सरल भाषामा बजेटलाई कुनै निश्चित अबधिको आय ब्ययको बिबरण भनिए पनि आजभोली यसलाई बिस्तृत रूपमा लिइएको पाइन्छ र यसलाई एउटा सवल राजनीतिक दस्ताबेजको रूपमा स्वीकारिएको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले यसलाई महत्व दिई आएका छन् ।
राजनीति दलहरूले आफु सत्तामा पुग्नको लागि निर्वाचनको समयमा जनतालाई बिभिन्न आश्वास्न बाँडेका हुन्छन् र यहि आश्वासनलाई बिश्वास गरेर जनताले आफ्नो मत दिएर निर्वाचित गरेका हुन्छन् । निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु सत्तामा पुग्न जनताले नै सहज बनाई दिएका हुन्छन् ।
निर्वाचनको समयमा जनतालाई दिएका बाचाहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले बजेटको माध्यमबाट बिभिन्न कार्यक्रम राखेका हुन्छन् र ती योजना तथा कार्यक्रमहरूको लागि आबश्यक पर्ने बित्तीय श्रोतको ब्यबस्था गरेका हुन्छन् । जनताका आबश्यकता परिपूर्ति गर्ने साधन भनेको नै बजेट हो । बजेटलाई नै राजनीतिक दलहरूले जनतालाई आफ्नो दलप्रति आकर्षित गराउने मुख्य साधन बनाएका कारणले गर्दा नै आजकल बजेटको महत्व बढ्दै गएको पाइन्छ । यसरी बजेटलाई राजनीतिक दस्ताबजेजको रूपमा लिइने र यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेको पाइन्छ ।
बजेटकै बिषयलाई लिएर अहिले दलहरूबीच रस्साकसी हुँदै गएको छ । नेकपा एमाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक बर्ष ०७८÷०७९को लागि ०७८ ज्येष्ठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा चालुमा रु. ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड,. पूँजिगतमा रु.३ खर्ब ७४.अर्ब २६ करोड, बित्तीय ब्यबस्थापनमा २ खर्ब ०७ अर्ब ९७ करोड र बित्तीय हस्तान्तरणमा ३ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको थियो । श्रोत ब्यबस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २८ अर्ब ९० करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड र न्यून पूर्तिबाट ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड को ब्यबस्था गरिएको देखिन्छ ।
पछि केपी ओलीको सरकार सत्ताबाट हटेपछि मितिमा शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यो बजेटलाई परिमार्जन गरेर नयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । जुन बजेट कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको छ । यस्मा चालुतर्फ रु. ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड, पूँजीतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड, बित्तीय ब्यबस्थापनतर्फ १ अर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र बित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु.३ खर्ब ८७ करोड ३० करोड बिनियोजन भएको छ । उक्त खर्चको श्रोत ब्यबस्थापनमा भने राजस्वबाट रु.१० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड, बैदेशिक अनुदानबाट रु. ५९ अर्ब ९२ करोड , बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ०९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब को अनुमान गरेको देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका ओली सरकारले पेश गरेको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको थियो भने अहिलेको प्रतिस्थापन बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको छ । यी दुई बजेट अध्ययन गर्दा खासै फरक देखिदैन । आ आफ्नो दलगत स्वार्थ हेर्ने परंपरागत धारणाबाट यी बजेट पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । समग्रतामा हेर्दा रु.१४ अर्ब ७४ करोड ले मात्र पछिल्लो बजेट कम गरिएको छ । सरसरती अध्ययन गर्दा यसरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु पर्ने आबश्यकता नै थिएन । बिरोधको लागि बिरोध गर्नु पर्ने प्रणालीलाई यो बजेटले पनि छोड्न सकेन ।
नेपालमा अहिलेसम्म ल्याइएका जति नै बजेट छन् ती सबै राजनीतिगत, दलगत र भोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट ल्याएको पाइन्छ । अझ निर्वाचनको मुखमा ल्याइने बजेटले भने प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनलाई प्रभाव पारेकै हुन्छ । अहिलेको देउवा सरकारको बजेटले पनि आफ्नो दल र भोटलाई ध्यान दिएको नै देखिन्छ ।
यो सरकारले ल्याएको बजेटले पनि अर्थतन्त्रलाई छलाङ् मार्न सक्ने भने देखिदैन । राजस्वमा २१ अर्ब ९२ करोड बृध्दि गर्ने र ऋणमा ३७ अर्ब घटाउने अनुमान गर्दैमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने कुरामा शंका गर्न सकिने देखिन्छ । बाह्य ऋण सरकारको खर्च क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । अहिलेको कर्मचारी संयन्त्रमा कुनै सुधार नल्याइकन बिनियोजित बजेट खर्च हुन सक्छ भन्न गाह्रो नै पर्नेछ । गत बिगत बर्षको बजेट खर्च क्षमतालाई अध्ययन गर्दा कुनै पनि आर्थिक बर्षमा बिनियोजित बजेट पूरै खर्च भएको अबस्था छैन । त्यसमा पनि पूजीगत बजेट न्यून खर्च हुने गरेको छ ।
कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेट नराम्रो उद्देश्यबाट आएकै छैनन् । देख्दा निकै राम्रो । तर, नतिजा भने लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको अबस्थामा यो पाँच गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रमबाट आएको बजेटमा निश्चय नै समस्या जटिल हुने छन् । मुख्य कुरो भने बजेट कार्यान्वय नै हो ।
यो बजेट अघिल्लो बजेट भन्दा तात्विक रूपले फरक हुने गरि आएको देखिदैन । चालुगत र पूँजीगत खर्च उस्तै उस्तै देखिन्छन् । त्यसरी नै बित्तीय ब्यबस्थापन र बित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको बजेटमा पनि केही मात्र रकम फरक देखिन्छ । यसकारण नयाँ बोतलमा उही पुरानो रक्सी भने जस्तै हो । यसरी त्यही बजेटलाई आफ्ना कार्यक्रमलाई मद्दत पुग्ने गरी केही परिवर्तन मात्र गरिएको देखिन्छ । यद्यपि, केही राम्रा कार्यक्रम भने थपिएका छन् । जुन बितरणमुखी भएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछन् ।
चालु खर्च तर्फका केही शीर्षकहरू बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत सम्भार, तालिम, सीप, गोष्ठी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, भ्रमण लगायत बिबिध खर्चमा १० प्रतिशतका दलले खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ । तर, यी खर्च यस्ता हुन जुन खर्च नगरी अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अबस्था हुँदैन । रकममा उल्लेखनीय कमी ल्याउन नसके पनि केही मितब्ययिता भने हुन सक्नेछ । यसबाट बचत गर्न सकिएको रकम कोभिडका बिरामीको लागि खर्च गरिनुलाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।
बजेटले उत्पादन र आर्थिक बृद्धि ल्याउनेतर्फ खासै नयाँ प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको देखिदैँन । यो बजेटले खास ध्यान राहत तथा बितरणमा केन्द्रीत भएको छ । यस्ता कार्यक्रममा आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई मासिक ३ हजार दिने, कोभिडको प्रभावबाट रोजगार गुमाएका प्रति परिवारलाई रु. १० हजारका दलले उपलब्ध गराउने, राहत, पुनरुत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानमा ८० प्रतिशत पुर्याइने, ब्यबसायमूलक सहुलियत कर्जा, सहरी बिपन्न बर्गका लागि काठमाडौँका १० स्थानमा खानाको ब्यबस्था गर्ने, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर पिडित, मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजारका दलले उपलब्ध गराउने जस्ता बितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।
यी कार्यक्रमहरू कति कार्यान्वयन होलान् भबिष्यमा थाहा हुनेछ । राहत पुर्याउनु जनसंख्या तथा परिवारको तथ्याङ्क राज्यले राखी नसकेको अबस्थामा यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन कठिन हुनेछन् । साथै दलीय राजनीतिको आधारमा बितरण हुन गयो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुने छैन । बरु राहत बितरण गर्नुभन्दा बिरामी तथा रोगीलाई सेवा नै दिन सके बढी प्रभावकारी हुने थियो कि भन्ने धारणा पनि आएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, सहकारीमार्फत न्यूनतम ५० प्रतिशत हिस्सा कर्जा कृषिमा लगानी गर्नु पर्ने, तालिम तथा रोजगारीको लागि १० करोडसम्मको आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट सहभागी गराउने, बिभिन्न उद्योग लगायत कृषिमा आधारित उद्योगहरूले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेमा बिशेष प्रोत्साहनको ब्यबस्था गर्ने कार्यहरू राम्रा देखिन्छन् । यसरी नै औद्योगिक उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र निर्यातलाई जोड दिने, निजी क्षेत्र मैत्री कानून बनाउने, २०० मेगावाट भन्दा ठूला जलाशय आयोजनालाई छुट तथा सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रमहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आर्थिक बृद्धि गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउने कुरामा आशा गर्न सकिने छ ।
बजेटको सम्बन्धमा पूर्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने सबै दलहरूको राय सल्लाह लिएर बनाएको देखिदैन । जुन दल सत्तामा छ उसले बजेटका सिद्धान्त अवज्ञा गरेर आफ्नो दलको अनुकूलता अनुसार बजेट आएका प्रशस्त बिगतका अनुभव छन् । कता कता यो बजेट पनि यो रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन । बितरणमुखी बजेट भन्दा उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनु पर्ने थियो ।
गरिबीको पहिचान नगरी राहत तथा सहुलियत बितरण गरिदा यसले सर्बसाधारण जनतामा नकारात्मक धारणा निश्चय नै आउन सक्ने देखिन्छ । यो पक्ष ओझेलमा परेको देखिन्छ । यो बजेटले आर्थिक बृद्धि गर्ने भन्दा पनि बितरणमुखी नै देखिन्छ । अर्कोतर्फ केपी ओली सरकारले ल्याएको १४०० सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम पूरै खारेज गरी दिएको छ । यसरी सडक निर्माण कार्य हठात्ले खारेज गर्दा जनतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्दछ । बरु अनुत्पादक कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरिदिएको भए जनताले राम्रै ठान्थे होलान् ।
अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्न खोजे पनि चित्त बुझ्दो देखिदैन । बिभिन्न सरोकारवाला र अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अहिले घुमाउरो हिसाबले बजेटमा ल्याउनु उपयुक्त थिएन भन्ने आरोप पनि लगाई आएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ०७८ भाद्र २५ गते ल्याएको बजेटलाई पूर्व अभ्यास बिना हतारमा ल्याइएको भनी दोषारोपण पनि हुने गरेको छ । कालोधन शुद्धिकरणको पक्षमा ल्याइएको बजेट भनेर पनि आलोचित भएको छ । समय समयमा कालोधनको बिषयलाई लिएर टिका टिप्पणी भई आएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले किन कालोधनलाई निर्मली गर्ने जस्तो गरी २०८० चैत्रसम्म राष्ट्रिय महत्वका जलबिद्युत, बिमानस्थल, सडक, पर्यटन, रेल, सिमेन्ट, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग जस्ता क्षेत्रमा गरेको बैदेशिक लगानीमा आय श्रोत खुलाउन नपर्ने ब्यबस्था बजेटमा आएको छ । यसैत कालोधनको बारे आलोचना भई रहेको अबस्थामा अहिले त झनै बैधानिक तरीकाबाट नै भित्र्याउन मिल्ने ब्यबस्थाले सरकारको छबिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्न खोजे पनि चित्त बुझ्दो देखिदैन । बिभिन्न सरोकारवाला र अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अहिले घुमाउरो हिसाबले बजेटमा ल्याउनु उपयुक्त थिएन भन्ने आरोप पनि लगाई आएका छन् । यसैगरी ट्रान्स्प्यारेन्सी ईन्टर नेशनलले यो प्रावधानलाई तुरुन्त खारेज गर्नु पर्छ भनेको छ ।
यो बजेटले ल्याएको अर्को तरंग भनेको बजेट होलि डे हो । नेपालको आर्थिक इतिहासमा कहिले पनि बजेट होलिडे भएको थिएन । प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन नसक्दा बजेट होलि डे आएको देखिन्छ । सरकारले समसामयिक कर असुली ऐन अनुसार राजस्व असुली गर्न मिल्ने भए पनि सरकारी ढुकुटीबाट बिनियोजन रकम भने खर्च गर्न नपाउने हुँदा सरकारी रकम खर्च र भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक बृद्धि र आर्थिक कृयाकलापमा परेको हुन्छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने र बजारमा आउन नसक्ने अबस्थाले आर्थिक प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने हुन्छ । परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
समयमा नै बजेट ल्याउन सक्ने अबस्था हुँदाहुँदै बजेटतिर सरकारले ध्यानै दिन सकेन । सरकारले खर्च गर्न नपाउनु भनेको राम्रो कुरा भने पक्कै होइन । न त खर्च गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेश, पेश्की खर्च र अन्य उपाय नै ल्याइयो । अहिलेसम्म पनि सरकार बजेट होलिडेमा रहनु भनेको सरकारको कमजोरी नै भन्नु पर्दछ ।
अहिले बजेट र यसका अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका अन्य बिधेयकहरू पनि पारित भई सकेका हुंदा सरकारलाई ढुकुटीबाट खर्च गर्ने बाटो खुली सकेको अबस्था छ । बजेट जे जस्तो किसिमबाट आए पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सक्यो भने केही न केही मात्रामा प्रगति हुने छ । बिगतलाई नियाल्दा चालुगत बजेट पूरै खर्च हुने र पूजिगत बजेट भने न्यून खर्च भएको देखिन्छ । यो नै ठूलो समस्या हो । यसमा सुधार नल्याउने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि ल्याउन र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फितीलाई सीमा भित्र राख्न कठिन नै हुनेछ ।
