काठमाडौँ / उर्जामन्त्री दिपक खड्काले सरकारले कहिलेपनि वक्यौता रकम नउठाए पनि हुन्छ भनेर कसैले नभनेको बताएका छन् ।  बिहीबार विद्युत नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न उपभोक्ता तयार रहेको भन्दै यस्तो विवाद आउनु लज्जास्पद भएको बताएका हुन् ।   

उनले भने,‘समाचारमा आए जस्तो सरकारले कहिलेपनि रकम उठाउन हुँदैन, यिनले जति खाएपनि हुन्छ भनेर भनेको छैन् । प्रयोग गर्नेले यो तिर्दैनौ भनेका पनि छैनन् । यस्तो कमजोरी दशौं वर्षदेखि हुनु आफैंमा लज्जास्पद छ ।’

उनले नियामक निकाय हुँदापनि उपभोक्ताहरुले विल माग्दा विल दिने संस्थाले दिएको विल ठिक छ कि छैन भनेर चेकजाँच गर्नुपर्ने बताए ।  

‘हामी जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपरेको छ । यो हाम्रो दायित्व हो । यत्रो अधिकार सम्पन्न नियामन निकाय हुँदाहुँदै वक्यौतालगायतका विषयलाई लिएर यति लामो विवाद भएर तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, उठाउनुपर्ने रमक उठाउन नसक्ने अवस्था आउनु राम्रो भएन । यस्तो विवाद पनि हुनुहुन्छ र ? अनि अनगर्ल प्रचारप्रसार गरेर कसलाई फाइदा पुर्याँउछ र ? यसको छिनोफानो गर्ने दायित्व नियमन आयोगकै थियो । उपभोक्ता भन्छन्– हामीले प्रयोग गरेको विल दिनुस् । तिर्न तयार छौँ । विल दिने संस्था भन्छ–हामीले जे लेख्यो त्यही विल हो । हामीले पठाएकै विल हो । त्यो विल ठिक छ कि छैन भनेर सबै हेरे त सकिन्छ होला,’ उनले भने । 

उनले सरकार हरतवरले दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी यसलाई छिनोफानो गराउने काममा विद्युत नियमनलाई लाग्न आग्रह गरेका छन् ।  

‘सरकार हरतवरले दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी उपभोग गर्नेले पनि उपभोग गरेजति तिनुपर्ने गरी र उठाउनुपर्ने संस्थाले पनि उनले कति उपभोग गरे भन्ने कुरा नठगिने गरी उठाउनुस् भनेर सरकार बाराम्बार भनिरहेको छ । यसलाई छिनोफानो गराउने काममा विद्युत नियमन लाग्नुहुनेछ म आग्रह गर्छु,’ उनले भने ।