सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट केही बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरुसँग छलफल अघि बढाएको छ । 

बजेटको तयारीका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३१ अर्ब ५९ करोडको अनुमानित सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाइसकेको बताए । हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा शून्य दशमलव ५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार छ ।

यस पटक कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाड र वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान बढेपछि सरकारकाले पनि बजेट आकार बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि कर्णालीले राजश्व बाँडफाडतर्फ १० अर्ब र समानिकरणतर्फ १० अर्ब र अन्य शीर्षकको गरी करिब २१ अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा कर्णालीमा १८ अर्बको सिलिङ प्राप्त भएको थियो । 

बजेट कति बढ्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिए पछि आगामी बर्ष कर्णालीको बजेट बढेर आउने सचिव शर्माले बताए । चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा जम्मा २० प्रतिशत मात्र बिकास बजेट कार्यान्वयन गरेको कर्णाली सरकारले आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको अनुमानमा बजेट बनाउन थालेको सचिव शर्माको भनाई छ ।

‘प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ दिइ सकेका छौं’, सचिव शर्माले भने, ‘बजेट सिलिङ वितरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।’

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवबिक्रम शाहले कर्णालीको समृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताए । उनले कर्णालीका रणनितिक योजनाहरुलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने राखि चाडो प्रतिफल दिने योजनाहरुलाई समाबेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

‘कर्णालीको भुगोल सुहाउँदो र छिटो प्रतिफल ल्याउन सकिने योजनासहित बजेट बनाउन जुटेका छौं’ उनले भने, ‘टुक्रे योजनाहरु निरुत्साहित गरी बजेट छरिएर आउने अवस्था हुन दिने छैनौं ।’ पूर्वाधार निर्माण, रोजगारीमुखी, जनअपेक्षा अनुरुपको बजेट ल्याउने मन्त्री शाहको दावी छ । 

कार्यान्वयन फितलो 

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकार गठनको विगत आठ बर्षको बजेट र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सन्तोष जनक देखिँदैन ।

सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन आ.व. ०७७/७८ मा ६५ प्रतिशत भएको देखिन्छ भने आ. व. ०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम ३६ प्रतिश बजेट कार्यान्वयन भएको छ । सुरुको बर्ष आ.व २०७४/०७५ को ३ महिनाका लागि बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले जम्मा ७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।