काठमाडौँ / बहुप्रतिक्षित बुढी गण्डकी आयोजनाको विषय यतिबेला तातेको छ । सायद विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको आधारमा आयोजना बनेको भए यतिबेला बिजुली उत्पादन हुने थियो ।
तर, नेपालको नियम कानुन दैवले जानुन... अहिलेसम्म आयोजनाको डिपिआर थन्क्याएर मात्रै राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा बुढीगण्डकी आयोजनाले हातै हालेन । समृद्धिको नारा लगाउँदैमा ओलीको कार्यकाल बीचैमा तुहियो । हाल प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको पालामा मन्त्री पम्फा भुसालले उक्त आयोजनालाई अघि बढाउन निकै चासो दिएकी छन् ।
सात वर्ष अघि फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको थियो ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको देखिदैन । बरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै रु २२ अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरेको छ ।
हिउँदको समयमा अधिकांश नदीमा जलसतह कम हुन जान्छ । देशभित्र निर्माण भएका एकाधबाहेक अधिक आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको स्थिति छ ।
मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । मुआब्जा वितरणमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिदैन ।
कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा आयोजना फसेको देखिन्छ । सरोकारवालाले आयोजनाबारे तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको पनि लामै समय वितिसक्यो ।
स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कार्यकक्षमा धाउन थालेको पनि धेरै भयो । सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्दा आयोजना जिम्मा लिएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौला केही दिन पहिले मात्रै अवकाश भए । उनले सोही आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्दै आइरहेका थिए ।
बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन ।
पछिल्लो पटक पुनः यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग लगातार जसो गरिरहेको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास देखिन्छ ।
बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सबैको मतैक्य रहेको छ ।
आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरुरी देखिएको छ । आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ ।
त्यसबापत हालसम्म झण्डै रु ५० अर्ब बराबरको जोहो भइसकेको छ । आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ ।
हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा रु एक खर्ब बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताएका थिए ।
पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत
आयोजना आफैँले बनाउनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ हामीसँग छ । आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल थालीहाल्नुपर्दछ । आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई म आग्रह गर्दछु ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो । सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन ।
डा महतले मन्त्री भसालाई आयोजना अघि बढाउन आग्रह गरिरहेकै देखिन्छ । पछाडि डा वाग्ले नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि एउटा आधार हो भन्न सकिने देखिन्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि ‘रिरेगुलेटिङ ड्याम’ बनाएर बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले पानीको सदुपयोग गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर तत्काल काम शुरु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गगरे ।
काठमाडौँ, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।
त्यसमाथि मुआब्जा वितरणको कामसमेत केही गति दिँदा पूरा हुने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता हो । नयाँ अवधारणाका साथ जलाशयुक्त आयोजनामा नै ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि बूढीगण्डकी पनि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो ।
कसरी अगाडि बढाउने हो, बढाइहालौँ । कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको छ । एकीकृत बेसिन योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
चर्चामा मात्रै सीमित गरेर आयोजना राखिएको र काम नभएको भन्दै गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्तलगायतले प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसाललाई सो आयोजना सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए ।
सबै तह र तप्काले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना केवल चर्चामा मात्रै रहन पुगेको छ ।
ऊर्जामन्त्री भुसाललका अनुसार सबैको राय र सुझावका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश भए पनि प्रगति न्यून हुँदा त्यसको महत्व नै घटिरहेको छ ।
मन्त्री भुसालले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
बिहीबारको छलफलमा पनि उनले चर्चामा मात्रै आयोजनालाई सीमित नराखी उपयुक्त निर्णय लिन आफू अग्रसर रहेको बताए ।
कांग्रेस नेता डा. प्रकाश शरण महतको तस्वीर हुनुपर्ने स्थानमा भुलबस अन्य तस्वीर पर्न गएकोमा क्षमापार्थी छौं – सम्पादक
