सहकारी संस्थालाई लगाम, कर्जा लगानीमा १ प्रतिशत मात्र अतिरिक्त शुल्क

सहकारी संस्थालाई लगाम, कर्जा लगानीमा १ प्रतिशत मात्र अतिरिक्त शुल्क

सहकारीहरुको ऋण लगानी गर्दा चर्को शुल्क असुल्न थालेपछि  सहकारी विभागले लगाम लगाएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट आफूखुशी अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको गुनासोका आधारमा विभागले अधिकतम शुल्क तोकेको हो ।

अर्थ डबली
मंगलवार, मंसिर २३ २०७७
अर्थ डबली
मंगलवार, मंसिर २३ २०७७ (अर्काइभ बाट)
  • सहकारी संस्थालाई लगाम, कर्जा लगानीमा १ प्रतिशत मात्र अतिरिक्त शुल्क

    काठमाडौँ / सहकारी संस्थाले कर्जा लगानीमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्म मात्र अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएका छन् । सहकारीहरुको ऋण लगानी गर्दा चर्को शुल्क असुल्न थालेपछि  सहकारी विभागले यस्तो लगाम लगाएको हो । 

    images
    images

    सहकारीको ऋणको ब्याजदर घटाएसँगै चर्को सेवा शुल्क असुल्न थालेका छन् । अब कुनैपनि सहकारीहरुले बढीमा १ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । 

    यो व्यवस्था माघबाट लागु हुने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । निर्देशन अनुसार लघुवित्त ऋणमा भने १.५ प्रतिशसम्म सेवा शुल्क लिन पाउनेछन ।

    विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए । 

    सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको जनाइएको छ ।

    पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले सदस्यबाट आफूखुशी अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको गुनासोका आधारमा विभागले अधिकतम शुल्क तोकेको हो ।

    मङ्सिर २२ गते सोमबार बसेको विभागको बैठकले उक्त निर्णय गरेको विभागका शाखा अधिकृत शोभा घिमिरेले जानकारी दिइन् । 

    उनका अनुसार सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता बमोजिम ब्याज रकम बाहेक अतिरिक्त एक प्रतिशसम्म शुल्क लिन पाउनेछन् । 

    सहकारीले कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् । 


     (लघुवित्त) कर्जा लगानीको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म

    यसैगरी सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानीको हकमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने जनाइएको छ । 

    विभागले कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

    विभागले गत कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणमा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

    राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित सोमबार बैठकको निर्णय एवं प्राप्त सुझावसमेतको आधारमा सहकारी विभागले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।


    सदस्यको जीवनस्तर उकास्न छाडेर सेवा शुल्कमा सहकारीको ध्यान

    सहकारीहरु आफ्नो सदस्यको हितका लागि खुलेका  हुन् । तर, पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र  व्यापारिक हुन थालेको सदस्यहरु बताउँछन् । 

    सहकारीले उद्यमशीलता तथा व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर, कसरी बढि सेवाशुल्क पाइन्छ, ब्याज असुल्न सकिन्छ भन्नेतिर सहकारीको ध्यान गएको देखिन्छ । सदस्यको जीवनस्तर उकास्न सहकार्य गर्ने नभई नाफामुखी बन्दा सहकारी विभागले लगाम लगाएको छ ।  पछिल्लो समय आलोचित मात्र भएका छैनन्, बढि नाफाखोर बन्दै गएको जनगुनासो बढेको छ । हालै विभागले व्याजदर देखि सेवाशुल्कमा पनि लगाम लगाएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्ने हो भने यसको कुनै अर्थ नरहने विज्ञहरु बताउँछन् । 

    साताको लोकप्रीय