काठमाडौं / सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अटेर गरे के हुन्छ ? त्यस्ता वित्तिय क्षेत्र तथा रोजगार दाताको बैंक खाता रोक्का हुन सक्नेछ ।
अहिले केही बैंक वित्त क्षेत्र लगायत अन्य रोजगारदातासमेत सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुन अटेर गरिरहेका छन् । बैंक वित्तिय क्षेत्र त सडकमै आन्दोलनमा छन् । यद्यपि उनीहरुले आफ्नो विभिन्न मागहरु सम्बोधन गरे कोषमा आवद्ध हुन सकिने बताएका छन् ।
यता सुरक्षा कोष भने योजनाको कार्यान्वयनमा आक्रामक रुपमा अघि बढ्ने संकेत दिएको छ । रोजगारदाताहरु पनि कोषमा आबद्धता हुने क्रम बढेको कोषले जनाएको छ ।
आइतबारसम्म १५ हजार ३६ रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध
कोषले सक्रृता बढाएसँगै गत आइतबारसम्म १५ हजार ३६ रोजगारदाता र दुई लाख ७४ हजार ६२८ श्रमिक आबद्ध भएका छन् ।
कोषमा आबद्ध हुन वाहनावाजी गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पछिल्ला केही दिनयता सूचीकृत हुन थालेका कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताए । यद्यपि वित्तिय संस्थाहरु भने आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिईरहेका छन् ।
हालसम्म ७१ बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध छन् । गत चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क तीन वटा वाणिज्य बैंकसहित ४० वित्तीय संस्थाले योगदान रकम दाखिला गर्न थालिसकेका छन् । कोषमा नौ वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक, १३ वित्त कम्पनी र ४६ वटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । आधाभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् । अनुसार नेपालमा १३९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् ।
कोषमा सूचीकृत भएका वाणिज्य बैंक मध्ये स्टाण्डर्ड चार्टड, लक्ष्मी र नेपाल एसविआइ बैंकले योगदान रकम दाखिला गर्न शुरु गरेको कोषले जनाएको छ ।
यस्तैगरी ३४ बीमा कम्पनी पनि कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृतमध्ये १३ वटाले योगदान रकम जम्मा गर्न थालेका छन् । अन्य बीमा कम्पनीहरु पनि आउने क्रममा रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
ठूला रोजगारदाता कम्पनी कुन कुन आए ?
वरुण वेभरेज, बोटलर्स नेपाल, बोटलर्स नेपाल तराई, एनसेल, डाबर, युनिलिभरलगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोषमा सूचीकृत भएका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा हजारौं श्रमिक आबद्ध छन् ।
यस्तैगरी, चौधरी ग्रुप, एफवान सफ्ट (आइटी कम्पनी), इन्टरनेट सेवा प्रायक, लक्ष्मी ग्रुप, केएल दुगड, अम्बे ग्रुप, यति एयरलाइन्सलगायत ठूला औद्योगिक घराना पनि कोषमा आबद्ध भए । अझै अन्य घराना उद्योगीहरु आउने क्रममा रहेको रेग्मीले बताए । बुहराष्ट्रिय कम्पनी, ठूला औद्योगिक घराना पनि सूचीकृत हुने क्रम बढेको उनको तर्क थियो ।
सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट १० हजार १९२
कोषमा सबैभन्दा बढी कुन प्रदेशका रोजगारदाता आवद्ध होलान् ? स्वभावैले सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट भएका छन् । मुलुको राजधानी काठमाडौं समेत रहेको बाग्मती प्रदेशमा बढी संख्यामा उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालित छन् । हालसम्म १० हजार १९२, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६० आवद्ध छन् । यस्तै दोस्रोमा लुम्बिनीबाट १ हजार २८१, गण्डकीबाट ६८४, प्रदेश नं २ बाट ६३५, सुदूरपश्चिमबाट २०८ र कर्णाली प्रदेशबाट १७६ रोजगारादता आबद्ध भएको कोषले जनाएको छ ।
कोषमा रु छ अर्ब ९० करोड योगदान रकम संकलन
हालसम्म सबै क्षेत्रबाट गरी कोषमा रु छ अर्ब ९० करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । विभिन्न योजनाको दाबी भुक्तानीबापत कोषले रु १४ करोड ७३ लाख योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरिसकेको छ । कोषले विभिन्न चार प्रकारका योजना सञ्चालन गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरी योगदानकर्ता मैत्री बनाएसँगै सूचीकृत हुने रोजगारदाता र योगदानकर्ताको संख्या वृद्धि भएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
कोषले गत माघ २९ गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको हो । कार्यविधि संशोधन गर्दै कोषले अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा रोजगारीबाट अलग भएको अवस्थामा निकाल्न पाउने तथा रोजगारीमा हुँदै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीका रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत विदेशी नागरिकरको मृत्यु भएमा निजको हकवालाले पाउने रकम एकमुष्ट लिन चाहेमा रु सात लाखसम्म लिन सक्ने, मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएपश्चात छ हप्तासम्मको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर हुने संकेत
सुरक्षा कोषले सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाताप्रति कठोर हुने संकेत दिएको छ । सुचिकृत नभए के गर्ने अहिले उल्लेख नगरेपनि बारम्बार आग्रह गर्दा आवद्ध हुन अटेर गरे पहिलो पटक रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिको चलअचल सम्पत्ति रोक्का, रोजगारदाताको अनुमतिपत्र वा इजाजत पत्र निलम्बन र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउने कोषको तयारी गरिसक्यो ।
योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ९ ले कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदतालाई कारबाही गर्ने आधार दिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
नेपालको संविधान, ऐन, कानूनबमोजिम तोकिएको सयमभित्र कोषमा सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदातप्रति कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
“योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ र नियमावली, २०७५ को नियम १२ अनुसार कोषले कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ”, प्रवक्ता रेग्मीले भने ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन के भन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १७ मा तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचीकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा तत्काल कोषमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगारसम्बन्ध कायम भएको मितिदेखि ऐनअनुसार जम्मा गर्नुपर्ने योगदान र सोको व्याजसमेत कोषमा दाखिला गर्न, रोजगारदाता र श्रमिबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिको श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोएिको अवधिभित्र श्रमिकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम श्रमिकलाई उपलब्ध नगराएमा कोषले त्यस्तो रकम रोजगारदाताबाट असूल उपर गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
कोषले यसअघि दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका ग्लोबल आइएमई बैंक, सनराइज बैंक र गोर्खा ब्रुअरीमा कार्यरत श्रमिकको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाउने दाबीबापतको रकम भुक्तानी गर्न सम्बन्धित रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको थियो ।
योगदान रकम फिर्ता गर्न जिफार्सलाई निर्देशन
यसैबीच निषेधाज्ञाका समयमा रोजगारदाता र श्रमिकको योगादनबापत हुने आउने रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिएको भएपनि योगदानकर्ताको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरेको पाइएपछि कोषले उक्त रकम तत्काल श्रमिकलाई फिर्ता गर्न जिफोर्स सेक्युरिटी कम्पनी प्रालिलाई निर्देशन दिएको छ ।
उक्त कम्पनीले गत जेठ र असार महिनाको योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरेको भन्दै कोषमा उजुरी परेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकार स्वयम्ले व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुुसार सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा गर्न कोषले अर्थ मन्त्रालयसँग रु १ अर्ब ४८ करोड निकासा माग गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि निषेधाज्ञाका समयमा चार महिनाको योगदान रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिएको थियो ।
– रासस अशोक घिमिरे, काठमाडौँ
