वाणिज्य विभागको कामः वर्षमा एक हजार व्यापारिक फर्म कारवाहीमा,  दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार राजश्व 

वाणिज्य विभागको कामः वर्षमा एक हजार व्यापारिक फर्म कारवाहीमा,  दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार राजश्व 

अर्थ डबली
बुधवार, साउन ६ २०७८
अर्थ डबली
बुधवार, साउन ६ २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • वाणिज्य विभागको कामः वर्षमा एक हजार व्यापारिक फर्म कारवाहीमा,  दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार राजश्व 

    काठमाडौं/  वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक वर्षको अवधिमा दुई हजार ९४७ फर्मको अनुगमन गरेको  जनाएको छ । 

    images
    images

    विभागले गत आवमा एक हजारभन्दा बढी फर्म तथा कम्पनीलाई कारवाही गरी एक हजार ३५ व्यापारिक फर्म कम्पनी तथा उद्योग कारबाहीमा परेको बताएको छ । 

    विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संग्लन भएका  यी फर्म÷कम्पनी तथा उद्योग कारवाहीमा परेका हुन् ।


    तीमध्ये ६६ फर्म सामान्य अवस्थामा रहेका पाईएको थियो । एक हजार ५९७ फर्मलाई सामान्य सुधार, ३९७ फर्मलाई आवश्यक कागजात तथा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । 

    विभागको तथ्याङ्क अनुसार ३७ फर्मबाट परीक्षणका लागि वस्तुको नमूना सङ्कलन, ३८ फर्मको कारोवार रोक्का, १९ जनालाई अभियोग लगाइएको र तीनवटा साधन नियन्त्रणमा लिइएको विभागले जनाएको छ । 

    कारवाहीमा परेका उद्योगलाई लगाइएको जरिवानावापत रु दुई करोड ३९ लाख ८२ हजार बराबर राजश्व सङ्कलन भएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईँले जानकारी दिएका छन् ।  प्रवक्ता सेढाँईका अनुसार एक वर्षको अवधिमा रु तीन करोड ७३ लाख ८४ हजार ४०१ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ।

    पाँच कार्यालयबाट एक हजार ३४७ फर्मलाई कारवाही

    विभागअन्तर्गत रहेका पाँच कार्यालय (विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी) ले गत आवमा एक हजार ३४७ व्यापारिक फर्मलाई कारवाही गरेका छन् । 

    ती फर्मलाई कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्दा एक वर्षको अवधिमा रु तीन करोड ३३ लाख ७० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । 

    चार हजार ७७९ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरिएकामा ५१ फर्मको कारोवार रोक्का गरिएको थियो । साथै रु तीन करोड ९८ लाख ५३ हजार २५९ बराबरको म्याद सकिएको वस्तु नष्ट गरिएको थियो ।

    त्यस्तै चार हजार ४१ अन्य फर्मलाई समेत कारवाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने फर्मलाई कारवाहीस्वरुप आर्थिक जरिवाना गर्दै आएको छ ।

    साताको लोकप्रीय