नेपलजस्ता अल्पविकसित मुलुकका सरकारहरू दोहोरो समस्यामा छन्, पहिलो, उपलव्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीति, योजना र संस्थागत क्षमताको अभाव र अर्कोतर्फ सर्वसाधारणका आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न स्रोत साधनको अपर्याप्तता ।
त्यहाँ तेस्रो समस्या पनि देखिन थालेको छ, जनताको बढ्दो माग शक्तिका कारण स्रोतको प्राथमिकीकरण र व्यवहारजन्य पक्षमा स्वच्छताको आवश्यकता । उपलव्ध स्रोत साधनको कुशल उपयोगले थप साधन निर्माण गर्नसक्छ । तर सार्वजनिक निकायहरू रणनीतिक सोचका साथ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पछि छन् । आर्थिक सामाजिक शैशवास्था र राजनीतिक सङ्क्रमणमा रहेको मुलुकका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन रणनीतिक महत्त्वमा रहन्छ ।
किनकी नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा सरकारमा पुगेका राजनैतिक दलका नेताहरू अपर्याप्त वित्तीय स्रोतका कारण जनजिविकाका सवाललाई तत्काल सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नपाएको अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । प्राविधिक तह पनि अपर्याप्त साधनका कारण विकास कार्यक्रम/सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको बताइरहेका छन् ।
कोरोना महासङ्कटले आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेकाले आकस्मिक व्यवस्थापनका चुनौतीहरू पनि थपिएको छ । त्यसैले साधन स्रोतको दक्षतामूलक व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा अतिनै महत्त्वूपर्ण विषय हो । सरकारको सफलता असफलताको निर्धारण पनि स्रोत व्यवस्थापन स्तरका आधारमा हुने गर्दछ ।
अतिकम विकसित मुलुकका नाताले नेपालमा आर्थिक सामाजिक आवश्यकता बढी छन् भने अर्कोतर्फ सो पूरा गर्नका लागि आवश्यक स्रोत सिरचालनको सामथ्र्य कमजोर छ । न्यून रूपमा रहेको औद्योगिक विकास, कृषिमा अत्याधिक निर्भरता, उपलव्ध प्राकृतिक तथा मानवीय साधनको न्यून उपयोग र न्यून स्तरको संस्थागत क्षमता जस्ता कारणले आन्तरिक्त स्रोत परिचालनको आयतन सानो छ । विकासको शैशवास्थामा रहेकाले सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले गर्नुपर्ने लगानीको माग अत्यधिक रहेकाले सार्वजनिक खर्चको दायित्व भने अधिक छ ।
राज्य सङ्घीय संरचनामा भर्खरै गएकाले प्रतिबद्ध खर्च पनि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ । कुल बजेटमा आन्तरिक साधनको अनुपातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । आन्तरिक रूपमा परिचालित राजस्वमा मूल्य अभिबृद्धि कर तथा भन्सार महशूल जस्ता उपभोग र आयातमा आधारित करको अंश उल्लेख्य छ । आयकर तथा रोयल्टीको अंश बढाउन सकिएको छैन ।
सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्न अहिलेको बजेट संरचना सफल देखिएको छैन । स्रोत परिचालनको विश्लेषणका लागि (क) बजेट अनुमानमा खर्च स्रोतको संरचना,(ख) राजस्व सङ्कलनको संरचना, (ग) चालु र पूँजीगत खर्च संरचना, र (घ) वैदेशिक सहायता संरचना जस्ता चार सूचकका आधार लिदा यी चारै सूचकले सकारात्मक प्रवृत्तिमा नभएको देखिन्छ ।
पहिलो सूचक, विगत पाँच वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्ने हो भने आन्तरिक साधन परिचालनको सीमान्त रूपमा बढेर गएको देखिन्छ । सरकारले लिएका कर सुधारका कार्यक्रमहरूबाट यो सीमान्त बृद्धि देखिएको हो भन्न सकिन्छ । तर यो स्थिति एकै प्रवृत्तिमा रहेको छैन । २०६४/६५ मा कुल बजेटमा आन्तरिक साधनको हिस्सा ६७ प्रतिशत थियो भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा सो अनुपात विग्रन गै ६५ प्रतिशतमा झर्न गयो । गत आ व को बजेट संरचनामा यो ६२ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो, जसले सुधारले निश्चित दिशा पक्डेको छैन भन्ने देखाउँछ ।
विकास साझेदारहरूले नेपालको राजनैतिक अवस्थाका कारण सरकारी बजेटमार्फत सहयोग परिचालन गर्नुभन्दा गैरसरकारी माध्यमबाट लगानी गर्ने चाख देखाउँदै आएका छन्, जुन स्रोत परिचालनका दृष्टिमा राम्रो मान्न सकिदैन । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रणालीलाई उपेक्षा गर्नसक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । फेरि नेपालजस्ता मुलुकहरूमा अ÷गैससहरूका क्रियाकलापमा नियमन गर्ने क्षमता देखिएको छैन, राजनैतिक दलका कार्यकर्ता र नीतिप्रभावी व्यक्तिहरूको संलग्नताले पनि नियमन प्रभावकारितालाई प्रभाव पार्ने नै भयो । परिणामतः स्रोत परिचालनको प्रमुख उद्देश्यहरू बाह्य निर्भरता घटाउने, वित्तीय दिगोपना बढाउने र विकास वित्तमा आन्तरिक साधनको सहभागीता बढाउने कार्यमा सुधार आएको छैन ।
दोस्रो सूचक, विगत एक दशकको राजस्व संरचना विश्लेषण गर्दा कुल राजस्व क्रमशः बढ्दै गएता पनि त्यसभित्रका घटकहरू (प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर र गैरकर) बढ्ने क्रम भने अपेक्षित हदमा देखिदैन । राजस्व परिचालन दक्षता सूचक मध्येको एक कूल गार्हस्थ उत्पादन कर राजस्व अनुपात २० प्रतिशमाथि रहनु ठीकै भएता पनि त्यसमा गैरकर (२ प्रतिशत) र मूल्य अभिवृद्धि कर (४.६ प्रतिशत) को अंश प्रमुख रहनु राम्रो होइन । त्यस्तै, कर राजस्व संरचनामा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (३२ प्रतिशत) र भन्सार १७ (प्रतिशत) भै आयकरका तुलनामा भन्दा माथि रहनु राम्रो सूचक होइन । गैरकर र उपभोग कर बढ्नु आर्थिक गतिशीलताका राम्रा सूचक होइनन् । सम्पत्ति कर, आयकर, पूँजिगत लाभकरजस्ता पक्षमा सुधार आएको देखिदैन ।
सम्पत्ति कर ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र हो, तर यो स्थानीय तहमा हस्तान्तरित छ, उससँग यो कर सङ्कलन गर्नसक्ने क्षमता र पूर्वाधार दुबै छैन । स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दा सङ्घलाई वित्तीय समानीकरणको भार घट्ने र स्थानीय तह आफ्नै स्रोत स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
तेस्रो सूचक, कुनै पनि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ राम्रो हुनका लागि कम्तीमा पनि साधारण र प्रतिबद्ध खर्चभन्दा पूँजीगत खर्चको आयतन ठूलो हुनुपर्दछ । साधारण र विकास (वा पूँजीगत र चालु) खर्चको अनुपात कति भए आदर्श हुने भन्ने मानक निर्धारण नभएता पनि सामान्यतः ३०ः७० को अनुपातलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । यसको मतलव आन्तरिक राजस्व स्रोतको ७० प्रतिशत खर्च पूँजीगत लगानी (वा मूल्य सिर्जना) विनियोजन गरिनु आवश्यक मानिन्छ ।
नेपालको बजेट संरचनामा यो अनुपात कहिले पनि देखिएन । आ.व. २०५७/५८सम्म आन्तरिक राजस्वले सजिलैसँग खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थिति रहेकोमा आ व २०५७/५८ बाट राजस्व बचत नै नहुने, सबैजसो राजस्व साधारण प्रशासन, सावा फिर्ता र पेन्सन उपदानजस्ता प्रतिवद्ध खर्चमा केन्द्रीत हुने स्थितिमा देखिन थाल्यो । बढ्दो सुरक्षा खर्च, कमजोर खर्च प्राथमिकीकरण, विस्तार हुँदै गएको पेन्सन एवम् सामाजिक सुरक्षा खर्च र अप्रभावकारी सार्वजनिक संस्थानका कारण प्रतिवद्ध खर्च दायित्व धान्नै नसकिने गरी विस्तार भयो । यस प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्न सम्भव थिएन ।
सरकारले नवौं योजनादेखि सार्वजनिक खर्च विनियोजनका आधार स्थापना गर्ने र दशौँ योजनादेखि विकास कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । तैपनि साधारण प्रशासन खर्च घटाउन सकिने स्थिति देखिएको छैन । सुधारका नीतिले तत्कालै नतिजा देखाउन सक्ने भरपर्दो स्थिति पनि छैन ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसक्दा अतिरिक्त राजस्व परिचालन हुन सकेको छ्रैन । सरकार जस्तो निकाय विकास निर्माणका कार्यमा लगानी नगरी साधारण प्रशासनमा सीमित रहेर बस्न सक्ने स्थिति पनि छैन । आधुनिक राज्य प्रणालीले परम्परागत कार्य मात्र गरेर भूमिका निर्वाह गरेर रहन सक्त्रैन । राज्यका विकासमूलक र लोककल्याणकारी दायित्व पनि छन् । जनताका अपेक्षा पनि बढ्दै गएका छन् ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिवद्धताको दायित्वबाट पनि सरकार पर रहन सक्ने स्थिति छैन । जस्तो कि दिगो विकास लक्ष्य, सबैको लागि शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, सबैको लागि दिगो उर्जा, शान्तिको लागि पूर्वाधार आदि । तर नेपालको बजेट संरचना विश्लेषण गर्दा वित्तीय दिगोपनाको प्रश्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ ।
विभिन्न अवधारणाअनुरुप साधन विनियोजन गर्नैपर्ने दायित्व, सरकारी संरचना विस्तारको प्रवृत्ति, धेरै आयोजनामा एकैचोटी हातहाल्न पर्ने बाध्यता र बढ्दो मुद्रास्फितिका कारण राजस्वको तुलनामा खर्च बढ्दै गएको छ र विनियोजन कुशलता भने घट्दै छ । नेपालको सार्वजनिक खर्चमा ‘वाग्नर्स ल’ राम्ररी लागू छ । राजनीतिक अस्थिरता र बजेट प्रतिको सतहीपन, गिर्दो खर्च क्षमता जस्ताका कारण पनि सरकारी सेवाको लागत संरचना प्रतिकूल बन्दै गएको छ ।
चौथो सूचक, आन्तरिक साधन परिचालन र कुल सरकारी खर्चबीचको साधन अभाव पूरा गर्ने प्रमुख स्रोत बाह्य सहायता हो । नेपालको बजेट संरचनालाई वाह्य सहायताले योगदान गर्दै आएको तथ्य प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रतिवद्ध खर्च बढ्दै गएपनि केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा हुँदै आएको विनियोजनबाट पुष्टि हुन्छ ।
अहिले पनि अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता अन्तर्गत सयौं (साना–ठूला) आयोजनामा विकास साझेदारी छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपीय संघ, ग्लवोवल फण्डजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्था र बेलायत, जापान, भारत, अमेरिका र नर्वेजस्ता द्वीपक्षीय सहयोग परिचालन हुँदै आएको छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमजस्ता निकाय सरकारी र बाह्य स्रोतबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनको भूमिकामा पनि देखा पर्न थालेका छन् ।
तर विकास साझेदारीको प्रवृत्ति भने परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिले सहायतामा अनुदान र द्वीपक्षीय सहयोगको मात्रा अधिक हुने गर्दथ्यो तर अहिले बहुपक्षीय सहयोग र सहयोगमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ । कार्यक्रम सहयोगभन्दा प्राविधिक सहायता र सरकारी माध्यमभन्दा बाहिरबाट पनि सहयोग परिचालन हुन थालेको छ । केही केहीअघि औपचारिक रूपमा परिचालित सहायतामा अनुदानको अंश ५७, ऋण २४ र प्राविधिक सहयता १९ प्रतिशत देखिएको थियो । वार्षिक रुपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.५ प्रतिशत जति रकम सावा व्याज भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अल्पकालमा मात्र बाह्य सहायताले साधन अभाव पूरा गर्न योगदान दिन्छ, दीर्घकालमा होइन ।
वाह्य सहयाताले सरकारी घाटा व्यवस्थापनमा योगदान दिदै आएपनि यसभित्र केही कमजोरीहरू देखिन थालेका छन् । पहिलो, सहयोग (अनुदान) बजेट प्रणाली र सरकारी माध्यमभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन थालेको छ । यसले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्दैछ । दोस्रो, सहायताको ठूलो अंश कार्यक्रम बाहिर (तालीम, सचेतना, गोष्ठि, सेमिनार आदि नरम क्षेत्र) मा उपयोग हुँदै आएको छ । तेस्रो, प्राविधिक सहायता अध्ययन, प्रतिवेदनजस्ता कार्यमा केन्द्रीत भएकाले माग सिर्जना (भोक जगाउन) मा योगदान गरेको छ, साधन अभाव पूरा गर्नमा केन्द्रीत छैन ।
चौथो, पछिल्ला समयमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनमार्फत भएको सहायताले नेपाली समाजमा शदियौंदेखि रहेको सामाजिक सहभाव विथोली विभेद र विग्रह ल्याउनमा पनि बल पु-याउँदै छ ।
पाँचौ, सहायतादायीहरू आफ्नै प्रतिवद्धताअनुरूप पनि सहायता दिइरहेका छ्रैनन् ।सहायता स्वैच्छिक विषय (दान ?) विषय बनाइरहेका छन् । छैठौं, सहयाताले आन्तरिक सुशासन र उत्तरदायित्व प्रणालीलाई सहयोग गर्न सकेको छैन । सातौं, सहायतामार्फत स्वीकार गरिएका शर्तबन्धनहरू र हाम्रै संस्थागत क्षमताका कारण सहायाताको गुणस्तर पनि खस्कदो छ । र, आठौं, अगैससमार्फत परिचालन हुँदै आएको सहायताले नेपालको राष्ट्रिय हित र शासकीय प्रणालीको सदृढीकरणभन्दा यसको विपरीत कार्यमा उपयोग समेत हुन थालेको छ ।
नवौं, कतिपय द्वीपक्षीय सहयोग उनीहरूकै चाखका लागि लिनु परेको छ र उनीहरुकै सहजतामा खर्च भैरहेको छ । यसर्थ नेपालको बजेट प्रणालीमा वैदेशिक सहायताले सैद्धान्तिक आशयअनुरुप योगदान दिएको छैन भन्न सकिन्छ । योजनाबद्ध विकासको लामो यात्रामा धेरै विज्ञता भएका भनिएका अर्थमन्त्री/अर्थशास्त्री र राजनीतिक त्यागतपस्या भएका भनिएका नेताहरुको क्षमता आजको अवस्थासम्म आइपुग्नमा देखिएको छ ।
जेजस्ता तर्क गरिएपनि बास्तविकता अहिलेको अवस्था हो । कुशलता न आन्तरिक स्रोत क्षमता विस्तार गर्नमा देखियो न वाह्य स्रोतलाई नियमन गर्न सम्म नै सकेको देखियो । यसको विपरीतमा बाह्य साधनलाई वेथिति बसाउन र आन्तरिक साधन वितरण होडमा उपयोग गरियो । यस्ता पृष्ठकारणा र तथ्यले राजस्व परिचालनमा दीर्घकालीन सोचसाथ अगि बढ्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।
आर्थिक बृद्धिका लागि प्रभावकारी स्रोत परिचालन आवश्यक छ भने स्रोत परिचालनका लागि आर्थिक बृद्धिले आधारशर्तका रूपमा काम गर्दछ । आर्थिक बृद्धि आर्थिक गतिविधि विस्तारको परिणाम हो । त्यसैपनि सुस्त आर्थिक गतिविधि र न्यून आर्थिक बृद्धि भएको नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड महामारीपछि झनै थलिएको छ । गत आर्थिक बर्ष आर्थिक बृद्धि २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन पुग्यो ।
सङ्घीय सञ्चित कोष गत चार बर्षदेखि ऋणात्मक बचतमा छ, अहिले यो रु. १४७ अर्बजतिमा ओर्लिएको । नेपाली अर्थतन्त्रको लागत संरचना सम्भावनाका बावजुद पनि घट्न सकिरहेको छैन, विपरीतमा बढिरहेको छ । ते-हौ योजना तर्जुमाका समयमा सीमान्त पूँजी उत्पादन अनुपात ५.२ : १ थियो र त्यसलाई योजना अवधिमा ४.२ः १ मा झार्ने भनिएको थियो । ते-हौ र चौधौं योजना सम्पन्नपछि आर्थिक समृद्धिको महाकाङ्क्षी अभिष्टसाथ जारी भएको पन्ध्रौं योजनाले पनि त्यही भनेको छ, सीमान्त पुँजी लगानी उत्पादन अनुपात ५.२ः १ बाट योजना अवधिमा ४.९० : १ मा झार्ने । यसले हाम्रो आर्थिक विकासको गति अनि प्रवृत्तिलाई सङ्केत गर्दछ ।
ते-हौ योजनादखि उच्च, फराकिलो (विस्तृत) र समावेशी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य स्थापना गरियो । तर नेपालको आर्थिक बृद्धि उच्च त रहेन नै, फराकिलो र समावेशी पनि भएन । ८६ प्रतिशत आर्थिक गतिविधि ६ प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरमा हुन्छ, त्यस्तै आर्थिक क्रियाकलापको समावेशीकरण पनि सकारात्मक छैन । मोफासलका अन्य स्थानको सम्भावना उपयोग नै भएको छैन । अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको आर्थिक बृद्धिमा समावेशी संलग्नता छैन ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २५.८, उद्योगको १३.१ र सेवा क्षेत्रको ६१.१ प्रतिशत अंश छ, तर यो अनुपात उत्पादकत्वको आधार हेर्दा समावेशी भन्न सकिने अवस्था छैन । कूल गार्हथ उत्पानदनको आकार पनि सानो (रु ४२६६ अर्वजति) छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बाग्मती प्रदेशले ३७.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, अन्य प्रदेश झनै सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । आर्थिक उत्पादनका पूर्वाधारहरू भने विकास भएका छन् । वित्तीय पहूँच बढेको छ (९३.१ प्र), भौसतक पूर्वाधार पहूच पनि बढेको छ, इन्टरनेट पहूच (८३ प्रं) बढेर फिन्टेक प्रविधि उपयोग गर्न सकिने स्थिति बनेको छ तर त्यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधि चलायनमान गराउन भएको छैन । आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त छ ।
कूल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको योगादन बढेर गएको छ तर यसबाट सन्तोष मान्न सकिने अवस्था पनि छैन भने पहिलो त अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ, दोस्रो राजस्वको आधार आयात र उपभोग हो, उत्पादन र आय होइन । कूल राष्टिय आयमा उपभोगको अंश ९३.६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ कुनै आयहीन मजदुरले दिनभरि कमाएको त्यही दिन गर्जो टार्न मात्र पु-याउँछ भने जस्तो हो । अहिलेको आर्थिक अवस्था, वित्तीय अवस्था, स्रोत परिचालनको स्थिति लगातारको नीति असफलताको परिणाम हो । परीक्षण र प्रयोग अनि सतही व्यवस्थापनको परिणाम हो । यो आर्थिक नीतिशिल्पीहरूबाट अर्थतन्त्र र यस पुस्ता अनि आफ्ना सन्ततिमाथि गरिएको अन्याय हो ।
उल्लिखित तथ्यले आक्रामक राजस्व व्यवस्थापनको माग गर्दछ ।
किनकी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र राज्यकोषको आयतन बढाई सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । अल्पविकसित मुलुकका लागि यो दोहोरो असजिलोपनालाई सम्वोधन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्णं छ तर नगरी धर पनि छैन । अर्थतन्त्रका संरचना तत्काल परिवर्तन गर्न सकिदैन ।
नीति कार्यक्रमका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर नै राज्यलाई आवश्यक हुने स्रोत प्राप्तिको दिगो बाटो समाउन सकिन्छ । यसो गर्न सरकार सहजकर्ता हो, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र केन्द्रीय मौद्र्रिक निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक नीतिशिल्पी हुन् । वित्त नीति, मौद्रिक नीति लगायत अन्य क्षेत्रगत आर्थिक नीति सो प्राप्त गर्ने माध्यम हुन् । तर राजनैतिक र कर्मचारीतन्त्रीय सहजतामा मात्रै लिइदै गएमा स्रोत व्यवस्थापन झनै सङ्कटापन्न हुँदै जानेछ ।
लेखक मैनालीका आर्टिकल हरेक महिनाको १ गते प्रकाशित हुने गर्छ, उहाँलाई इमेल : [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
