काठमाडौं / रुकुम पश्चिमको पिपलकाँडा–मेलगौरी सडक निर्माण योजनामा करिब दुई करोड रुपैयाँ बढि अनियमितता भएको छ ।
जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका वडा २ अन्तर्गत पर्ने पिपलकाँडा–मेलगौरी सडक निर्माण योजनामा भ्रष्टचार गर्ने चार जनाविरुद्ध अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आज मुद्दा दायर गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये योजना संचालनका लागि लागत अनुमान (भ्याटसहित) रु. १,९९,८२,७९३ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएको थियो।
सो योजना अनुसार बाँफिकोट गाउँपालिका र छेडागाड, जाजरकोटस्थित मालिका बस्नेत निर्माण सेवा कम्पनीबीच रु. ७७,४४,५७० रुपैयाँ ५२ पैसा मा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो।
अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार योजनाको फिल्डमा २,९०० मिटर मात्र सडक निर्माण भएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यता नापी किताबमा भने ३,७०० मिटर उल्लेख गरिएको छ। यसरी नभएको कामलाई भएको देखाउने गरी झुटो नापी विवरण तयार पारिएको पाइएको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको हो ।
साथै, उक्त कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर समेत नरहेकोले निर्माण कार्य मापदण्ड विपरीत, बदनियतपूर्वक र मिलेमतोमा गरिएको प्रमाणित अख्तियारले गरेको छ ।
झुटा विवरणसहितको प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई रु. २१,६३,८६ रुपैयाँ ४४ पैसा बढी भुक्तानी दिइएको आरोप लगाएको छ ।
यस कार्यले बाँफिकोट गाउँपालिकालाई आर्थिक हानि पु¥याई संलग्न पक्षले गैरकानुनी लाभ लिएको पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ ।
यस अनियमित कार्यमा संलग्न भएको भन्दै आयोगले चार जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आरोपितहरूमा बाँफिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गबहादुर ओली, प्राविधिक सहायक (खा.पा.स.टे.) दल बहादुर ओली, लेखापाल महेन्द्र शर्मा तथा निर्माण कम्पनी मालिका बस्नेत निर्माण सेवाका सञ्चालक शान्तबहादुर बस्नेत रहेका छन्।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ), साथै दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको मागसहित आरोप पत्र दर्ता गरिएको हो।
साथै निर्माण कम्पनी सञ्चालक शान्तबहादुर बस्नेतमाथि मतियारको रूपमा संलग्न रहेको आरोपसहित ऐनको दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदार सरह सजायको माग गरिएको छ।
