काठमाडौँ / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा बोर्डले निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी सहभागी नहुने अवस्थामा बोर्डले कसरी परीक्षा गराउँछ भन्ने धेरैको चासोको विषय पनि बनेको छ । बोर्डले निजामति कर्मचारी र सुरक्षा निकायको सहयोगमा भए पनि परीक्षा नरोक्ने नीति लिइसकेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका ५५ लाख विद्यार्थीहरूको पढ्न पाएका छैनन् ।
यसैबीच काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का सह–अध्यक्ष गोपाल प्रसाद आचार्यले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमै सञ्चालन हुनुको विकल्प नरहेको बताए । पठनपाठन र परीक्षा ठीक समयमा हुन सकेन भने आगमी दिनमा देश चलाउने जनशक्ति नै कमजोर भएर जाने उनले बताए । ‘परीक्षा र पठन संस्कृति ठीक ढंगले ठीक समयमा हुन सकेन भने हाम्रो देश चलाउने जनशक्ति कमजोर भएर जान्छ । समाज, विद्यार्थी र अभिभावकहरूको मनोविज्ञान यो कक्षा १२ को परीक्षा समयमा सञ्चालन होस् भन्ने छ,’- प्याब्सनका सह-अध्यक्ष आचार्यले भने ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन, नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन हुन नहुने बताए । ‘अहिले ५५ लाख विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पढाइबाट बञ्चित हुनुभएको छ । पढ्न पाउनु विद्यार्थीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । नैसर्गिक अधिकार बञ्चित हुन हुँदैन,’– उनले भने ।
उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्ने बोर्डको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले भने, ‘परीक्षा वर्षभरी पढेको विषय मापन गर्ने र शैक्षिक यात्रा अगाडि बढाउने माध्यम पनि हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा नरोकिने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा एउटा सरकारी निकायले परीक्षाको तालिका जे छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको सन्दर्भमा यो स्वागतयोग्य कुरा हो । कर्मचारीलाई राखेर गराउँछ, अथवा अरूबाट गराउँछ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होईन । परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौं ।’
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार हनन हुन नहुने बताए । अहिले अभिभावकहरूको चाहना आफ्ना सन्तानहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउनुपर्यो भन्ने नै रहेको उनले बताए । ‘शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार, मानवअधिकार र बाल अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । हामी त्यो लाइनबाट बाहिर जान सक्दैनौं । एउटा अभिभावकले पनि चाहने के हो भने आफ्नो सन्तानले पनि राम्रोसँग पढ्न पाउनुपर्यो, राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्यो भन्ने हो,’– उनले भने ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनको कारण विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन नपाएको उनले बताए । शिक्षकहरूको आन्दोलनको बीचमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाइरहेको र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू यसबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले बताए । कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षकहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने उनले बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका सचिव हरिप्रसाद जोशीले भने आफू शिक्षा ऐन नलिई कार्यक्षेत्रमा नफर्किने प्रण गरेर आन्दोलनमा होमिएको बताए । शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनु दुःखद् विषय रहेको उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुनेगरी हामी शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिसकेका छौं’– उनले भने, ‘कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । त्यो निर्णयबाट हामी व्याक हुँदैनौं ।’