मध्यपहाडी राजमार्ग :  लागत करिब ३ अर्व रुपैयाँ, रुदीदोभान–भैँसे निर्माण कहाँ केके हुँदैछ ?

मध्यपहाडी राजमार्ग :  लागत करिब ३ अर्व रुपैयाँ, रुदीदोभान–भैँसे निर्माण कहाँ केके हुँदैछ ?

अर्थ डबली
शुक्रवार, माघ ३० २०७७
अर्थ डबली
शुक्रवार, माघ ३० २०७७ (अर्काइभ बाट)
  • मध्यपहाडी राजमार्ग :  लागत करिब ३ अर्व रुपैयाँ, रुदीदोभान–भैँसे निर्माण कहाँ केके हुँदैछ ?

    राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत कास्की जिल्लाको पूर्वी खण्डको निर्माण अघि बढेको छ । 

    images
    images

    लामो समय राजमार्गको एलाइनमेन्ट (रेखाङ्कन) विवादका कारण निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सो खण्ड निर्माणका लागि हालै निर्माण कम्पनी छनोट गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । आगामी दुई वर्षभित्रमा सो खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

    कास्की र लमजुङको सीमा रुदीदोभानबाट कास्कीको मादी गाउँपालिकाको भैँसेसम्मको १६ किमी सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएर यही माघ २३ गते निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

    सो खण्ड निर्माणका लागि रु एक अर्ब दुई करोड ७७ लाख १७ हजार लागत अनुमान गरिएकामा भारत दिव्यज्योति÷जय धनञ्जय जेभी काठमाडौँसँग रु ५३ करोड ६० लाख ८८ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको यस क्षेत्र हर्ने जिम्मेवारी पाएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख एवं डिभिजनल इञ्जिीनियर मेघराज मरासिनीले बताए । 

    सो सडक आगामी विसं २०७९ माघ २२ गतेभित्रमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ ।

    मध्यपहाडी राजमार्गको कास्की खण्डअन्तर्गत ८० किमी हाराहारी क्षेत्र पर्दछ । यसअघि पोखरा महानगरपालिका–२५ याम्दीबाट पर्वतको सीमा नयाँपुलसम्मको ३७ किमी क्षेत्रमा तीन वर्षअघिदेखि काम भइरहेकामा अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ  । 

    सो खण्डको लागत रु तीन अर्ब रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्रमा सो खण्ड सम्पन्न हुने बताइन्छ ।

    राजमार्गको कास्की खण्डको पश्चिम क्षेत्रमा काम अन्तिम चरणमा पुगेको र पूर्वी खण्ड निर्माण शुरु भए पनि पोखरा खण्डमा भने अझै एलाइमेन्ट (रेखाङ्कन) टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । पोखरा खण्डको साढे २६ किमीको एलाइनमेन्टको विवाद कायमै छ ।

    एक दशकअघि तय गरिएको एलाइमेन्टअनुसार सडक निर्माण गर्दा राजमार्गको मापदण्ड (राइट अफ वे) का कारण दुई हजार हाराहारीमा घरहरु विस्थापित हुने भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिकाले महानगरको माथिल्लो ग्रामीण भेग हुँदै राजमार्ग लैजानुपर्ने माग गरेका छन् ।

    आयोजना कार्यालय प्रमुख मरासिनीले वैकल्पिक एक÷दुईवटा वैकल्पिक रुट प्रस्ताव गरिएको बताउँदै केही हप्ताभित्रमा पोखरा क्षेत्रको एलाइनमेन्टसमेत अन्तिम टुङ्गो लाग्ने र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । 

    “राजमार्ग निर्माणका लागि पोखरा खण्डमा एक÷दुईवटा विकल्प हामीले हेरेका छौँ । अर्को हप्ता काठमाडौँ गएर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ ।” कार्यालय प्रमुख मरासिनीले भने, “सरकारले तीन वर्षभित्रमा राजमार्ग निर्माण सम्पन्न्न गर्ने लक्ष्य राखेकाले अब विवादित क्षेत्रमा समेत छिट्टै काम शुरु हुन्छ ।”

    मध्यपहाडी राजमार्गको कास्कीसहित पर्वत र बाग्लुङ खण्ड सो कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । अन्यत्र राजमार्गको कुनै विवाद नरहे पनि पोखरा खण्डमा विवाद देखिएको छ । 

    गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार विज्ञ गजेन्द्र थपलियालगायतको उच्चस्तरीय टोलीले केही दिनअघि रेखाङ्कनका लागि प्रस्तावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

    राजमार्गको पोखरा खण्डमा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो स्थानीय सरकार र स्थानीय सरोकारवालाहरुबाट सुनेपछि यसै साता पोखराको विजयपुर खोला पुल उद्घाटन कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले काठमाडौँ गएलगत्तै यसका बारेमा छलफल अघि बढाउने र आवश्यक प्रक्रिया शुरु हुने बताए ।

    प्रदेश सरकार र महानगरले पोखरा खण्डमा मध्यपहाडी राजमार्गका लागि मादीको भैँसेबाट, ज्याउदु, सबी, मेलबोट, पानीघाट, महानगरको मौजा, अर्मला, लामाचौर हुँदै याम्दी जोड्ने गरी माथिल्लो क्षेत्र प्रस्ताव गरेका छन् ।

     मादी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो धेरै वडाहरुलाई छुने गरी प्रदेश सरकार र महानगरले प्रस्ताव गरेअनुसार नै सडक निर्माण हुनुपर्ने माग गरेको छ । गाउँ कार्यपालिका बैठकले नै यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगमा सो सम्बन्धमा लिखित आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले ग्रामीण भेगको समेत विकास हुने र राजमार्गबाट कमभन्दा कम क्षति हुने गरी महानगरको माथिल्लो भेगबाट रुट तय गर्न प्रस्ताव गरिएको बताए । 

    लामो समयदेखि एलाइनमेन्ट निक्र्योल नहुँदा आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको काममा बाधा पुगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष एक हप्ताभित्रमा फैसला गर्नुहोस् भनेर पठाए पनि काम अघि नबढेको गुनासो  गरे । 

    उनले भने, “मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसहित हामीले विवादित क्षेत्रको निरीक्षण गरेका थियौँ तर अहिलेसम्म त्यसका बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन । हाम्रो क्षेत्रमा काम छिटो हुनुपर्दछ भनेका छौँ ।” 

    साताको लोकप्रीय