मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका वडा नं. १० मा शहीदगेटदेखि कोटसम्मको सडक निर्माण योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आरोपपत्रमा पूर्व प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखापाल, उपभोक्ता समिति तथा अनुगमन समितिसहितका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गरिएको सो योजना उपभोक्ता समिति गठन हुनु पूर्व नै सम्झौता गरी कार्यादेश दिइएको थियो।
स्वीकृत लागत अनुमान रु. ४३ लाख ९५ हजार २ रूपैयाँ भए पनि कार्य नपुगी पूर्ण भएको झुटो प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगको भनाइ छ।
नापी किताबमा ६६२३.८ घनमिटर संरचना निर्माण भएको उल्लेख भए तापनि स्थलगत नापजाँच गर्दा केवल ३११३.०३ घनमिटर मात्र काम भएको पाइएको जनाएको छ ।
यसरी ३५१०.७५ घनमिटर बढी काम देखाएर प्राविधिक मूल्याङ्कन गरिएको तथा सोही आधारमा झुटो कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारिएको अख्तियारको ठहर छ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आवश्यक विवरण नसमेटिएको प्रतिवेदन दिई झुटो सिफारिस गरेको र त्यसकै आधारमा उपभोक्ता समितिलाई वास्तविकभन्दा रु. २३ लाख २२ हजार ८३२ रुपैयाँ १६ पैसा बढी भुक्तानी दिइएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार योजनामा संलग्न पदाधिकारीहरू मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ लिई गाउँपालिकालाई आर्थिक हानि पुर्याएको पुष्टि भएको हो।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर मनोज धामी, लेखापाल जेठ बहादुर बुढा, योजना शाखा प्रमुख नविन बुमी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विष्णु दत्त जैसी, कोषाध्यक्ष नन्द देवी जैसी, सचिव पौमल सार्की तथा अनुगमन समितिका संयोजक दलविर सार्की, सदस्य धर्मराज जैसी र वडा नं. १० का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष विरेन्द्र बहादुर मल्ल प्रतिवादी छन्।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न धाराहरू अन्तर्गत दोषीहरूलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असूल उपर गर्न माग गर्दै आरोपपत्र दर्ता गरेको हो।
