काठमाडौं/ जेन जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता अपनाउन व्यवसायी उद्योगीहरुबाट बहस उठेको छ । 

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमसका पदाधिकारीहरले छलफल गरेका छन् । 

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरवारमा अर्थमन्त्री खनालसँग छलफल गरेका हुन् । वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह उद्योगीहरुले आग्रह गरे । 

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेको छ ।’

वर्तमान कठिन परिस्थितीमा स्वदेशी र बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नका लागि लगानी सम्वन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राज्य र निजी क्षेत्र संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुुझाव दिएको छ । 

यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय आदिलाई सहुलियतपूूर्ण ऋण, व्याज अनुुदान, कर छुट र नवीकरण शुुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । 

हालै भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक परिवर्तनले नेपालमा पनि करका दरहरुलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा चेम्बरले जोड दिएको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुुझाव दिएको छ । 

नकारात्मक सूची बाहेक नेपालमा उत्पादित हुने बस्तुहरुमा अन्तशुल्क छुुट हुनुुपर्ने एवं मुुल्य अभिवृद्धि करका दरहरु पनि बहुुदर कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरले सुुझाव दिएको छ । यसले गर्दा सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

मुुल्याङकनको आधार कारोबार मुल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुुस्तिका हटाईनुपर्ने चेम्बरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागलाई हाल सम्वोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यलयबाट अनलाईन मुुल्याङकन प्रणालीको सुुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले बर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । 

उक्त अनलाईन सिस्टम सवै भन्सार कार्यलयहरुमा अविलम्व कार्यन्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ । 

प्रतिष्ठित कम्पनीहरु, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातीत, एजेन्सी एवं जीएसटी मार्फत आयतित सामानहरुको बील मुल्यको आधारमा नै भन्सारदर कायम गरिनुुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
 
ऐन कानूनमा स्पष्टताको अभावले दवावमुुलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुुपर्ने चेम्बरको सुुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालसमक्ष चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्ववैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । 

विश्व वैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष २ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

चेम्बर पदाधिकारीहरुसंगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफुु प्रयासरत रहेको बताए ।