इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ प्रस्ताव पारित, एकैपटक ८ अर्बको सेयर आउँदै

इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ प्रस्ताव पारित, एकैपटक ८ अर्बको सेयर आउँदै

अर्थ डबली
बिहिवार, मंसिर ४ २०७७
अर्थ डबली
बिहिवार, मंसिर ४ २०७७ (अर्काइभ बाट)
  • इन्फास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओ प्रस्ताव पारित, एकैपटक ८ अर्बको सेयर आउँदै

    काठमाडौँ / इन्फास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले  चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतले हुने ८ अर्ब बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) ल्याउने भएको छ । 

    images
    images

    बैंकको बुधबार बसेको साधारणसभाले सर्वसाधारणका आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
     
    हाल १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको सो बैंकले सो आईपीओ निष्कासन गरेपछि चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ ।

    यो पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हुनेछ । 

    कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको कूल कित्तामध्येबाट ०.२ प्रतिशत शेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ ।

    कम्पनीले यसअघिको साधारण सभाबाट नै आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपनि निष्कासन कार्यले मूर्तरुप नलिएको भन्दै उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । 

    आइपिओ निष्कासन हुन नसकेपश्चात  चालु वर्षभित्रै शेयर जारी गर्नका लागि साधारणसभाबाट पुन स्वीकृति माग गरिएको हो 

    साथै सभाले आव २०७६र ७७ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने र आव २०७७र ७८ को लागि बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने रहेको छ ।

    ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सरकारको १० प्रतिशत शेयर लगानी भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा ९० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको रहेको छ ।

    राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थापनाको ३ आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

     सोही अनुसार निफ्राको साधारणसभाले प्रस्ताव पास गरेको हो । यो प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि बैंकले आवेदन दिनेछ ।

     बोर्डबाट निष्कासन गर्न स्वीकृति प्राप्त भएपछि आईपीओ निष्कासन हुनेछ । 

    बैंकले यही त्रैमासभित्र (पुस मसान्त) भित्रै आईओ निष्कासन गरिसक्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली बताउँछन् । 

    इन्फास्ट्रक्चर बैंकमा हाल नेपाल सरकारसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र कर्पोरेट हाउसको समेत लगानी छ । 

    साताको लोकप्रीय