मुलुकको राजनीति फेरि पनि अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गरेको आभास भइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरबारे चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ । 

कोभिड महामारीको प्रभाव र  वैदेशिक ऋणको भारीले गर्दा थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र उठाउने र उकास्ने जिम्मा वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीको काँधमा आइपुगेको छ । 

विगतका सरकारहरुमा पनि मन्त्री बनेर राम्रो पर्फर्मेन्स (कार्यसम्पादन) गरेका मन्त्री जनार्दन शर्माले यसपटक पनि आफ्नो छवि उच्च पार्ने गरि काम गर्नेमा जनता आशावादी छन् । 

बिगतमा मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत लाभहानीमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरेकाले आफ्नो स्वच्छ छवि कायम राख्न सकेका थिएनन् । तसर्थ, वर्तमान अर्थमन्त्रीले उक्त कुराको अधिकतम ख्याल गरी राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएर परिणाममुखी तवरले कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ । 

दलहरू विभाजित भई मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख भैरहेकाले वर्तमान सरकारको आयु यति नै हुनेछ भन्न सकिने अवस्था नरहेकोमा राम्रो काम गरेर फेरि पनि जनताको मन जित्नका लागि यो सुवर्ण अवसर हो ।  जसलाई उहाँले भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा बलियो जग हाल्ने, यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने र वास्तविक रूपमा समृद्ध नेपालको खाका कोर्ने अपेक्षा आम जनताले गरिरहेका छन् जसका लागि निम्नानुसारका कार्यमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

१.  आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड
  
मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र नेपाली अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन ठोस कदम चालिनु आवश्यक छ । 
स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिई त्यसको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र निर्यातका लागि पहल गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हुन आउँछ । 

यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार मातहतका कार्यलय र संस्थानमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

जस्तो कि कार्यालयहरूमा प्रयोग हुने कागज, मसलन्ददेखि कर्मचारीले लगाउने पोशाकमा नेपाली उत्पादनलाई अनिवार्य गराउन सकिन्छ । 

यसरी गर्न सकियो भने कार्यलयहरूले प्रयोग गर्ने गरेका नेपाली सामानको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक र विद्यार्थीका लागि आवश्यक पोशाक नेपालभित्रै उत्पादन हुने र त्यसलाई सरकारले नै अनिवार्य गराउने हो भने पनि अर्बौंको पोशाक बाहिरबाट आयात गरिरहनुपर्ने थिएन । 

त्यसैगरी, नेपाली कृषि उत्पादन जस्तै तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा, दुध, दही, घिउ लगायतका दुग्धजन्य पदार्थ, मह, कफी, चियापत्ती, अलैची आदिलाई खाडी मुलुक, युरोप तथा अमेरिका निर्यात गर्न सकिने गरि उच्च स्तरमा पहल हुनु आवश्यक छ ।

२. बेरोजगारी समस्या समाधानमा अग्रसरता

दशकौंदेखि मुलुकको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै भन्दा पनि व्यवाहारिक रूपमै ठोस कार्य हुनु आवश्यक छ । 

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर कम भएका कारणले गर्दा लाखौंको संख्यामा मलेसिया, कतार, दुबई लगायतका खाडी मुलुकमा गई न्यून मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य युवाहरूलाई लक्षित गरि उनीहरूले अब त स्वदेशमै केहि गर्न सकिन्छ, स्वदेशमै फर्किनुपर्छु भन्न सक्ने गरि आश लाग्दा कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । 

शिक्षित, अर्ध–शिक्षित र अशिक्षित युवाहरूलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । व्यासाय गर्न ईच्छुक युवाहरूले घरबाटै सहजै कम्पनी दर्ता गर्न सक्ने, शैक्षिक एवं दक्षता हासिल गरेका प्रमाणपत्र धितोमा राखी सहजै ऋण लिन सक्ने, साथै सरकारी कामकाजका प्रक्रिया सरल र छिटो छरितो बनाउने प्रबन्ध मिलाइनु पर्दछ । 

त्यसैगरी अर्धशिक्षित र अशिक्षित युवाहरूलाई निस्शुल्क सिपमुलक एवं व्यवसायीक तालिम दिने प्रबन्ध मिलाइनु पर्दछ । युवाहरूलाई स्वदेशमा बेरोजगार राख्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रमिकलाई उच्च पारिश्रमिक दिने मुलुकसँग उच्च स्तरमा पहल गरि त्यस्ता मुलुकहरूमा रोजगारीको लागी पनि पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटको पहुँच वृद्धि भएका कारण युवाहरू अनलाइन जब तर्फ आकर्षित भैरहेको सन्दर्भमा सरकारले नै यसलाई अध्ययन गरी सुव्यवस्थित गर्ने, सरकारी कार्यालयका कामलाई डिजिटलीकरण गर्ने र रोजगारीका थप अवसरहररू सृजना गर्ने गर्न सक्छ । 

३. डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र राजस्व चुहावट नियन्त्रण 

पछिल्लो समयमा डिजिटल कारोबार विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो छ । यसले विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम ल्याएको छ । 

आधुनिक प्रविधिको विकास तिव्र भएसंगै अर्थतन्त्रमा यसलाई आत्मसात गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता भैसकेको छ । प्रशासनिक एवं सञ्चालन खर्च कम गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कारोबारलाई सुरक्षित एवं भरपर्दो बनाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन डिजिटल प्रणालीको विकास र प्रयोग हुनु अनिवार्य भैसकेको छ । 

नेपालका सरकारी कार्यालयमा हुने कामकाज र तिनले दिने सेवा प्रवाहमा अझै पनि पुरानै ढड्डा प्रणालीमा आधारित कामकाज हुने भएकाले गर्दा ती कार्यालयहरुमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

 तसर्थ, सार्वजनिक क्षेत्रलाई डिजिटलीकरण गरि चुस्त सेवा प्रवाह गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक निति, नियम, प्रणाली र पुर्वाधार विकास गरिनुपर्छ ।

४.  अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप 

खुला बजार अर्थ नितिका नकारात्मक असर स्वरुप अहिले कतिपय क्षेत्रहरुमा आर्थिक विकृति देखा परेका छन् । 

अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु, अनियन्त्रित मुल्य वृद्धि हुनु, व्यापारीक सिन्डिकेट खडा गरिनु जस्ता विकृतिले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सोही किसिमका निति तथा कार्यक्रममा जोड दिनुपर्दछ ।  

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा घरजग्गा खरिदमा लगानी भैरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई निरुत्साहित गरि उक्त रेमिट्यान्सलाई कृषि, पर्यटन, उर्जा जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने गरि निती, कार्यक्रम तथा योजनालाई प्राथमिकता दिईनुपर्छ ।

यसले मुलुकमा रोजगारीका थप अवसरहरू सृजना गर्नुका साथै राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि ल्याई अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

५.  स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण

मुलुक पर्याप्त मानवीय एवं प्राकृतिक श्रोत साधनले सम्पन्न  हुँदाहुँदै पनि यहाँको आर्थिक विकासले चाहे अनुसारको गति लिन नसक्नुको एउटा कारण मुलुकमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण नहुनु पनि हो । 

लगानीकर्ता जोकोहीले पनि उचित प्रतिफलको अपेक्षा सहित लगानी गर्ने हुनाले हामीले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विद्यमान झन्झटिला प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै, व्यवसायको सुरक्षा र  उचित प्रतिफल सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागी सुस्पष्ट निति निर्माण गरि त्यसलाई मन्त्री परिषद हुँदै संसदबाट पारित गर्न सकिन्छ । कुन कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिने, त्यसको मोडालिटी कस्तो हुने, प्रक्रिया कस्तो हुने, लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने, कस्तो अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने, लगानीकर्ताको व्यवसाय सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चितता कसरी दिने आदि कुराहरु उक्त नितिमा स्पष्ट खुलाईनुपर्छ । 

यस्तो, निति निर्माण भएमा अहिले राजनीतिक वृत्तमा देखिएको एमसिसि जस्ता मुद्दासंग सम्बन्धित समस्या समाधान पनि सहजै गर्न सकिन्छ ।

६.  सरकारी निकायमा आर्थिक सुशासन कायम

हामीले हरेक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चको अनुपात बढ्दै गैरहेको पाउँछौं । यो मुलुकको दिगो विकास र अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो संकेत भने होइन ।

तसर्थ हामीले सरकारी निकायहरूलाई मितव्ययी बनाई कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर नपुग्ने गरि सञ्चालन खर्च कटौतीमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

त्यसका लागि सरकारी कार्यालयमा हुने सञ्चालन खर्चको अभिलेख प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । कुन कार्यालयले कुन शीर्षकमा कहिले को मार्फत कति रकम खर्च गर्‍यो भन्ने कुरा माथिल्लो तहका कार्यालय या नियामक निकायले सहजै चाहेको बेला हेर्न तथा अनुगमन गर्न सक्ने चुस्त प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । 

सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने जिन्सी सामान बिग्रेभत्केमा समयमै मर्मत सम्भार गर्ने, पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सामानको पुनःप्रयोगमा जोड दिने, अन्तर कार्यालय समन्वय गरि एक कार्यालयको सामान अर्को कार्यालयले पनि प्रयोग गर्न सक्ने, एउटा कार्यालयमा कामको चाप हुँदा अर्को कार्यालयबाट तत्कालै कर्मचारी झिकाउन सक्ने, कार्यालयहरुमा सिसिटिभीको प्रयोग गरी पारदर्शीता अपनाउने,  कम सञ्चालन खर्चमा पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय वा योजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने आदि व्यवस्था मिलाउने र आवश्यक परे यस्ता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

७. सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट व्यवस्था 

नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको भएता पनि बहुसंख्यक नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउन सकिरहेका छैनन् । 

तसर्थ स्वास्थ्यलाई पुर्ण रूपमा राज्यको दायित्व भित्र राख्ने र शिक्षालाई आंशिक रूपमा (विद्यालय तहलाई पुर्ण रूपमा र उच्च शिक्षालाई आंशिक रूपमा) राज्यको दायित्व भित्र राख्ने उद्देश्य अनुरुपका योजनामा कटिबद्ध भएर लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । 

यसका लागि आवश्यक नीति–कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुदैन । दुरदराजका गाउँमा स्वास्थ्य र शिक्षाका पुर्वाधार विकास गर्न दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न विशेष योजना ल्याइनुपर्छ । उच्च शिक्षा पुरा गर्ने चरणमा रहेका हजारौं विद्यार्थीहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिई स्वयंसेवकको रूपमा खटाउन सकिन्छ । 

तिनीहरूका लागि ३ महिने, ६ महिने र १ वर्षे इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि औसधि र उपचारको मुल्य सरकारले नै तोकिदिने र सरकारले तोके भन्दा बढी मुल्य असुल्ने संस्थालाई तुरुन्तै कार्वाही गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईनु पर्छ । 

त्यसैगरी निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा पनि सरकारले निग्रानी राख्नु आवश्यक छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक अध्ययन गरि पाठ्यक्रम परिमार्जन देखि व्यवहारिक र व्यवसायीक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । 

शैक्षिक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग भैरहेको सन्दर्भमा यसलाई सबैको समान पहुँचमा पुर्याउनुका साथै निजी र सरकाी शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन आवश्यक निति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ ।

८. कृषि, पर्यटन, लघु उद्यम तथा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकता

कृषिको आधुनिकीकरण, प्रविधिकीकरण र व्यवासायीकीकरणसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ बनाउन अर्थ मन्त्रालयले कृषि प्रविधि आयात र उत्पादन निर्यातमा कर छुट दिने, कृषि व्यवसायीका लागि उत्पादनमा आधारित सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान दिने, कृषि बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने, बजारीकरणका लागी ई–कमर्सलाई प्रोत्साहन दिने आदि कुरामा भूमिका खेल्न सक्छ । 

त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न सरकारले लिने विभिन्न शुल्कमा विभिन्न किसिमका छुट, सहुलियत र मिनाहाका योजना समेटिएको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । 

स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन गरि लघु उद्यम विकास गर्न आवश्यक तालिम, औजार र बजार व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ ।  

पछिल्लो समयमा युवाहरू स्वदेशमै स्टार्टअप व्यवसायमा आकर्षित भैरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई व्यवासायीक रूपमा अघि बढ्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ आवश्यक निति नियमको निर्माण गर्ने, व्यवसाय दर्ता देखि लगानीको श्रोत जुटाउने कुरामा सहज व्यवस्था मिलाउने, राज्यले व्यवसायीको संरक्षण गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत बजार विस्तार गर्न भूमिका खेल्ने आदि गर्नुपर्दछ ।

उपरोक्त कार्यहरुका अलावा यथाशिघ्र सबै नेपाली जनताले सहजै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अर्थ व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेल्नुपर्दछ । 

साथै कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीलाई उचित राहत र पुनःउत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याउन र शिथिल बन्दै गइरहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र बलियो बनाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्दछ । 
त्यसैगरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुग्ण तथा बन्द उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाको पुनःगठन एवं पुनः संरचना गरि सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि ठोस कदम चालिनुपर्दछ ।

मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागी एकातर्फ व्यवसायीका हक हितको संरक्षण गर्दै स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताका हक हित संरक्षण गर्दै बजारमा गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
 
मुलुकका आर्थिक सूचकांकहरूको गम्भिर अध्ययन गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अर्थ शास्त्री, विज्ञ एवं सरोकारवालासंग समय समयमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने, घोषित निति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि तत्तत निकायलाई पिछा (फलोअप) गर्ने र अनुगमन (मुल्याङ्कन) सुधारको चक्रलाई प्रभावकारी बनाउने गर्नुपर्दछ । साथै दिर्घकालिन राष्ट्रिय अर्थ नीति तर्जुमा गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाइ व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

हुनत झन्डै दुई दर्जन मन्त्रालयहरूका बीचमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यले मात्रै सरकारको मुल्याङ्कन हुन सक्दैन तर पनि अर्थ मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो जसले हरेक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । 

तसर्थ, मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मन्त्रीको व्यक्तिगत सफलता असफलतासँग मात्रै भन्दा पनि समग्र रूपमा सरकारकै सफलता असफलतासंग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । यस विषयमा पक्कै पनि मन्त्री ज्युले गम्भीर चिन्तन गर्नुहुनेछ ।

- अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका अधिकारी नेपालको बैंकीङ क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।