काठमाडौँ / सरकारले विभिन्न विदेशी संस्थामा ११ अर्ब ५२ करोड संस्थागत सेयर लगानी गरेको छ । सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, सार्क विकास कोष र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा लगानी गरेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार सरकारले बहुर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुँदादेखि त्यस्ता संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी सेयर लगानी गर्दै आएको छ । 

सरकारले विदेशी संस्थामा लगानी गरेको भए पनि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था थिएन । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानूनमा सरकारले गर्ने सेयर वा ऋण लगानी सम्बन्धमा स्पष्ट एवं विस्तृत व्यवस्था छैन । लगानीका सिद्धान्त र आधारका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था छैन । 

बजेटमार्फत हुने यस्ता लगानी व्यवस्थित बनाउन विदेशमा सरकारले गर्ने लगानीबारे उल्लेख गर्दै सरकारले सेयर तथा लगानी नीति २०८१ जारी गरेको छ ।

आर्थिक सामाजिक विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न ती क्षेत्र तथा निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गरिने सरकारको नीति छ । नेपाल सरकारबाट हुने सेयर तथा ऋण लगानीको स्वामित्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिएको छ ।

यसअघि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको नाममा कायम रहेको शेयर तथा ऋणको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिएको छ ।

सो बमोजिम सरकारले नेपालभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत कुनै बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्यममा सेयर लगानी गर्ने, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गत कुनै व्यावसायिक काम गर्न स्थापित सङ्गठित निकाय भए त्यसमा लगानी गर्ने, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सेयर लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त नीति बमोजिम बहुर्राष्ट्रिय निकाय, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणमा लगानी गरिने छैन । 

विकास साझेदारसँग भएको सम्झौताबमोजिम बाहेक वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहायताको स्रोतबाट कुनै व्यावसायिक निकाय वा कम्पनीमा सेयर तथा ऋण लगानी गरिने छैन । 

नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा थप सेयर लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले सक्नेछ, त्यस्तै नयाँ स्थापना हुने अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सम्झौताको प्रावधान बमोजिम शेयर लगानी गर्ने, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताअन्तर्गत कुनै व्यावसायिक निकाय स्थापना हुँदा वा स्थापित निकायमा सम्झौताको प्रावधानबमोजिम सेयर लगानी गरिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव मुकुन्दप्रसाद पोखरेलले यो नीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए। 

यस्तो खालको नीति पहिला नभएकाले सरकारको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नीति ल्याइएको उनले बताए ।  कार्यविधि, नियमावलीहरू बनेपछि पूर्णरूपमा उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।