बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकामा नवीकरणीय सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरु सँग छलफल गरिएको छ। 

सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित परियोजना सञ्चालन गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरु सँग छलफल गरिएको नरैनापुर गााउपालिकाका अध्यक्ष शैयद इश्तियाक अहमद शाहले बताए । 

नरैनापुर गााउपालिकाका अध्यक्ष शाह, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमूना, खजुरा गाँउपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष धनिराम ओली, सौर्य उर्जाका विज्ञ भरत विश्वकर्मा, नरैनापुरका प्रेस बिज्ञ आलम खानले भारतीय लगानीकर्ताहरुसँग नयाँ परियोजना सम्बन्धमा शनिबार नेपालगंजमा बृहत छलफल गरेका थिए । 

नरैनापुर जिल्लाको मात्र नभई यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र भएकोले यहाँ सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सके यस पालिकाको मुहारनै फेर्ने स्थानीयहरुले दावी गरेका छन्।

एकीकृत रुपमा जग्गा उपयोगमा ल्याउन नयाँ परियोजना ल्याएर आम्दानीको स्रोत कायम गर्न विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न नरैनापुर अघि बढेको हो । 

नरैनापुरमा रहेको खाली जग्गालाई एकीकृत रुपमा सबै जग्गा उपभोगमा ल्याउन विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न कदम अघि बढाएको नरैनापुरका अध्यक्ष शाहले बताए । 

नरैनापुर सहित बाँके जिल्लालाई आधार बनाएर सोलार प्रणालीबाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्न इच्छुक रहेको भारतीय लगानीकर्ता रोहनराज हेडजेले बताए ।  

उनले सरकारी स्तरबाट सहज रुपमा समन्वय भए आफूहरुले निकट भविष्यमा नै नरैनापुरबाट सौर्य उर्जा उत्पादन गरी ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण’ अभियानमा योगदान पुर्याउने जिकिर गरे ।

उक्त परियोजनाबाट सुरुमा १० मेगावाट बाट वार्षिक एक करोड ७६ लाख १० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गरी सिधै ग्रिडमा जोड्ने योजना रहेको लगानीकर्ताको भनाई छ।

‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल निर्माण’ अभियानमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सौर्य उर्जा जडानका विषयमा छलफल सुरु भएको बताउदै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य केसीले उक्त परियोजना संचालन गर्न सके नरैनापुर मात्र नभएर राप्ती सोनारी र डुडुवा गाँउपालिकाका नागरिकलाई कृषि लगायतको व्यवासय गर्न सहज हुने जिकिर गरे । 

नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनमा एक हजार पाँच सय वाट पिक क्षमताभन्दा बढी र घरायसी प्रयोजनमा पाँच सय वाट पिक क्षमताभन्दा बढीका सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न पाँचवर्षे मासिक किस्तामा बैङ्क ऋण पाइने सुविधा छ। 

यसरी ऋण लिँदा व्यावसायिक प्रयोजनमा ब्याजको ५० प्रतिशत रकम र घरायसी प्रयोजनमा ब्याजको ७५ प्रतिशत रकम अनुदान स्वरूप बैङ्कमार्फत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ।

त्यसै गरी केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ मा राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान हुने र कम्तीमा वार्षिक उत्पादित विद्युत्को ५१ प्रतिशत स्वउपयोग गर्ने क्याप्टिभ आयोजनालाई कर्जाको ब्याजमा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजको पाँच वर्षसम्म बढीमा ५० प्रतिशतसम्म ब्याज सहुलियत पाइने उल्लेख छ।

 यस्तै उत्पादित विद्युत्मा पाँच वर्षसम्म प्रतियुनिट बढीमा एक रुपियाँ पचास पैसा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।