काठमाडौँ / डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहलको उद्योगीहरूले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगीबीच लामो समयदेखि जारी विवाद अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा भएको सहमति कार्यान्वयनतर्फ प्रगति भएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, तथा उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासहित उच्च सरकारी सेटसँग छलफल गरेको थियो। 

छलफलको मुख्य एजेन्डा विवादित प्रिमियम शुल्क तिर्न अस्वीकार गरेकाले प्राधिकरणले काटेका २५ उद्योगका विद्युत् आपूर्तिको विषय रहेको थियो।

छलफलपछि उद्योगी–सरकार बीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। सोअनुसार उद्योगहरूले विवादित रकमको १/२८ भाग धरौटीका रूपमा प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्ने, कटौती भएको उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गर्ने र यसअघि गठन भएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिई कानून अनुसार विवाद निर्क्यौल गर्ने निर्णय भएको छ।

उद्योगीहरूले विवाद समाधानतर्फको सहमति स्वागत गर्दै भनेका छन्, “माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट प्राप्त सहमति कार्यान्वयनका लागि हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ।” 

यसैसँगै उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारसम्बन्धी निकायहरूलाई अविलम्ब निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

चलिरहेको विवादका कारण उद्योगहरू सञ्चालन, रोजगार, उत्पादन र निर्यातमा गम्भीर असर परिरहेको जनाउँदै महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, “अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा समस्या आएको छ। यी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि न्यायिक आयोग गठन अपरिहार्य छ।”

उद्योगीहरूले सरकार र प्राधिकरणबाट चाँडो सहमति कार्यान्वयन गर्दै उद्योग क्षेत्रको सञ्चालन सहज बनाइदिने अपेक्षा राखेका छन्।