काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाइई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकोबारे लिखित जवाफ दिन आदेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले किन मन्त्रीपरिषद् विघटन गर्यो ? एक हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आज सरकारका नाउँमा आदेश गरेको छ ।
आज सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले एक हप्ताभित्र जवाफ लिएर आउन सरकारलाई आदेश गरेको हो । दुइ तिहाई मत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सरकार र पार्टी सञ्चालनमा किचलो हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद नै विघटन गरी निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन् । नेकपा कै असन्तुष्ट पक्ष प्रचण्ड नेपाल समुह लगायत देशको अन्य ठूला राजनीतिक दलहरु समेत अहिले सडक आन्दोलनमा छ ।
संसद पुनःस्थापनाको विरोध गरिरहेका दलहरु सर्वोच्चको आदेश पर्खेर बसेका छन् । आन्दोलनरत दलहरुलाई सर्वोच्चले न्याय गर्नेमा विस्वास राख्छन् । संसद विघटनपछि रिक्त स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।
संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर छ।
यस्तै गरी धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको भन्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले यहि गत पुस १३ गते रिट दर्ता गरेका थिए। सडक आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, सामाजबादी लगायत दलहरुले संसद पुनःस्थापन नभए अझै गहिरो राजनीतिक संकट आउने बताउँदै आएका छन् ।