काठमाडौं / सरकारले निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यन्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने भनेको छ । यस्तै, विद्युतको महसुल घटाई गरिबहरुको पहुँचमा पुर्याउने विषय पनि आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले १४ पृष्ठ लामो १० उप शीर्षकहरुमा सार्वजनिक गरेको  सरकारका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमले १९ बुँदामा प्राथमिकता पाएको छ ।  

मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि  उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनिकरण गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ । सबैजसो सरकारका पालमा जप्ने गरेका कृषि क्षेत्रका विषयहरु अहिलेको संयुक्त सरकारले पनि बनिबनाउ भाषा दिएको छ । 

अब उक्त विषयहरु सरकारले कसरी उपयोग गर्दछ भन्ने विषय देउवा सरकारको परीक्षाको विषय बन्दछ ।  यस्तैगरी जल तथा प्राकृतिक  श्रोतको दिगो उपयोग हुनेगरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मूख्य आधार बनाउने भएको छ । 

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला, ठूला  तथा जलासययुक्त  जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गर्ने बताएको छ । करिब १९ बुँदा लामो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम विषयमा निर्यातमुलक आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी आकर्षित बताएको छ । 

अघिल्लो समय पनि केपी ओलीले ऊर्जाको विषयलाई बढि प्राथमिकता दिएको थियो । सबैले चासोको विषय दिने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन  र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गरी पूर्वाधार विकास गर्ने सबैले बताउँदै आएका हुन् । पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका देउवा पटक पटक नेतृत्व सम्हाल्ने स्थानमा पुगे ।

उनले के गर्न सक्छन् के गर्दैनन्  आम नेपाली जनतालाई अवगत नै छ । यद्यपि विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास  गर्दै  यता, गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसूल  घटाउने र पँहुच बढाउने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, छिमेकी मुलुकहरुसँग  द्धिपक्षिय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाईने उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन  जडान गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतमा राखेको छ । 

हेर्नुस् बाँकी १९ बुँदामा केके राखेको छ ?

१. नेपाललाई  विकसित मुलुकको स्तरमा पुरयाउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील  भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण  लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन  गर्ने । आर्थिक क्षेत्रसँग  सम्बिन्धित  विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने । 

२. जल, जमिन जंगल , जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूर्ण स्रोत साधनहरुको  उच्चतम सदुपयोग  गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृभि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने ।

३. वित्तीय  संघीयताको मान्यता अनुरुप स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङघ प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । 
४. सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय  प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियमहरु संसोधन गर्ने । 

५. निर्वाहमुखी कृषिको  आधुनिकीकरण, यन्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने । मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या  समाधान गर्ने र कृषि  उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनिकरण गर्ने  । कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत  तथा दैनिक उपभोग्य  कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने । कृषि  विमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने । 

६. जल तथा प्राकृतिक  श्रोतको दिगो उपयोग हुनेगरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मूख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला,  ठूला  तथा जलासययुक्त  जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमुलक आयोजनाहरुमा विदेशी लगानी  आकर्षित गर्ने । विद्युत उत्पादन  र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार  विकास गर्ने ।

विद्युत खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने । गरिब  र विपन्नका लागि विद्युत महसूल  घटाउने र पँहुच बढाउने । आन्तरिक  खपतभन्दा अधिक  रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरुसँग  द्धिपक्षिय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने  र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन  जडान गर्ने । 

७. नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि तत्काल राहतको प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने । 

८. भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच बर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज, केवुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातयात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थि तगर्ने । पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलकी लगायतका पूर्व–पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने । 

९. अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने । स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने । पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकीकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने । 

१०. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभ्र ितगर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चत गर्ने । 

११. नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई मधेसलगायत सिंचाइ सुविधा पुग्न नसकेको खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिंचाइ सुविधा पुर्याउने । नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने । 

१२. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने । कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किासनले आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने । भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने । 

१३. वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने । औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । 

१४. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार नै श्रम भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप बृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने । 

१५. सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यवसायिक, प्रतिष्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।  

१६. सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायतका विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्नेगरी सरोकारवाला निकायहरूलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने । 

१७. भूकम्प, वाढी, पहिरो, डुवान, भूक्षय तथा आगलागी जस्ता विपद्बाट हुने जनधनको नोक्सानी काम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको समेत प्रयोग गरी पूर्व सर्तकता प्रणाली विकास गर्ने, आवश्यकताअनुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत वस्ती निर्माण सुरु गर्ने । 

१८. मितव्ययीरूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋण मूलतः पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरोकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने । 

१९. लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरूको बजार पहुँच बढाउने ।