काठमाडौँ / स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्युत् विधेयक, २०८० मा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने प्रावधान रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ।

काठमाडौंमा आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले सरकारले संसदमा पेस गरेको विद्युत््सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत् विधेयक, ०८० मा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने खालका ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

इप्पानले सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्युत् विधेयक, २०८० मा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने खालका प्रावधान रहेको आरोप लगाएको छ। इप्पानले विद्युत् विधेयक, २०८० को परिच्छेद–६, दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयको भने स्वागत गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत् विधेयक २०८० आउँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने र विद्युत् उत्पादनमा जसरी नै विद्युत् निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने बताए।

उनले सरकारले विद्युत् विधेयक ल्याउँदा संघीयताको मर्मअनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्युत् ऐन, २०४९ मा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पु¥याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकलाई सरकारले एकपटक पनि औपचारिक छलफल नगरी विधेयक ल्याएको बताए।

उनले विद्युत् विधेयक, २०८० विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लिखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत् ऐन, २०८० जारी भएपछि विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।

महासचिव खतिवडाले विद्युत् ऐन, २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौँ र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्षअगाडि ऐनअनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत्को महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गरे। उनले निजी क्षेत्र आफँैले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरे।

उनले आयोजना निर्माण अगाडि सरकारलाई रकम र सुविधा दिँदा जलविद्युत्को उत्पादन लागत महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न नसक्ने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महँगो हुने र महँगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउने दाबी गरे। उनले विधेयकमा व्यवस्था भएको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि जलस्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गरे।

इप्पानले निजी क्षेत्र आफैँले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेकै जनशक्तिले धेरै विद्युत् आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन गरेर समयमा जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न नसक्ने बताए।

उनले निजी क्षेत्र आफैँले आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण गर्दा कति रकमसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्र आफैँले पहिचान गरी विकास गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरिएको बताए।

उनले पाँच वर्षसम्म पिपिए नभएको तर अगाडिदेखि लाइसेन्स लिएर बसेकाको पनि पाँच वर्ष पूरा भएका आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

उनले सरकारले जलविद्युत् उत्पादनका लागि पहिचान गर्दा राम्रा–राम्रा आयोजना आफैँ राख्ने र आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रसँग टेण्डर गर्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले जलविद्युत् उत्पादनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई प्रतिस्पर्धाबाट गर्न माग गरे।

इप्पानल सरकारले सुपर–६ आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत् उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भएको बताएको छ।

विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारण देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ।

विद्युत् १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याएको भन्दै साना अयोजनाको सन्दर्भमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाको हकमा साविकअनुसार गर्न माग गरेको छ।

विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत् खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संशोधनका लागि माग गरेको छ।