भएको छ । 

बा¥हांै त्रिवर्षीय योजनामा पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनमैत्री योजनाको अवधारणले प्रवेश पायो । ते¥हौ योजनाबाट हरित अर्थतन्त्रको खाका तयार गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको नीति नेतृत्वदायी भूमिका लिएको छ । 
नेपालको अगुवाईमा पर्वतीय मुलुकहरुको साझा प्रयास नामक मञ्च स्थापनाको प्रयास, यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले आयोजना गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको थियो तर विद्यमान राजनीतिक अन्यौलका कारण यसलाई पूर्णता दिन भने सकिएन । 
जलवायु परिवर्तन नीति कार्यान्वयनमा छ, जसले जलवायु परिवर्तनबाट पर्नसक्ने प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनको खाका दिएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी क्रियाकलापको मार्गदर्शनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा जलवायु परिवर्तन परिषद र नीति तथा क्रियाकलाप समन्वयका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरुको समन्वय सञ्जाल छ ।

 
संयुक्त राष्ट्रसंघको सवैको लागि दिगो उर्जा अवधारणलाई नेपालले प्रतिवद्धता जनाई नवीकरणीय तथा स्वच्छ उर्जा विकासको कार्ययोजना तयार पारिरहेको छ । नर्वेजियन सरकारबाट अघिसारिएको इनर्जी प्लस क्लाइमेट इनिसिएटिभमा सहयोग गर्न नेपाल सरकार र नर्वे सरकारबीच सहकार्य छ । न्यून कार्वन विकास रणनीति तर्जुमा भएको छ । 
जलवायु वित्त खाकाका सम्बन्धमासीमित भएपनि काम भएको छ, जसले जलवायु वित्तको उपयोगका लागि आधार दिन्छ ।स्वेच्छिक रुपमा उत्सर्जन कटौतीको खाका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तर्जुमा भै राष्टसंघीय संयन्त्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । ढिलै भएपनि राष्ट्रिय अनुकूलन योजनातर्जुमा पनि भएको छ ।

उपसंहार
नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको सवाल नौलो हो । विगतमा केवल वातावरणीय सन्तुलनको सीमित आयामबाट मात्र दिगो विकासको अवधारणा अघि सारिएको थियो, ते¥हौ आवधिक योजना तयारीका दिनदेखि नै यसलाई गहन रुपमा लिन थालिएको हो । अहिले पनि जलवायु परिवर्तनको सवाललाई संवोधन गर्ने संस्थागत क्षमता र नीति संरचनाहरु त्यार भैसकेको छैन । साथै योजना र क्रियाकलापलाई जलवायु परिवर्तनमैत्री  बनाउनका लागि सूचना आधार तयार भैसकेको छैन । क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि निकायहरुको समन्वय र साधन परिचालनको क्षमता कमजोर नै छ । 

जलवायु परिवर्तनमैत्री योजनाका लागि सवै तहमा सचेतना र नागरिक शिक्षा वृद्धि, वातावरणको सहजीकरण, योजना÷क्रियाकलाप छनौटका आधारको स्थापना र अवलम्वन, प्राविधिक सीप तथा क्षमताको विकासका कार्य गर्न वांकी नै छन् । शासकीय तहहरुबीच साझा बुझाई कायम गर्नु र क्षमता विकास गरी नीति कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । 

हरित गृह ग्यास उत्पादनकर्ताहरुबाट साधन माग गर्ने क्षमता र त्यसलाई वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्य अरु चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ । त्यसैले वातावरणीय न्याय र सन्तुलनको कार्यमा आन्तरिक तथा वाह्य संभावनाको उपयोग गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

 
साथै नेपालले दुईवर्ष अतिकम विकसित मुलुकहरुको नेतृत्व पनि गरेको थियो । यस समूहका देशहरु आर्थिक सामाजिक रुपमा मात्र पछि परेका छैनन, जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पनि छन् । नेपालले आफू र आफूजस्तै पहाडी तथा समुद्री किनाराका देशहरुको समान वातावरणीय सवालका सन्दर्भमा यस मञ्चलाई उपयोग गरेर विश्वसामु ४९ मुलुकको साझा आवाज बनाउन सक्ने संभावना पनि त्यत्तिकै थियो, जसबाट कार्वन उत्सर्जनमा बढी योगदान गरिरहेका औद्योगिक मुलुकहरुबाट वातावरणीय क्षतिपूर्ति लिन नैतिक दवाव दिन सकिन्थ्यो, त्यो अवसर गुमेको छ । तर हरित जलवायु कोष तथा अन्य जलवायु संयन्त्रबाट नेपाल लाभान्वीत हुनसक्छ, तर सूचना आधार सहित कार्यक्रम व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । 

साथै क्षेत्रीय मञ्च तथा अनौपचारिक तहमा पनि जलवायु कुटनीति अपनाएर जोखिम वहन क्षमता निर्माणका लागि पहल गर्न सक्ने संभावना छ । क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय तहका औपचारिक मञ्च र जनस्तरको कुटनीति जस्ता अनौपचारिक प्रक्रिया यसका लागि उपयोगी संयन्त्र हुन सक्छन् । 

तर के भुल्न हुन्न भने जलवायु परिवर्तन समस्त समाज र जीवजगतका लागि मौन संकट हो, यसबाट चाहेर पनि कोही अछुतो रहननसक्ने भएकाले समग्र रुपमा जलवायु संवेदनशीलता जनाउने नीति, कार्यक्रम र प्रणाली निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । यसमा सवैको साझा संकल्प सहितको परिणाममुखी कार्य खाँचो छ । 

लेखक मैनालीका आर्टिकल हरेक महिनाको १ गते प्रकाशित हुने गर्छ, वहाँलाई इमेल : [email protected]_मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।