काठमाडौँ / अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
यसैक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । पूर्व अर्थ सचिवहरुले कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।
उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरे । पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड ९१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको उल्लेख गरे ।
छलफलका क्रममा उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं विकास दिगो रूपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो । त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए ।
उनले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मुल्याङ्कन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिए । उनले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताए ।
पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड९१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड–१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए । त्यसै गरी पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए ।
पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए ।
उनले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए ।
यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो ।
पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गरे ।
सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा। खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे ।
पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।
सो अवसरमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए ।
पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताए ।
उनले महत्वपूर्ण सुझावका लागि सबै पूर्व सचिवहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । छलफल कार्यक्रम शुरु हुनु अघि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी लगायतको उपस्थिति थियो ।
