स्पेनिस फ्लुपछि सन १९३० को ग्रेट डिप्रेसन आयो जसका कारण विश्वब्यापीरूपमा कर्जा सङ्कट आएको थियो । 

यसबाट शिक्षा लिइरहदा हालको कोभिड – १९ कारण पनि विश्व बजारमा सन १९२१/२२ मा कर्जा सङ्कट आउन सक्ने र बिशेषगरी त्यो कर्जा सङ्कटका कारण नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई बढी नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । 

हालै मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्न कोभिडले पुर्याएको  क्षति तथा रणनीतिक राहत तथा पुनरुत्थानको लागि कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब आवश्यक पर्ने देखाएको यस बिषम् परिस्थितीमा सहकारी विभाग र उसको कमजोर नियमन तथा सुपरीवेक्षणीय क्षमताका कारण नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा पनि कर्जा सङ्कट र सिङ्गो सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्दछ । 

सरकारले आर्थिक नीति निर्माणको क्रममा ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई पनि एक खम्बाको रूपमा ब्याख्या गरिरहँदा देशभरी छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ३६ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्था त्यसका करिब ७५ लाख सदस्य, करिब ७० हजार कर्मचारी र सहकारीकर्मीहरूले खुशी बाँडेको पनि ४/५ बर्ष भइसकेको छ ।

आखिर त्यो नारामै सीमित हुन पुग्यो । देशमा कोभिड – १९ कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १५/१६ लाख नेपालीले देश तथा विदेशमा रोजगार गुमाएको यस विषम् परिस्थितिमा देशभरी छरिएर रहेका ३५/३६ हजार सहकारीको भूमिका के भन्ने प्रश्न उठन सक्छ किनभने सरकारले सहकारीलाई समेत अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा मानिआएको छ । यो सही समय हो सहकारीले आफूलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा प्रमाणित गर्ने ।

आज देशमा सहकारीको भूमिका सबै पक्षबाट सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिरहँदा सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राज्यको कमजोर उपस्थितीले सिङ्गो सहकारी क्षेत्र र बिशेष गरी सहकारीबाट कर्जा तथा सापट सुविधा उपयोग गरीरहेका ऋणीहरु समस्यामा परेको देखिन्छ । 

सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण संघीय कानून अन्तर्गत केन्द्रले गर्ने कि, प्रदेश कानून अन्तर्गत प्रदेशले गर्ने कि, स्थानीय कानून अन्तर्गत स्थानिय तहले गर्ने कि, वा भूमी ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने कि, सहकारी विभागबाट गर्ने कि, गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने भन्ने दुविधा देखिएको छ जुन तुरुन्त निवारण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुको वरिपरी ल्याउँदा सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्षेत्र भने कुम्भकर्णझैं मस्त निन्द्रामा छ । कहिले बिउँझिने हो र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो थाहा छैन ।

बैंक र लघुवित्तको ब्याजदरमा यति कम भएपछि सहकारीको ब्याजदरमा समेत कमी हुनुपर्ने टडकारो आवश्यकता देखिन्छ । हाल सहकारी सस्थाले पनि कर्जामा ब्याज १६ प्रतिशतभन्दा बढी असुल गर्न नपाइने ब्यबस्था त सहकारी विभागले गरेको छ तर सफल कायान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारले अबलम्बन गरेको अघोषित क्रोनि क्यापिटालिजमको नीतिले सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो छैन जसकारण भोलि सिङ्गो सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्छ फलस्वरुप पालिका, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग, भूमी ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सरकारलाई पनि राज्यको तेस्रो पिल्लरले पिरोल्न सक्ने देखिन्छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ (साधरण सभा, समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति)को दफा ४३ (समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार) बमोजिम सञ्चालक समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन । सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–१९ (कसूर, दण्ड, जरीवाना तथा पुनरावेदन) अन्तर्गत दफा १२२ (कसुर गरेको मानिने) व्यवस्था यत्र तत्र सर्वत्र उल्लघंन गरेको पाइन्छ ।

 यसो भनिरहदा राज्यमा त्यस्ता सहकारी पनि छन् जसले आफ्नो कारोबार सहकारी ऐन, २०७४ को भावना अनुरुप गरी रोजगार सृजना, राजश्व भुक्तानी, आयात प्रतिस्थापन र देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गरेको अबस्था समेत छ । केही सहकारीका कारण सबै सहकारीहरुलाई उस्तै नजरले हेर्ने चलन त हामीसँग छँदैछ । 

कमजोर सहकारीकर्मीको भूमिकाको कारण देशभर छरिएर रहेका करिब ३६ हजार सहकारीले तिरेको कर नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ठूला ऋणीहरूले राहत स्वरुप प्राप्त गरेका छन् भने स्वयं सहकारीका ऋणीहरू आज अभिभावक विहीन भएका छन् । यसकारण कसरी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा पिल्लर हुन सक्दछ । 

बजारमा कहिलेकाहीँ सुन्न पनि पाइन्छ की सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद–८ (सहकारी बैंक सम्बन्धी ब्यबस्था) को दफा–५९ बमोजिम (नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन लिन सक्ने) व्यवास्थाअन्तर्गत समग्र सहकारीहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरिदिनुपर्ने धारणा समेत आएको देखिन्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, सहकारी ऐन, २०७४ तथा अन्य ऐन, नियम, कानून बमोजिम सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न सकिने अबस्था देखिदैन ।

वि.स. २०७६ श्रावण १९ गतेबाट लागू हुनेगरी सहकारी विभागले वचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड रेट) ६ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो जसलाई सबै सहकारीहरूले पालना गरीरहेका छैनन् भने सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद – १ (प्रारम्भिक) दफा– २ को परिभाषाको (प) ‘सहकारी सिदान्त’को भावना अनुरुप छैन किनभने व्यक्तिले व्यक्ति व्यक्तिका लागि सञ्चालन गरेको सहकारीमा नाफाका लागि सञ्चालन गरिएका बैंक तथा वित्तीय सस्थाको भन्दा बढी ब्याजदर र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) पनि बढी छ ।

हुन त पूँजीवादी अर्थव्यबस्थाअन्तर्गत खुला अर्थतन्त्र अपनाउँदै आएको सरकारले ब्याजदर निर्धारण पनि बजारलाई नै छोडिदिनुपर्ने अवस्था छ । सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिनु हुँदैन भनेर समेत आवाज उठाएको अबस्था समेत छ । समाजमा सहकारी मार्फत नव सामन्तवादको उदय भएको भनेर ब्यापक गुनासो आएको अवस्थामा ब्याजदर ब्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय चुकिसकेको छ । 

साना साना वचतकर्ताहरूलाई कम ब्याज प्रदान गरी सहकारीका बिभिन्न समिती तथा उपसमितीहरुले आफू र आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई कर्जाको रूपमा कम ब्याजदर प्रवाह गर्ने तथा अन्य अप्रत्यक्ष फाइदा लिएको बग्रेल्ती उदाहरणहरू पाइन्छ । समिती र उपसमितीमा रहने ब्यक्तिहरूले सबै सहकारी हाम्रै हो भनि संस्थागत सुशासनभन्दा बाहिर गएर आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहँदा सहकारी क्षेत्र मात्र होइन सिङ्गो अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । 

यसै गरी वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्य २० हजारभन्दा बढी छ जसलाई मर्ज तथा एक्वीजिसन मार्फत करिब ४ हजारमा झार्नु पर्ने देखिन्छ । यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मर्जका लागि केहि महिना अगाडि दबाब दिएको थियो । आखिर त्यो दबाब पनि देखावटीमा  मात्र सीमित रहन पुग्यो । 

भर्खर मात्र सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले कोभिड–१९का कारण सरकार समक्ष ब्याज अनुदानको माग गरेको अबस्थामा कमजोर बार्गेनिङ र लबिङ क्षमताका कारण कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय कारोबारमा १८ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रले कुनै किसिमको सुबिधा प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।

 सहकारी महासंघले कोभिड – १९ का कारण प्रभावित उत्पादनसँग सम्बन्धित सहकारीलाई बिशेष प्याकेजको माग गर्न चुकिसकेको अवस्था छ । देशको वित्तीय कारोबारमा १८ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अब्यवस्थाले सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पनि नकरात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ यदि तुरुन्त सुशासन कायम गर्न सकिएन भने ।

बैंकबाट कर्जा तथा सापट सुविधा उपयोग गरिरहेका ऋणीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र हालै जारी गरिएको २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिले विभिन्न किसिमका सुविधाहरू जस्तै : ब्याजदर र ब्याजमा छुट, पुनर्तालिकिकरण, पुनर्संरचना, सावा तथा ब्याज तिर्ने समय १ बर्षसम्म थप, २० प्रतिशतसम्म चालूपूँजी कर्जा थप, पुनकर्जा सुविधा, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा, कर्जाको सीमामा बृद्धि, सेवा शुल्कमा छुट, पेनाल ब्याज तिर्न नपर्ने आदि प्रदान गरेको छ । यस्ता किसिमका सुबिधा सहकारीका ऋणीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

देशमा आज पनि १ दर्जन भन्दा बढी सहकारी समस्यामा रहिरहँदा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यबस्थापन समिति’का अध्यक्ष पूर्व न्यायाधिश कुमारप्रसाद पोखरेलको भूमिका अझ बढ्न गएको छ । यस समितिले विषयगत संघ, जिल्ला संघ, केन्द्रीय संघ, महासंघमा आवद्ध सहकारीहरू तथा सरकारसँग समन्वय गरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या छिटो समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । 

सहकारी पत्रकार समाजले पनि सहकारी नाफा उन्मुख संस्था होइनन्, सदस्यको हित गर्ने संस्था हुन, बैंक जस्तो सहकारी संस्था मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नु हँुदैन भन्ने जस्ता सैद्धान्तिक कुराको जानकारी गराउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

संस्थागत सुशासनको मर्म विपरीत हाल सहकारीकर्माहरू समेत विभिन्न राजनैतिक दलको एजेण्डा बोकेको देख्दा हालको तरल राजनैतिक अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सहकारीलाई पार्न सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ भने सीमित रूपमै भए पनि कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा समेत लगाउन थालिएका कारण जनमानसमा एक तहको उत्साह व्यवसायीमा देख्न थालिएको छ । 

जसकारण देशमा आर्थिक गतिविधीहरू चलायमान हुन सक्छ र सहकारीको व्यवसायमा समेत बृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । यसै गरी आगामी बैशाखमा चुनाव हुन सकेमा अनुमानित खर्च रु.३५ अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र थप गतिशिल हुनसक्छ जसबाट सहकारीहरूले फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण पूँजीगत खर्च खुम्चन सक्दछ र विगत देखि नै प्रत्येक आ.ब. को अन्तिम चैमासमा हुने पूँजीगत खर्चमा भने ठूलै संकुचन आउन सक्दछ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा छुट्टै ऐनबाट स्थापित र संचालित भएर पनि बैकको जस्तै कारोबार गर्न रुचाउने सहकारीहरू राज्यको कमजोर सुपरीवेक्षणका कारण आज सहकारी संस्थाहरुको भूमिका माथि गम्भिर रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

कमजोर नियमन तथा सुपरीवेक्षणका कारण सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला समस्यामा कर्जाको हरितीकरण, कमजोर संस्थागत सुशासन, अर्धदक्ष व्यवस्थापन, कमजोर सञ्चालक समिती तथा उपसमितीहरू हुन जसलाई समयमै राज्य र नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायले सम्बोधन गर्न नसके सहकारीका ऋणीहरूले मात्र हैन सिरूगो सहकारी क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

(लेखक बिश्व मोहन अधिकारी बैङ्क विज्ञ तथा त्रि. वि. वि.का उप–प्राध्यापक हुन् । बैंक वित्त क्षेत्रमा लामो समय कार्य अनुभव सङ्गालेका अधिकारी अर्थतन्त्र क्षेत्रमा विशेष दख्खल राख्छन् । उहाँलाई [email protected]मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।)