अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएकाले आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अपेक्षासहित चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् ।
अध्यादेशबाट आएको चालु आवको बजेटको प्रतिस्थापन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश भएपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै प्राप्त हुन सक्छ ।
त्यसका लागि क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ ।” उहाँले कोरोनाको असर कम हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनाको तयार गरिएको तथा अन्य नीतिगत सुधार गरिएकाले अपेक्षित लक्ष्य पूरा हुने बताए ।
“पूरा हुने लक्ष्य मात्रै निर्धारण गरेका छौँ । केहीलाई तत्काल सरकारको यो घोषणा विश्वास नलाग्न पनि सक्छ तर हामी यसलाई पूर्णता नै दिन्छौँ ।
लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, अर्थमन्त्री शर्माले भने । विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्र बनाउने, करको दायरालाई विस्तार गर्ने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि छुट दिनेजस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रले थप गति समात्ने उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्रीले बजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसन्धान गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई थप सरल एवं सहज बनाउने र न्यून बिजकीकरणमा भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्नेलगायत व्यवस्थाले पनि अर्थतन्त्र थप विस्तारित हुने विश्वास दिलाए ।
अर्थमनत्री शर्माले गरिबी न्यूनीकरण लागि ठोस योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउन लागिपरेको र छिट्टै सार्वजनिक गर्नेसमेत बताए ।
चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको र आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको उनको भनाइ छ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटका प्रमुख प्रावधानलाई कायम राखी केही संशोधन गरिएको र छोटो समयमा काम गर्नुपरे पनि जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
उत्पादन क्षेत्रलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अर्थमन्त्रीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ कृषि बाली बीमालाई ८० प्रतिशत पुर्याइएको, नयाँ प्रयोगका रुपमा पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको बताए ।
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि २०० मेगावाट माथिका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटोस् भन्ने उद्देश्यले २० वर्षसम्म कर छुटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
उहाँले राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेका व्यक्तिको परिवारलाई राज्यले सम्झेको छ भन्ने उद्देश्यले मासिक भक्ता दिने व्यवस्था गरिएको र बर्हिगमित लडाकुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश रहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर ल्याएकोमध्ये ३० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारालई थप प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आफै कमाउन सक्ने आयोजनाको खोजी भइरहेको समेत उनले बताए ।
सो अवसरमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको निरन्तरताका आधारमा अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेको बजेटमा सामान्य संशोधन मात्रै गरिएको जानकारी दिए । उनले पूँजीगत खर्च बढाउने गरी कार्ययोजना तयार पारिने र हरेक महिना आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने संयन्त्रको विकास गरिने समेत उल्लेख गरे ।
