काठमाडौं/ महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भएको छ ।
आज शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो वर्ष संघीय र प्रदेश, सरकारी कार्यलय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू औंल्याईएको छ ।
उक्त बेरुजू शीर्षकहरुमा असुल गर्नुपर्ने नियमित गर्नुपर्ने,अनियमित भएको, यस्तै, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको लगायत विषयकमा छन् ।
यस्त पेस्की अन्तर्गत कर्मचारी पेश्की मोविलाईजेसन पेस्की, प्रतितपत्र पेस्की लगायत छन् । बेरुजू रकम सबैभन्दा बढि नियमित गर्नुपर्ने शीर्षमा नगरिएको कारण देखिएको छ ।
करिब ५९.६५ प्रतिशत देखिएको छ । यो सरकारी कार्यलय, प्रदेश सरकारी कार्यलय, स्थानीय तह, समिति र अनय संस्था लगायतहरुको शीर्षकमा हुन् । सरकारी कार्यलयमा असुल हुनुपर्ने रकम २० अर्ब २९ करोड २१ लाखरुपैयाँ बढि छ । यस्तै, प्रदेश सरकारी कार्यलयमा ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ देखिन्छ ।
यस्तै गरी स्थानीय तहमा ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरुमा ७४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कर्मचारी पेश्कीमा मात्रै सरकारी कार्यलयमा ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । भने प्रदेश तथा सरकारी कार्यलयमा ९ करोड ३३ लख रुपैयाँ देखिएको छ । यस्तै स्थानीय तहमा भने २ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढि बेरुजू देखिएको छ ।
यस्तैगरी सरकारी कार्यलयहरुले पैसा निकासी भइसकेको तर, प्रमाण दिन नसकेर आवश्यक कागजात पेश नहुँदा १२ अर्ब ५८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । प्रदेशमा २ अर्ब ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ भने स्थानीय तहमा भने १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजू देखिएको महालेखा परीक्षणको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बेरुजू रकमको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारी कार्यलयमा भ्रष्टचार मौलाउँदै गएको मनोमानी खर्च गर्दा प्रमाण पेश गर्न नसकेको तथ्यले देखाउँछ ।
टंकमणि शर्मा, दंगालले नेपालको संविधान संविधानको धारा २४१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी धारा २९४ (१) बमोजिम महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ राष्ट्र पति भवन शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले धन्यबाद ज्ञापन गर्दै उपलब्ध सार्वजनिक स्रोत साधनको दक्षतापूर्वक उपयोग, प्रभावकारी परिचालन खर्चमा मितव्ययित, पूर्वाधार निर्माण, परियोजना छनोट तथा कार्यन्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन विषयमा चासो राखेकी थिईन् । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन लगायत सर्वाजनिक चासो र सरोकारका विषयमा प्रतिबेदनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनले बताईन् ।
यो वर्ष ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकायको विनियोजन र राजस्व र धरौटी र अन्य तर्फ रु. २५ अर्व ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सात प्रदेश सरकारी कार्यलयतर्फ १ हजार १९ निकार्यको २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड र महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११ नगरपालिका २६५ र गाउँपालिका ४२० समेत ६९९ (५ को बक्यौता समेत ) स्थानीय तहको रु ८ अर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लेखा परीक्षण गरएको जनाएको छ ।
यस्तै, संघीय सरकारी कार्यलयतर्फ गत वर्षसम्म २ हजार ९३१ इकाईको रु ३ अर्ब ६८ करोड २८ ला
ख लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष कुनै पनि निकायले लेखपरीक्षण गराएका छैनन् । यो वर्ष रु १२ अर्ब ५ करोड ९६ लाख थप भई रु. १५ अर्ब ७४ करोड २४ लाख बाँकी रहेको जनाएको छ ।
यस्तैगरी प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ गत वर्षका रु १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख बक्यौता मध्ये रु. १ अर्ब ४ कराड ४ लाख लेखपरीक्षण भई यो वर्षको थप २ अर्ब ४३ करोड ३० लाख समेत बाँकी रु. २ अर्ब ४५ करोड ११ लाख बाँकी छ । स्थानीय तर्फ गत वर्षसम्म १६ तहको आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको छ ।
