काठमाडौं / नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दै भनेका छन् ‘सार्वजनिक खरि ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ‘सार्वजनिक खरि ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीत, जवाफदेहीता प्रवर्दन गरी मीतव्यीता तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने, ऐनको उद्धेश्य, खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने दफा ९ मा गरिएको व्यवस्था, सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढि लागत अुनमान भएको निर्माण कार्य खुल्ला बोलपत्रको माध्यामबाट मात्र गर्नुपर्ने, भनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा गरिएको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था लगायत सार्वजनिक खरिद ऐन नियमकै विशेष व्यवस्था कायम हुने विषय उल्लेख गरेको छ । यस्ता विविध शास्त्रीय मान्यतासमेत रहेको हुँदा उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न नमिल्ने स्पष्ट छ , भनेको महासंघको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
यस्तै, विज्ञप्ति अनुसार माहामारीबीच जनस्वास्थ्यको विशेष गरी खोपलाई उच्च प्रथाथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९ को प्रतिस्पथापन बजेटका केही बुँदालाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको पनि बताएको छ । र भौगर्भिक अध्ययन गरी निर्माण कार्य गर्ने, धेरै ठेक्का लिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, प्रबृत्तिमा सुधार गर्ने, प्राईभेट फर्म कम्पनीका वार्षिक विवरण नबुझाएका र नविकरण नभएकाको शुल्क तथा जरिबाना ५ प्रतिशत रकम बुझाए शुल्क मिनाहा गर्ने लगायतका केही बुँदाहरु सकारात्मक भएको महासंघको टिप्पणी छ ।
तर, महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप, धौटी रकम बैंक, जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडाका कारण जमानत निशुल्क नविकरण, आयकर तथा मुअक करमा छुट डिजलमा भ्याट रकम फिर्ता लगायतका मागहरु अघिल्लो सरकारबाट प्रस्तुत भएको बजेट बक्तब्यमार्फत सम्बोधन भएको हुँदा ती मध्ये नयाँ गठित सरकारकबाट म्याद थपको प्रक्रृया मात्र कार्यन्वयनमा गएकोले अन्य बुँदाहरु पनि यथाशिघ्र कार्यन्वयनका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।
गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा महासङ्घले आज धारणा सार्वजनिक गर्दै सो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेको हो ।
बजेटको बुँदा नं २६ मा बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गरिने र श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु १० करोडसम्मको लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराउने भन्ने व्यवस्था छ ।
उनले निर्माण व्यवसायीले निर्वाद रूपमा टेन्डरिङमा भाग लिन पाउनुपर्ने अवस्थामा दक्षता र कुनै अनुभव नभएकालाई प्रतिस्पर्धा गराएर उल्टै आयोजनाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न आउने काम सरकारले नै गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले ठेक्का लागिसकेका वा बजेट पनि छुट्याइसकेको हकमा यस्तो व्यवस्था कायम नगर्न आग्रह गरे । उनले भने, बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
महासङ्घले प्रतिस्थापन बजेटमा धरौटी फिर्ताको विषयमा केही नबेकाले यसबारे स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेको छ ।
