काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सम्वन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षााबारे धारणा राख्दै चेम्बरले तरलता व्यवस्थापनका लागि सीसीडी रेसियो विगतका वर्षहरुमा झैं ८५ प्रतिशत कायम वा सिडी रेसियोलाइ ९५ प्रतिशत पुयार्उन माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखि २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सिमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र वैंक समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था आएको छ । यसले तरलताको दीर्घकालिन समस्याको समाधान गर्दैन ।
विदेशी विनिमय सञ्चितीको विद्यमान स्थितीलाई दृष्टिगत गरि तोकिएका बस्तुहरुको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएतापनि आवश्यक र अत्यावश्यक बस्तुहरु नपरुन् भन्ने धारणा रहेको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सिमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढ हरुको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।
व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्वन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको स्वागत योग्य छ । तर हेजिङ सम्वन्धी नीतिको उचित व्यवस्था नभई यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । सो को लागि हेजिङ नीतिको व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रा माग छ ।
