काठमाडौँ / नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रु साढे नौ अर्ब (आठ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्ध गर्दै कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 

यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता र पर्या–प्रणालीको सुदृढीकरणमा खर्च गरिनेछ । 

त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूह र निजी क्षेत्रका क्रेताबीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारीको सिर्जना गरिने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले सो आयोजनाले ग्रामीण उद्यम र साना उत्पादक समूहलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्तासम्म जोड्ने बताए । 

उनले भने, “कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारीपश्चात्को आर्थिक पुनःरुत्थानलाई सघाउने छ ।” 

विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनःरूत्थानलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरे । 

“विभिन्न साझेदारसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिँदै यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तैः कफी, चिया, फलफूल, औषधिजन्य र अन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन बाटो खोल्नेछ”, उनले भने । 

यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा सहायता परिचालन बढाएर जाने, पाइपलाइनमा रहेका आयोजनालाई छिटो अघि बढाउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।