काठमाडौं / सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न ४० उपशीर्षकहरुमा सुझाएका छन् । 

कोभिड–१९ ले प्रभावित समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

 उद्योगीहरुले महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम, कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम गरी ६ ओटा उपशीर्षकमा बजेटको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने औंल्याउँदै बुँदागत व्याख्या गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेतृत्वको एक टोलीले आगामी बजेट तथा आर्थिक ऐनका सम्वन्धमा केन्द्रित रहँदै यस्तो सुझाएका हुन् । कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडा, निजी विद्यालय, व्युटि पार्लर, हेल्थ सेन्टर, संचार गृह, निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, बैदेशिक रोजगार लगायत प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायत सबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने सुझाव छ ।

यस्तै कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनाको अवधि थप एक वर्ष गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

कृषि इकोसिस्टम पुर्नसंरचना अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकामा स्थानिय तह समेतको सहभागितामा कम्तीमा एक कृषि बजार र भण्डारण केन्द्रस्थापना गर्नुपर्ने, इ– हाटबजार । मोबाइल एप वा एसएमएसमार्पmत पालिकास्थित कृषि शाखामार्पmत कृषि उपजको दैनिक मुल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंक शाखाबाट कम्तीमा १० जनालाई कृषि वा क्ःभ् ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, गतबर्षको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले पनि रसायनिक मल सरकारी सरह अनुदानसहित आयात गरि बिक्रि वितरण गर्न पाउनुपर्ने लगायत छन् । 

यस्तैगरी औद्योगिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश तहमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रहरु आर्थिक बर्ष २०७८–७९ बाट संचालनमा ल्याउनुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अन्यत्रपनि सहुलियत दरमा उद्योगलाई जग्गा तथा बनको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बनको जग्गा लिजमा दिदा जग्गाको सट्टा जग्गा दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले दिएको सुविधा पूर्णतया लागू हुनुपर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने आदि छन् । 

हेर्नुस् अन्य केके विषयहरु छन् विवरणमाः