काठमाडौँ / सरकारले फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।  शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको १९ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । 

फागुन २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकारमा झापाका अग्नि प्रसाद खरेललाई नियुक्ति गरेको छ । 

त्यस्तै, आगामी चैत्र २६ देखि २७ (तदनुसार ८ देखि ९ अप्रिल, २०२५) गतेसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सी.मा आयोजना हुने Anti Corruption Global Forumमा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जय बहादुर चन्दलाई पठाउने सरकारको निर्णय छ । 

यसैगरी, थाइल्याण्डको बैंककमा २०८१ फागुन १९ गते देखि २१ (तदनुसार ३ देखि ५ मार्च, २०२५) गतेसम्म आयोजना हुने Asia–Pacific Regional Preparatory Meeting for the United Nations Food Systems Summit Stocktaking Moment  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आर.पि. विच्छालाई सहभागी हुने भएका छन् । 

बैठकले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रति क्विन्टल १,२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुत्त आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको छ । 

त्यस्तै, आगामी चैत्र ५ देखि ६,२०८१ (तदनुसार १८–१९ मार्च, २०२५) सम्म जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने ११औँ  Edition of the Berlin Energy Transition Dialogue मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई सहभागीताका लागि पठाउने सरकारको निर्णय छ । 

बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने ? भनी सोही विनियमावलीको विनियम २३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष तीन दिन भित्र सफाई पेश गर्न मौका दिने निर्णय गरेको छ । सो प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशक घिसिङलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईलाई फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी बढुवा नियुक्त गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय छ ।