प्राप्ति तथा व्यय व्यवस्था
संविधानको धारा ५६ अनुसार नेपालको शासकीय संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ र तिनै तहका सरकारले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्दछन् ।
यसको अर्थ तीनै तहका सरकारको आआफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा सम्बन्धित पालिकालाई प्राप्त हुने सवै प्रकारका राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमहरु जम्मा हुन्छन् ।
पालिकाहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, मालपोत, सवारी साधन कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन तथा मनोरञ्जन कर जस्ता कर राजस्व र घरजग्गा रजिेष्टशन शुल्क, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता गैरकर संकलन गर्न पाउछन् ।
स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय सभाबाट अनुमोदित बार्षिक आयव्यय अनुमान (बजेट) का आधारमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।
संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भएका साझा अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका सेवाशुल्क, दस्तुर, जरिवाना तथा पर्यटन शुल्क सम्बन्धी राजस्व अधिकारहरु संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा अधिकार क्षेत्रमा समावेश छन् ।
यी गैरकर राजस्वहरु तीनै तहले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा संकलन गर्न सक्दछन् तर संकलन तथा प्रशासन व्यवस्था आपसी सहमतिमा गर्न सकिन्छ । राजस्वको साझा कार्यक्षेत्र व्यवस्थापनमा संघको अभिभावकीय भूमिका रहन्छ ।
राजस्व अधिकारको खप्टाई र साझापनका कारण कतिपय करहरु दोहोरो रुपमा लाग्न गै आर्थिक क्रियाकलाप, बस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा वाधा र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने संभावनाका कारण नेपालको संविधान तथा कानूनहरुमा कर लगाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
साथै केही क्षेत्रमा कर लगाउन नपाइने विशेष व्यवस्था पनि छ । जस्तो कि आफ्ना क्षेत्रमा कर लगाउदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, बस्तु तथा सेवाको ओसार–पसार, पूजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा तहलाई प्रतिकूल हुनेगरी कर लगाउन पाइदैन, कुटनैतिक नियोग वा कुटनीतिज्ञलाई प्रचलित कानून बमोजिम कर लगाउन पाइदैन, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा शुल्क, कर तथा दस्तुर लगाउन पाइदैन ।
कर निर्धारणका सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रिय कानून र अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध पनि प्रभावी हुन्छ ।
स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकतालाई पूरा गर्न नेपालमा राजस्व वाँडफाँडका अतिरिक्त वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानका माध्यमबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था संविधान र संघीय कानूनले गरेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनसंख्य, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था र अन्य विकास एवम् सामाजिक न्यायका दृष्टिमा मान्य आधार लिइ निर्धारण गरेको सूत्रलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयले कतिपय कार्यसम्पादन गर्न आफूलाई प्राप्त खर्च अख्तियारीलाई वित्तीय अख्तियारीका रुपमा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने परम्परा पनि छ । यस अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो होइन संघीय बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दछन् ।
बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा
संविधानले नै स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काम तोकिदिएको छ । अनुसूची ८ अनुसारका सहकारी, नगर प्रहरी, स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय तथा ग्रामीण सडक, सिचाइ, कृषि तथा पशुपालन, खानेपानी, लालपुर्जा वितरण लगायतका विभिन्न २२ विषयहरु स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारी हुन् ।
त्यस्तै अनुसूची ९ मा तीनै शासकीय तहको साझा कार्यजिम्मेवारीमा उल्लेख गरिएका सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, कृषि विद्युत, खानी तथा खनिज, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, सुकुम्वासी व्यवस्थापन लगायत १५ विषयहरु पनि स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछ ।
यी विषयमा कायम गर्नका लागि स्थानीय तहले दीर्घकालीन तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई बार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गर्दछ भने स्थानीय सरोकोरका सेवा प्रवाह गर्ने काममा पनि स्थानीय तह क्रियाशील हुन्छ ।
स्थानीय तहहरु आवधिक योजना तथा बार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा प्रदेश तहका योजना, कार्यक्रम तथा बजेटबाट मागर्दशित हुन्छन् ।
स्रोत साधनको प्राथिमकीकरण र राष्ट्रिय रणनीतिक लक्ष्य अनुरुप नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई संविधानको भाग २० तथा अन्य कानूनहरुले आत्मसाथ गरेको छ ।
स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा कार्यक्रमहरु बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा आउने गर्दछ ।
प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमाका लागि पालिकाका उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति र प्रमुख/अध्यक्षको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समति गठन हुन्छ ।
यी समितिले संभावित स्रोतको आंकलन, राजस्वको पहिचान र प्रस्तावित खर्च विवरण तयार गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गर्दछ ।
बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) नामको एप्लिकेशन सिष्टममा क्रियाकलापगत रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान गत आर्थिक बर्षबाट लागू गरिएको छ ।
यसलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट क्षमता विकास र सहजीकरणका कार्यक्रमहरु भएका छन् । चालू आर्थिक बर्षबाट सवै पालिकाहरु सुत्रमा आवद्ध भैसकेका छन् ।
स्थानीय तहले बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दामध्यकालीन खर्च संरचना समेत साथै प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यसले बार्षिक बजेट कार्यक्रम र आवधिक योजनाबीच सम्बन्ध स्थापना कायम गर्नुका साथै विनियोजन अनुशासन र साधन अनुमान योग्यता पनि बढाउँदछ ।
साथै प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने आयोजना /कार्यक्रमहरुको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना बैंक स्थापना गर्नु उचित मानिन्छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचना अन्र्तगत बार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने आयोजनाहरु वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य संस्थाबीच आयोजना साझेदारी गर्न परेमा आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनाहरुलाई नै आधार लिन सकिन्छ ।
बजेट कार्यक्रम पारित नभै खर्च क्रियकलाप सञ्चालन गर्न सकिदैन । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नै तीनै तहका सरकारले बजेट पेश गर्ने मिति कानूनबाटनै निर्धारण गरिएको छ । समयमै बजेट पारित भएमा मात्र आर्थिक बर्षको शुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।
स्थानीय पालिकाहरुले आषाढ १० गते अनिवार्य रुपमा आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर गत आर्थिक बर्ष तीन दर्जनजति पालिकाहरुले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् ।
यस बर्षमा पनि ३९ पालिकाहरुले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । समयमै बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत नगर्ने पालिकाहरु प्रदेश नं २ मा धेरै छन् ।
तोकिएको मितिमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र विधिको आशयको पूर्णतः विपरीत छ । समयमा बजेट पेश नगर्दा के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान छैन ।
विधिको आशय तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ भन्ने नै हो । यसो गर्नु जनप्रतिनिधि संस्थाको संवैधानिक दायित्व, कानूनी वाध्यता, प्राविधिक जिम्मेवारी मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मान्यता अवलम्वन र नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।
विभाज्य कोषको व्यवस्थापन
एउटा तह संकलनमा संलग्न रहने तर विभिन्न तहहरुबीच राजस्व बाड्नका लागि विभाज्य कोष व्यवस्था गरिएको छ ।
जस्तो कि मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्कको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरेता पनि यसको अंश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्दछ ।
त्यस्तै स्थानीय तहले आफूले संकलन गरेका कतिपय राजस्वहरु प्रदेशलाई दिनुपर्दछ भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई दिनु पर्दछ । जसले कर संकलन गर्दछ, त्यसले नै विभाज्य कोषको व्यवस्थापन गर्दछ ।
संघीय विभाज्य कोषमा मूल्य अभिबृद्धि कर, आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क तथा चार प्रकारक प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आय (बन, खानी, पर्वतारोहण र जलश्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी) रहन्छन् ।
नेपाल सरकारले आवधिक रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा र १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तथा प्रदेश सञ्चित कोषमा पठाउछ ।
चार प्रकारका रोयल्टी भने ५० प्रतिशत संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल गरी २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषमा पठाउछ । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रोयल्टीको हिस्सा बहुस्थानीय तहमा पठाउनु पर्दा यसको सूत्र तथा आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्दछ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधन कर साठी प्रतिशत आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गरी बांकी ४० प्रतिशत सम्बद्ध पालिकहरुमा पठाउछ ।
स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने विज्ञापन, मनोरञ्जन, दहत्तर बहत्तर, घरजग्गा रजिष्टे्रेशन दस्तुर साठी प्रतिशत आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिल गरी ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाइन्छ ।
यी विभाज्य कोषका लागि सरकारी कारोवार सञ्चालन गर्ने बैंकहरुमा क–४.१, क–४.२ र क–४.३ समूहका सरकारी खाताहरु व्यवस्था गरिएका छन् ।
विभाज्य कोषमा रहेको रकम कुनै एक तहको नभै साझा हो र यसलाई विभाजन गरी सम्बन्धित सञ्चित कोषमा पठाउने दायित्व विभाज्य कोष सञ्चालन गर्ने तहको हो ।
सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको रकम बजेटमा समावेश गरी विनियोजन गरेर मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । विभाज्य कोषको लेखा राख्ने र त्यसको विवरण वनाउने काम सम्बन्धित सरकारको हो । तर विभाज्य कोषहरुको व्यवस्थापन अझै राम्ररी हुन सकेको छैन ।
धेरैजसो स्थानीय तहहरुले विभाज्य कोषको लेखा राख्न र कोष विभाजन गर्ने काम गरिसकेका छैनन् ।
संघीय तहबाट व्यवस्थापन गर्ने कतिपय रोयल्टी शुल्कहरु गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरी आंशिक रुपमा मात्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिल हुदै आएको छ । जुन संवैधानिक मान्यता विपरीत हो ।
वित्तीय अनुशासन र लेखापालन
सञ्चित कोष सञ्चालन वा स्थानीय वित्तीय ब्यवस्थापन संविधान, कानून, नीति तथा लेखा प्रणालीका मान्य सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसो भएमा मात्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै बित्तीय प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन भएपनि संघीय सरकारले अवलम्वन गरेको वित्तीय नीति, लेखा ढाँचा तथा खर्च वर्गीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्दछ ।
संविधानतः सवै प्रकारका आम्दानीलाई स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिल गरी विनियोजन ऐन अनुरुप खर्च क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखाङ्कन कार्यका लागि विभिन्न सात किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखाङ्कन, विनियोजन खर्चको लेखाङ्कन, कार्यसञ्चालन कोष लेखाङ्कन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली सञ्चालन र प्रतिवेदन व्यवस्थित गर्नस्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) नामको विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ अनुसार सञ्चालनमा ल्याएको यस प्रणालीले सञ्चित कोषको व्यवस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्न सघाउछ ।
सुत्र प्रणालीबाट स्थानीय सरकारले राजस्व तथा खर्चको अनुमान (बजेट तर्जुमा) गरी बजेट सम्बन्धी तोकिएका अनुसूचीहरू, रातो किताव तथा अन्य विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गरिन्छ ।
संघीय सरकारले बार्षिक रुपमा तयार गरी महालेखा परीक्षकलाई बुझाउने केन्द्रीय आर्थिक विवरणका लागि पनि सुत्रलाई उपयोग गरिन्छ जसबाट भनिएको समयमा नै आर्थिक विवरण र वित्तीय अवस्थाको जानकारी पाउन सकिन्छ ।
सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखाङ्कन कार्यका लागि विभिन्न सात किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखाङ्कन, विनियोजन खर्चको लेखाङ्कन, कार्यसञ्चालन कोष लेखाङ्कन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार गरिनु पर्दछ ।
नियन्त्रण र सन्तुलन विधि
स्थानीय तहहरु सर्वसाधारणका सवैभन्दा नजिकका संस्था हुन् । यस अर्थमा स्थानीय तहको आर्थिक प्रणालीमा जवाफदेहिताको स्वचालित र सवल प्रणाली आवश्यक छ ।
सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक रुपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको सही वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछन् ।
यहाँका हरहिसाव, योजना प्रणाली, वित्तीय व्यवस्था सवैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो ।
तर स्थानीय तहहरुमा संघीय र प्रदेश तहमा जस्तो नियन्त्रण र सन्तुलनको संरचनागत प्रक्रिया छैन ।
स्थानीय कार्यपालिकाका तर्फबाट प्रमुख/उपप्रमुखले कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा नै प्रस्तुत गरिन्छ भने बजेट कार्यक्रम पारित गर्ने सभाको प्रमुख पनि कार्यपालिका प्रमुख नै हुन्छ । त्यस्तै पारित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले गर्दछ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि आफूभित्रैका कर्मचारीबाट हुन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि आफैले व्यवस्थित कार्यपालिकाले नै गर्ने हो, जुन हालसम्म भएको छैन ।
अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको तर्फबाट गरिन्छ तर अन्तिम लेखा परीक्षणमा औल्याएका कुराहरुको फरफारक गर्ने काम पनि कार्यपालिकाले नै गर्दछ, सभाले प्रतिपक्षी सभासदलाई संयोजन गर्ने दिने विधि पनि त्यहा छैन ।
यस अवस्थामा आर्थिक कारोवारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर होलक कि भन्ने सन्देह रहनु स्वाभाविक हो ।
स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलाप, कार्याक्रम कार्यान्वयन तथा बेरुजुहरुको सम्बन्धमा छलफल तथा नागरिक जानकारी आदान प्रदानका लागि प्रबुद्ध नागरिकहरु भएको सानो संयन्त्र बनाई निश्चित अवधिको अन्तरालमा छलफल, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक विवेचना र पृष्ठपोषण गर्ने प्रणाली बसाउनु आवश्यक छ, जसले केही हदमा संघीय तहको सार्वजनिक लेखा समिति र विकसित लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकको पव्लिक अम्वुड्स्म्यान पद्धतिको काम गर्न सकोस् ।
उपसंहार
आर्थिक प्रशासनको शुद्धता र सवलताले स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई प्रवद्र्धन गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयन भएको छोटो अवधिमा स्थानीय तहहरुमा प्रणाली सुदृढ भैनसकेकोमा धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था अहिले नै नरहे पनि शुरुका दिनदेखि नै वित्तीय प्रणाली सवल, पारदर्शी र अन्तराष्ट्रिय मानक अनुरुप बनाउन सकिएमा भावी दिनहरु सुखद हुन्छन् र यसले जनविश्वासलाई पनि बलियो बनाउने छ ।
प्रचलनमा ल्याएको सुत्र प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा आगामी दिनमा आर्थिक कार्यप्रणाली आधुनिक, विश्वासिलो र स्वच्छ हुने स्पष्ट छ ।
साथै सवै प्रकारका वित्तीय सूचना आदान प्रदानका लागि एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी डिजिटल अन्तरक्रियाको प्लेटफर्म निर्माण गर्ने आधारशिला पनि स्थापना गर्नेछ ।
लेखक मैनालीका आर्टिकल हरेक महिनाको १ गते प्रकाशित हुने गर्छ, उहाँलाई इमेल : [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
