काठमाडौं / कोभिड–१९ ले सिथिल बनाएको अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसँग उद्योगीहरुको छलफल भएको थियो । 

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको विशेष आतिथ्यतामा हिजो भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरुको विशेष उपस्थितिमा “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रम अन्तर्गत भएको हो । 

सरकार तथा निजी क्षेत्र विचमा विश्वासको वातावरण बढाउदै लैजाने उद्देश्यले परिसंघले यस प्रकारको अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक, उद्योग व्यवसायका समसामयिक समस्या र सुझाव विषयको छलफलमा स्वागत मन्तव्यको क्रममा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडले सिथिल बनाएको औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले चालू आ.व.को बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत केहि राहत दिन खोजे पनि कार्यान्वयन तहमा हालसम्म हुन नसकेकोले यस्ता विषयमा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नु पर्ने बताए । 

नेपालमा  व्यवसाय लागत ९ऋयकत या मयष्लन द्यगकष्लभकक० धेरै भएको सन्दर्भमा यसलाई कम गर्न परिसंघले छुट्टै अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरि काम अगाडी बढाएको जानकारी गराउनु भएको थियो । 

यस इकाईले नेपालमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने नीतिगत, व्यवहारिक तथा कार्यगत सुधारहरुका बारेमा सुझाव सरकारमा दिने उहाँले जानकारी दिएका थिए । 

साथै उनले ःबपभ ष्ल ल्भउब िको अभियान नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको र यसको औपचारिक र विस्तृत घोषणा निकट भविष्यमा गरिने समेत उल्लेख  गरे । 

उक्त अवसरमा अध्यक्षले कोरोनाको कहरका बेला फ्रण्ट लाइनमा खटिएर सेवा प्रवाह गर्ने निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारी कामदार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेन । त्यस्तै, यो समूहलाई पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई खोप आयातको अनुमति दिनु पर्ने धारण व्यक्त गरे । 

कार्यक्रमका विशेष अतिथि राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताउँदै अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको समेत उल्लेख गरे । 

भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै कोहि कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत राखेको भए समेत त्यो लामो समय नरहने विश्वास दिलाए । 

सरकार मुलुकमा औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि खुला रुपले अगाडि आएकोले निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउँदै लैजान आवश्यक छ । परिसंघले यहाँ उठाएका सबै विषयहरु मननयोग्य छन् यि मध्य कतिपय विषयहरु नेपाल राजस्व परामर्श समितिमा समेत छलफलमा रहेकाले छिटै सम्बोधन हुने छन् उहाँले भन्नुभयो । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको निर्माणमा जुटी सकेकोले तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयहरुलाई बजेट मार्फत समेत सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको प्रयास रहने उहाँले बताएको थियो । 

परिसंघले ःबपभ ष्ल ल्भउब िको अवधारणालाई अभियानको रुपमा अघि बढाउन खोजेकोमा सह्राना गर्नु हँुदै नेपाल सरकारले यसमा पूर्ण समर्थन गर्ने विचार गरेका थिए । 

उक्त अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सारमा निकै सुधार आएको जानकारी गराउादै हरियो लाईन ९न्चभभल ऋजबललभ०ि बाट वस्तुहरुको जाँच पास बढाउँदै लैजाने भन्सारको लक्ष रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । 

अब प्रणालीले नै भन्सार जाँचपासको लाईन निर्धारण गर्ने भएकोले ठूलो समस्या हुँदैन, उद्योग जस्ता नियमित आयातकर्ताहरुलाई हरियो लाईनमा लैजान समस्या नहुने र परिसंघले उठाउँदै आएको “विश्वासनीय आयातकर्ता” ९त्चगकतभम क्ष्mउयचतभच० को विषय समेत समाधान हुने भन्दै यसका लागि आयातकर्ता विश्वासनीय हुन समेत आग्रह गरेका थिए । 

भन्सारले निर्यात प्रकृयालाई सहज र द्रुत प्रकृयाबाट अगाडी बनाउने गरि तयारी गरेको छ साथै कोभिडसँग सम्बन्धित भ्याक्सीन लगायतका आयात तत्काल जाँच पास हुने गरि समेत तयारी भई सकेको छ’  उनले भने । 

आन्तरिक राजस्व विभागका कार्यवाहक महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले ख्ब्त् लगायत अन्य करका समस्याहरु पहिलेभन्दा अहिले धेरै समाधान हुँदै गएको यथार्थतामा बक्यौता कर असुली र कर फिर्ता गर्ने कार्यलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नु हुँदै विभिन्न कारण देखाई कर छल्ने प्रवृतिलाई विभागले दुरुत्साहन गरेको स्पष्ट  पारे । 

यस अघि छलफलको विषयहरु प्रस्तुत गर्दै परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अगरवालले सरकारले अवलम्बन गरिसकेका तर व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न कठिन वा नभएका विषयहरु तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । 

उद्योगहरुको नउठेको उधारो कट्टि गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रकृयागत झण्झटहरुले उद्योगहरुले सो व्यवस्थाको उपभोग गर्न नपाई रहेको, म्याद गुज्रिएका र नष्ट गर्नु पर्ने वस्तुहरुमा तिरेको कर फिर्ता लगायतका विषयलाई मन्त्रालयले सहजिकरण गर्नु पर्ने जनाउँदै तयारी वस्तुमाभन्दा कच्चा पदार्थमा एक तह भन्सार दर कम हुने नीतिगत व्यवस्था व्यवहारमा समेत लागू हुनु पर्ने बताए ।

छलफलमा नेपालको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सरकारले विदेशी पर्यटकलाई बढीमा ३ दिन क्वारेन्टाईनमा बसे पुग्ने गरि निर्णय गर्न आग्रह गरिएको थियो । 

कोभिड–१९ विरुद्ध भ्याक्सीन लगाई सकेकाहरुलाई नेपालमा क्वारेन्टाईन बिना नै आउन दिने व्यवस्था समेत हुनु पर्ने माग गरिएको थियो ।

छलफलकै क्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगमा काम गर्ने सबैलाई प्राथमिकतामा राखी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सीन लगाउनु पर्नेमा जोड एिइएको थियो । 

मुल्य तिरेर भ्याक्सीन लगाउन चाहनेलाई उपलब्ध गारउनु पर्ने बताउँदै सो भ्याक्सीन निजी क्षेत्रलाई समेत आयात गर्न अनुमति दिन आग्रह गरिएको थियो । 

निजी क्षेत्रले तोकिएको भ्याक्सीन आयात गर्न पाएमा नेपालमा सर्व सुलभ हुने र चाहनेले सहजै लगाउन पाउने भएकोले सरकारले यस तर्फ गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक रहेको समेत बताए ।

सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बढाउन सरकारी तथा निजी सहकार्य अत्यन्त आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिईएको थियो । 

परिसंघले अर्थमन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायसँग यस्ता गहन संवादहरु निरन्तर गर्दै जाने विश्वास दिलाए । 

कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु, गभर्निङ काउन्सिलका सदस्यहरु, परिसंघका विभिन्न समितिका संयोजक तथा पदाधिकारीहरु तथा राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।