काठमाडौँ / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण मागेको छ ।
अदालतबाट गत असोज १५ गते जारी भएको परामादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
मन्त्रालय तथा स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालाई सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेर सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
