काठमाडौँ / देशका प्रमुख शहरको विद्युत् मागलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नै तयार पारेको गुरुयोजनाको आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो । 

विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, कास्कीको पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर तथा बुटवल र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली पुर्‍याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो । 

सरकारले देशभित्र निर्माण हुने प्रसारण लाइनको गुरुयोजना यसअघि नै तयार पारेको छ । सोही गुरुयोजनाको केन्द्र भागमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको आग्रहअनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले दुई महत्वपूणर् परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो । 

त्यसमा काठमाडौँको नाङ्लेभारबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जोडिन्छ । रातमाटेबाट एउटा खण्ड हेटौंडातर्फ जानेछ भने अर्को खण्ड तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र रणनीतिक महत्वको भएकाले एमसीसीले पनि अनुमोदन गरेको हो । 

आगामी  डेढ दशकसम्म काठमाडौँ उपत्यका र केही प्रमुख शहरको बिजुली माग धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सहयोगी हुने एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको भनाइ छ । 

सोही सहयोगका आधारमा दाङको भालुवाङबाट बाँकेको सिमानामा रहेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण हुनेछ । उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटरको हुनेछ । 

काठमाडौँको नाङलेभारेदेखि शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेशनमा जोडिनेछ । 

यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासीको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।

प्रसारण लाइन लप्सेफेदी, रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । नयाँ बुटवल सवस्टेशन हुँदै ४०० केभी क्षमतामा नै प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुर जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति भइसकेको छ । 

सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा त्यसलाई राखेर काम अगाडि बढाएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसअघि नै सहमति जनाइसकेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको समकक्षी प्राधिकरणले समान हिस्सेदारीमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । जानकारहरुका अनुसार काठमाडौँको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ ।

नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत पठाउन र नेपाललाई आवश्यक परेको सोही प्रसारण लाइनबाट आयातसमेत गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनेक जटिलता भएकाले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरबाट नुवाकोटको रातमाटे जोड्न लागिएको हो । यसले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नेछ । 

यसकारण आवश्यक छ आयोजना 

सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौँ ल्याउने गरी लप्सेफेदीमा निर्माण हुने सवस्टेशनले काम गर्नेछ । रातमाटेमा रहेको सवस्टेशनमा नुवाकोट र रसुवा तथा धादिङमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । 

त्यस्तै दमौलीमा रहने सवस्टेशनले त्यसक्षेत्रका बिजुली जोड्न सहयोग पुग्नेछ । नवलपरासीमा निर्माण हुने उच्च क्षमताको सवस्टेशनमा कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण सकिएका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ ।

खासगरी बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा जस्ता प्रमुख शहरमा सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन आयोजना सहयोगी सिद्ध हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । 

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँ जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब-स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रसारण लाइनको मार्ग तथा यसका खण्डको छनोट होशियारीपूर्ण विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गरिएका हुन् । 

प्राधिकरण र आयोगलाई सहयोग 

विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा प्राविधिक एवं आर्थिक गुणस्तर, नेपालको मध्यम एवं दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी लक्ष्य तथा नेपालको आन्तरिक तथा सीमापार प्रसारण लाइन लगानी योजनासँगको सामञ्जस्यतालाई दृष्टिगत गरिएको कार्यकारी निर्देशक विष्टको टिप्पणी छ । 

ऊर्जा क्षेत्र प्राविधिक सहयोगका क्रियाकलापले विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित नेपालका ऊर्जा क्षेत्रका निकायको कार्यसम्पादनलाई सदृढीकरण गर्न सहयोग गर्ने यसको अर्को लक्ष्य छ ।

आयोगलाई गरिने सहयोगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शी, कुशल र प्रतिस्पस्र्धी वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विद्युत् क्षेत्रको स्वतन्त्र नियमनकारी निकायलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

आयोगलाई प्रदान गरिने प्राविधिक सहयोग नियम तर्जुमा, विवाद समाधान तथा आर्थिक एवं प्राविधिक नियमन सीपमा सुधार गर्न उक्त निकायभित्रै विशेषज्ञहरू उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित रहनेछ । 

यसैगरी उक्त सहयोग सञ्जाल विकास, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलाई सुदृढ गर्न प्रसारण व्यवसायका लागि सुधारिएको प्रक्रिया र निणर्य लिने संरचना स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरलाई उपलब्ध हुनेछ । 

विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत ‘ज्ञान आदानप्रदान तथा सामाजिक स्वीकार्यतामार्फत लाभ एकीकरण’ कार्यक्रम पनि समावेश छ । एमसिए साझेदार कार्यक्रमको उद्देश्य स्थानीय समुदायको विश्वास हासिल गर्ने, उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र स्थानीय समुदायलाई विद्युत् प्रसारण लाइनको लाभ वितरण गर्नु रहेको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत लाभ वितरण गर्दा आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रका समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार भई आयोजनालाई सहज रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । 

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभावित जनताबीच समतापूणर् रूपमा पूर्वाधार विकासको लाभ वितरण भएको सुनिश्चित हुनेछ । प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने तथा सब–स्टेशन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण प्रभावित पर्ने वडाहरूमा एमसिए साझेदार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।

यस्तो छ सञ्चालक समिति 

मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपालको गठन २०७५ जेठमा भएको हो । एमसिएको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था छ । 

सदस्यमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट एक जना, नागरिक समाजबाट एक जना र एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
रमेश लम्साल