काठमाडौँ /  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैङ्किङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न बैङ्कर  र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिइएको बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि भएको छलफलमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । 

स्वार्थ बाझिने गरी बैङ्कर र व्यवसायी एकै खालको हुन नहुने विषय उठान भएकाले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याएर बैङ्कलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । साथै, उनले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए । 

यसैगरी, उक्त विधेयकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले बताए । दक्ष तथा सक्षम व्यक्ति बैङ्कको सञ्चालक समितिमा सहभागी हुने, डिजिटल कारोबार गर्न सक्नेगरी, तोकिएको खास खास क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्थालगायतका व्यवस्था गरिएको कारणले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई स्वस्थ र पारदर्शी बनाउन विधेयक ल्याइएको अर्थमन्त्री पुन बताउँछन् । 

उनले यसको लागि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्कको समन्वय र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए । 

अर्थमन्त्री पुनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली,औजार, सुरक्षा र जोखिमका आधारमा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्था तथा नियमन गर्नको लागि ल्याएको बताए । 

उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र संविधान अनुसार तीन तहका सरकारमा वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित रुपले कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश बैङ्कहरू खोल्न शुरु गरेको बताए । 

उनले नेपालको समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको विश्वानियता अभिवृद्धि गर्न,राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायीत्व कायम गर्न,बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना,सञ्चालन र व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक ल्याएको पनि उल्लेख गरे । 

विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैङ्किङ्लाई कानुनी मान्यता दिने, बैङ्क सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयरधनी रहेका बैङ्कबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यो विधेयक ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् ।