आर्थिक क्रियाकलापमा कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कम्पनी स्थापना गरी लगानी गर्ने, ब्यवसाय प्रर्बद्धन गरी मुनाफा आर्जन गर्ने र स्रोत साधनको उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउने जस्ता बिषयलाई ध्यान दिई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनु प्रमूख कर्तब्य निजि क्षेत्रको हो । 

आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सरकार आफैँ, सरकार र  निजि क्षेत्र मिलेर साझेदारीमा पनि कम्पनी स्थापना गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

नेपालको संविधानले देशको आर्थिक विकाशका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिद्वारा संकल्प गरेको छ । देशको स्रोत र साधनको उपयोग गरी आर्थिक उन्नति गर्न निजि क्षेत्रको सक्रिय भूमिका रहेको पाइन्छ । निजि क्षेत्रको लगानीबाट उत्पादन र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक नीति नियमहरु तर्जुमा गरी लागू गरिको छ । 

नेपालले खुला अर्थतन्त्र अवलम्वन गरे पछि निजि क्षेत्र आर्कषित गर्न पुरानो कम्पनी ऐनलाई बिस्थापित गरी वि स २०६३ मा नयाँ कम्पनी ऐन ल्याइएको छ । 

निगमनात्मक शासनमा यो एउटा अवसर हो । आर्थिक क्रियाकलापमा औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, बैक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, बिमा ऐन, बौद्धिक सम्पती तथा ट्रेडमार्क संरक्षण ऐन जस्ता महत्वपूर्ण नीति नियमहरु तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । 

कम्पनी ऐन २०६३ ले बिभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि कम्पनी स्थापना गर्न सुबिधा प्रदान गरेको छ । कम्पनी स्थापनापछि सम्वन्धित क्षेत्रमा व्यवसायका लागि स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान रहेको हुन्छ । लिमिटेड कम्पनीले साधारण सेयर जारी गरी साना लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने अवसर दिने र कारोवार शुरु गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनु पर्दछ । 
  
कम्पनी एकल र बहुल सेयरधनीको रुपमा स्थापना गर्न सकिन्छ । एकल सेयरधनीमा एउटा मात्र सेयरधनी हुने र संचालक पनि एकल हुने र प्राइभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । बहुल सेयरधनी भएका कम्पनीहरु पाइभेट लिमिटेड र लिमिटेड कम्पनीका रुपमा स्थापना भएका हुन्छन् । 

कम्पनी स्थापना मुनाफा बितरण गर्ने र नगर्ने प्रकारका पनि हुन्छन् । मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी समाजिक सेवा गर्न गैर सरकारी संस्थाको रुपमा स्थापना भएको पाइन्छ । लिमिटेड कम्पनीमा निश्चित पूँजी र आवश्यक सख्यामा सेयरधनी हुनु पर्दछ ।     

कम्पनीे संस्थापक सेयरधनीले कम्पनी स्थापना गरी साधारण सेयर जारी गर्दछन् । साधारण सेयरले सेयर मार्केटमा कम्पनीको प्रभावको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्दछ र सेयर किन बेच हुन्छ ।
कम्पनीको संरचनाबाट ब्यबसायीक लाभ लिने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । कम्पनीको बिधान नै कम्पनी संचालनको आधार हो । 

कम्पनीको बिधान अनुसार सेयरधनीहरुको सहभागतिामा बार्षिक साधारण सभागरी वित्तीय बिवरण पस्तुत गर्ने,आगामी बर्षको ब्यापार र उद्यम रणनीति तय गर्ने, वित्तीय विबरण जाच गर्न लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र संचालक समितीको छनौट गर्ने जस्ता बिषयमा छलफल गरी निर्णय गरिएको हुन्छ । कम्पनीको आकश्मिक बिषयमा बिशेष साधारण सभा बोलाउन सकिने प्रावधान पनि रहेको हुन्छ । 

साधारण सभामा गणपूरक संख्या पुग्नु पर्ने सेयरको संख्या नभै सेयरधनीको मतबाट निर्णय गर्ने गरिएको पाइन्छ । 
साधारण सभा पछि कम्पनीको संचालक समितीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संचालक समितीले सधारण सभाको निर्णय र कम्पनीको बिधान अनुसार संचालक समितीले कम्पनीको दैनिक काममा सहजीकरण गर्ने र ब्यवसायीक प्रभावकारिता प्रर्बद्धन गर्न जोड दिएको पाइन्छ । 

संचालक समितीमा बिज्ञ संचालक राख्ने प्रचलन पनि छ । संचालक समिती पछि कम्पनीको प्रमूख कार्यकारीको भूमिका रहेको हुन्छ । प्रमूख कार्यकारीलाई सहयोग पुर्याउन कम्पनी सचिव र अन्य ब्यवसायीक कर्मचारीहरको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । 

यी जनशक्ति परिचालन गरी कम्पनीको साधारण सभाको म्यान्डेट र संचालक समितीको निर्देशनका आधारमा कम्पनीको ब्यवसायीक प्रतिफल प्राप्त गर्ने उधेश्य राखिएको हुन्छ । कम्पनीको ब्यवसायीक सफलताका लागि साधारण सभाले बिभिन्न बिज्ञ समितीहरु गठन गर्न सक्छ ।

 कम्पनीको अधिकृत पूजी, जारी पूँजी र चुक्ता पूजीको आधारमा कम्पनी स्थापना गरिएको हुन्छ । चुक्ता पूँजी नै कम्पनीको ब्यवसायीक संचालन गर्ने पूँजी हो । 

कम्पनीको चुक्ता पूँजीको सहभागीता संस्थापक सेयरधनी र साधारण सेयरधनीको लगानीबाट भएको हुन्छ । कम्पनीको पूँजी बढाउन जारी पूँजीबाट राइट सेयर जारी गर्ने वा मुनाफालाई साधारण सभाबाट पूँजीकृत गर्न सकिन्छ ।

 संचालक समितीमा दुबै सेयर धनीकोतर्फबाट सहभागिता गरिएको हुन्छ । सेयरधनीले साधारण सभामा सहभागी हुने र कम्पनीको हित प्रर्बद्धन गर्न जारी भएको वित्तीय बिवरणका आधारमा सुझाव दिने र कम्पनीको बिषयमा अग्रीम साधारण सभा बोलाउन सक्ने अधिकारहरु रहेको पाइन्छ । 

कम्पनीको हिसाब कितावको रजिष्टर अडिटरबाट बार्षिक लेखा परीक्षण गर्ने र साधारण सभामा कम्पनीको नाफा घाटाको वित्तीय बिवरण प्रस्तुत गरी मूनाफा वितरण गर्ने निर्णय गरिन्छ । 

कम्पनीको सेयर धनीको सेयर बरावर मात्र सिमीत दायित्व रहने र कम्पनी घाटामा गएमा वा बिघटन गर्न परेमा सेयर मूल्यको अंश मात्र नोक्सान हुन्छ । कम्पनी बिघटन गर्न परे कम्पनीको फरफारक गर्न लिक्युडेर नियुक्ति गरी हिसाव किताव राफ साफ गरी कम्पनी बिघटन गर्ने गरिन्छ । 

कम्पनीले आफ्नो बित्तीय बिवरण नियमक निकायमा प्रस्तुत गर्ने र निश्चित समय सम्म गोप्य राख्नु पर्दछ । कम्पनीले बित्तीय अनुशासनमा बिशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

कम्पनीका क्षेत्रगत नियामक निकायहरु रहेका हुन्छन् । बैक बित्तीय कम्पनीका लागि केन्द्रिय बैक, विमा कम्पनीका लागि बिमा बोर्ड वा समिती, धितोपत्र सूचिकृत र नियमन गर्न धितोपत्र बोड वा निगम र धितोपत्रको सट्टेबाजी गर्न स्टक एक्सेन्ज जस्ता नियामक निकायहरु सूचिकरण, नियमन, सहजीकरण र सट्टेबाजी गर्न अग्रसर भएको पाइन्छ ।

कम्पनी स्थापनापछि नियामक निकायले कम्पनीको ब्यवसायीकता प्रर्बद्धन गर्न सहजीकरण गर्दछ । नियामक निकाय नभएका कम्पनीहरुको ब्यावसायीकताको प्रर्बद्धन र नियमन एवं सहजीकरण गर्न समस्याहरु देखिएका छन् ।

कम्पनीको दर्ता, नियमन र सहजीकरण गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निजि क्षेत्रले लगानी गर्ने परियोजना छनोट गरी लगानी समूह बनाउने र लगानी गर्ने एवं उपभोक्ता हित र सरकारको राजश्वमा सहभागिता जनाउने जस्ता बिषयमा ध्यान दिएका हुन्छन् । 

नागरिक समूह उपभोक्ताको रुपमा, साधारण सेयरधनीको भूमिकामा र रोजगारी प्राप्त गर्ने अधिकारका लागि तत्पर रहन्छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी सामाजिक सेवाभावले उपस्थित भएको पाइन्छ । यसरी आर्थिक विकाशमा कम्पनी प्रशासनको लगानी समूह निर्माण गर्ने भूमिका रहेको हुन्छ ।

कम्पनी प्रशासनका कमि कमजोरी पनि छन् । कम्पनीको दर्तापछि सम्बन्धित निकायको स्वीकृती प्राप्त नर्गनु, लगानी नगरी कम्पनीको मालिक हुन खोज्ने, आर्थिक पारर्दिशता नहुनु, सेयरधनी बीचमा राम्रो सम्बन्ध नहुनु, समयमा आर्थिक विवरण प्रस्तुत नर्गनु,ब्यवसायीक सृजनशीलताको अभाव, कम्पनीको दिगोपनाका लागि ध्यान नदिनु, केही कम्पनीका  नियमन गर्ने निकाय नहुनु जस्ता समस्याहरु छन् । 

तर, कम्पनीले रोजगारी सृजना गरेको, बैक वित्तीय संस्था र वीमा कम्पनीहरुले पाएको सफलता र राज्यको राजश्वमा पुर्याएको योगदान चर्चा गर्ने बिषय बनेको पाइन्छ । यी क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि सफलता हासिल गरेका उदाहरण दिन सकिन्छ । 

उद्योग ब्यवसाय प्रर्बद्धन गर्न आर्थिक पूर्वाधार बनाउने काममा राज्यको प्रमूख भूमिका हुन्छ । निजि क्षेत्रले पूर्वाधार बनाउन लगानी गर्न तत्परता देखाउनु पर्दछ । ब्यवसाय प्रर्बद्धन गर्न ऐन नियम बनाइ सहजीकरण र नियमन गर्न राज्य तयार रहनुपर्छ । 

ब्यवसाय प्रर्बद्धनका लागि कम्पनीको संरचनाबाट अघि बढ्दा धेरैलाई सोमेट्न सकिने र लगानीकर्ताको सिमित दायित्व रहने हुदा ब्यवसाय प्रर्बद्धनमा सहज वातावरण भएकोपाइन्छ ।

कम्पनीको आफ्नै बिधान हुने, साधारण सभा, संचालक समिति, लेखा परीक्षक तोकिने र ब्यावसायीक समूह रहने हुदा आर्थिक क्रियाकलापमा कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । 

[ लेखक भरत गौतम अर्थराजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् । सूचना तथा प्रसारण विभागका डाईरेक्टर समेत रहेका गौतमका आलेख अबदेखि अर्थ डबली www.arthadabali.com  मा पढ्न सकिन्छ । ]