सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई चौध अर्ब नौ करोड लाभांश

सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई चौध अर्ब नौ करोड लाभांश

अर्थ डबली
शनिवार, जेठ १५ २०७८
अर्थ डबली
शनिवार, जेठ १५ २०७८ (अर्काइभ बाट)
  • सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारलाई चौध अर्ब नौ करोड लाभांश

    सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ अर्ब नौ करोड ९५ लाख लाभांश प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४८.८७ प्रतिशतले बढी हो । 

    images
    images

    शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थितिको समीक्षा, २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार उक्त अवधिमा संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय चार खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा ९ प्रतिशतले बढी हो ।

    त्यस्तै संस्थानको खुद नाफामा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२१ प्रतिशतले कमी आएर ४४ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपियाँ पुगेको छ । कोेभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही सङ्कुचन आएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

    समीक्षा अवधिमा संस्थानको सञ्चित नाफा अघिल्लो आव २०७५/७६ को तुुलनमा १८.१९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब नौ अर्ब ७४ करोड ८० लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानीमा भने ०.९३ प्रतिशतले कमी आएर ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख कायम हुन पुगेको छ ।

     सबै संस्थाको सञ्चित नाफा २९.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ संस्थान नाफा आर्जन गर्र्न सफल भएका छन् ।

    १८ संस्थानले घाटा बेहोरिरहेका छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द अवस्थामा छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सुरुवाती अवस्थामा रहेका छन् ।

    सार्वजनिक संस्थामा सरकारको सेयर पुँजी ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा चार, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच र वित्तीय क्षेत्रमा नौ गरी ४४ सार्वजनिक संस्थाका रूपमा छन् । तीमध्ये ३८ सार्वजनिक संस्था मात्र सञ्चालनमा छन् ।

    बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइटले कुनै पनि व्यावसायिक कारोबार गरेका छैनन् । 

    नेपाल मेटल कम्पनी स्थापना भए पनि त्योे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्दै जाने बताउँदै आए पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक संस्थामा सरकारको लगानी पनि बढेको छ । अघिल्लो आवको तुलनमा आव २०७६/७७ मा ११.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएर पाँच खर्ब १९ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख पुगेको छ ।

    त्यस्तै सेयर लगानी थप गरिएकाले कुल लगानी बढेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले ६.१७ प्रतिशतले सेयर लगानी बढाएर दुई खर्ब ८८ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख पु-याएको छ । त्यस्तै ऋण लगानी पनि १९.७९ प्रतिशतले वृद्धि गरेर दुई खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५१ लख पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

    चार सार्वजनिक संस्थाको २२ आर्थिक वर्षको नियमित लेखापरीक्षण नभएकाले वित्तीय अवस्थाको यथार्थ मूल्याङ्कन हुन नसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
    यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ । 

    साताको लोकप्रीय