काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अलि ढिलो गरी आएको मौद्रिक नीतिले सकेसम्म सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा आएका धेरै व्यवस्थाहरू अपेक्षित छन् । मौद्रिक नीति घोषणामा बिलम्ब हुदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले बंैकिङ्गको वित्तीय विवरण प्रकाशनसँग सम्बन्धित निर्देशन जारी गरिसकेको कारण पनि बित्तीय बिबरणलाई तत्कालै असर गर्ने अरु प्रावधान आएनन् ।
चर्चा भए झैँ राइट शेयर जारी गर्ने सम्बन्धित व्यबस्थामा मौद्रिक नीति मौन रह्यो । बेस रेट निर्धारण, सिडी रेसियो गणना विधी सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङलाई सहजता हुने गरी आउनुपर्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई अलि अलि राहतको उद्देश्य लिएको छ । केही बुँदाहरूमा यो पछि आउने निर्देशनहरूले प्रष्टता दिनेछ ।
मौद्रिक नीतिका प्रमुख ३० बुँदाहरूः
१. मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ७ प्रतिशत ।
२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत प्रक्षेपण ।
३. ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत ।
४. नीतिगत दरहरुः स्थायी तरलता सुविधादर ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात कम, ख र ग वर्गलाई १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत, ७ प्रतिशत बैंकदर ५ प्रतिशत यथावत ।
५. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले समेत आफ्नो चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
६. रु. १ करोडसम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याउन पर्ने व्यबस्था यथावत ।
७. २ बर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्याबसायलाई प्रवाहित कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने ब्यबस्थामा १ बर्ष थप गरी ३ बर्ष पुर्याइने ।
८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत । ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने ।
९. विपन्न बर्गमा जाने कर्जा सिमामा केहि प्रकारका कर्जाको कर्जा सीमा बृद्धि । पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु.
१५ लाखसम्म र स्वरोजगारको लागि सवारी खरिदमा रु. २५ लाख ।
१०. निषेधाज्ञा अवधिको असार सम्म बुझाउनुपर्ने EMI/EQI वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानीको पौष २०७८सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने ।
११.अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरूको २०७९ असारसम्मको ब्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनि पेनाल ब्याज नलाग्ने ।
१२. कोभिड–१९को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गरिने २०७८ पौषसम्म । यातायात साधन मर्मतका लागि प्रति साधन थप रु.२ लाख कर्जा दिन सकिने ।
१३. कर्जा निक्षेप अनुपात २०७९ असारसम्म ९० मा ल्याउनु पर्ने र हालको सिसिडी रेसियोको ब्यबस्था खारेज हुने । हालको बैकिङ सिडी रेसियो, ९०.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
१४. २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने ।
१५. वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केहि सहुलियत सहित थप प्रोत्साहित गरिने ।
१६. वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने ।
१७.Countercyclical Buffer को व्यवस्था असार २०७९सम्म स्थगन गर्ने ।
१८. आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु. १ करोडसम्मका उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनुपर्ने ।
१९. SIS क्क्ष्क् कार्यान्वयन सबै बैक र बितिय संस्थाको लागि ।
२०.Crossholding भएमा लघुवित्तहरू २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जर एक्वीजीसनमा जानुपर्ने ।
२१.सहबित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सिमा (रु.१ अर्बबाट बृद्धि गरी रु २ अरब पुर्याइयो ।
२२. मार्जिन लेण्डिङ प्रति ग्राहक प्रति संस्था रु.४ करोड र कूलप्रति ग्राहक सिमा अधिकतम रु.१२ करोड ।
२३. कालो सूचना सम्बन्धित व्यबस्था पुनरावलोकन गरिने ।
२४. थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्वीजीसनमा गइ खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न सक्ने ।
२५. बिद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबद्र्धन गरिने ।
२६. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनुपर्ने ग्राहक संख्या २०७९ असारसम्म पुर्याए हुने ।
२७. डिजीटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याइने ।
२८. सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने ।
२९. रेमिटेन्सको पैसा बैकिङ प्रणालीमार्फत आएमा १ प्रतिशत थप ब्याजदर प्राप्त हुने ब्यबस्था गरिने ।
३०. व्याबसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाइने ।
(बैंकर मनोज ज्ञवाली नविल बैंकमा आवद्ध छन् । हिजो मात्रै आएको मौद्रिक नीतिबारे उनले गरेका टिप्पणी उनकै फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।)
