काठमाडौँ / नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले सरकारसमक्ष विभिन्न ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
यही चैत्र २८ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको चौथो केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट पारित भएका विभिन्न ३९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रसमेत आज सार्वजनिक गरेको छ ।
आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यस्तो जानकारी गराइएको हो । संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको मिति २०७७ चैत्र २८ गते काठमाडौँ सम्पन्न चौथो केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट पारित भएको ३९ बुँदे काठमाण्डौं घोषणापत्रमा उल्लेखित तपसिल बमोजिमका बुँदाहरु यथासिघ्र सम्बोधन गरी निजामती प्रशासनलाई समृद्ध पार्न निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’
कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले कर्मचारीसम्बन्धी तीनै तहका ऐनहरु अविलम्ब लागु गर्न माग गरे । त्यस्तै, ट्रेड युनियन अधिकारलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ अनुसार व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।
रावलले संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको बढुवामा कार्य क्षमता, जेष्ठता र कार्य सम्पादनबाट ३० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट २० प्रतिशत गरी ५० प्रतिशत पदहरू बढुवाका लागि र ५० प्रतिशत खुल्लाका लागि सुरक्षित गरिनुपर्ने पनि माग गरे ।
कार्यक्रम सञ्चालन संगठनका उपाध्यक्ष तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सचिव अम्बादत्त भट्टले गरेका थिए ।
सङ्गठनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीको मिति २०७७ चैत्र २८ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न चौथो केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट पारित भएको 39 बुँदे काठमाण्डौं घोषणापत्रमा उल्लेखित तपसिल बमोजिमका बुँदाहरु यथासिघ्र सम्बोधन गरी निजामती प्रशासनलाई समृद्ध पार्न निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन संघीयताको भावना र मर्म अनुसार तत्काल जारी गरियोस्।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई सम्मानित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको अवस्थामा उक्त ऐन कर्मचारी मैत्री नभएकोले पुन: राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षहरुसँग बृहत छलफल गरी पारीत हुन जोडदार माग गर्दछौँ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११७ मा रहेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक यूनियन सम्बन्धी व्यवस्था हटाई राजनैतिक दलहरुले विभिन्न आन्दोलनहरुमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार साबिककै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अनुसारको व्यवस्था कायम गरियोस् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको बढुवामा कार्य क्षमता, जेष्ठता र कार्य सम्पादनबाट ३०% र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाबाट २०% गरी ५०% पदहरु बढुवाका लागि र 50% खुल्लाका लागि सुरक्षित गरियोस्।
निजामती सेवामा कार्यरत श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको रा.प.अन. द्धितिय श्रेणीमा बढुवामा २० प्रतिशत र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १० प्रतिशत कायम गरियोस् ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि लगाईएको उमेरको हद बन्देज हटाईयोस् ।
लामो समय देखि निजामती क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी एवं ठेकेदारी प्रथामा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि पाँच बर्ष सेवा अवधि पुरा भएकाहरुको हकमा एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोकसेवा आयोगको प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी गर्ने र उक्त प्रतियोगितामा सफल हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारी सरह उपदान र औषधी उपचारको व्यवस्था गरियोस् । पाँच वर्ष नपुगेकाको हकमा प्रत्येक वर्षका हिसाबले आधा महिनाको तलब उपदान स्वरुप उपलब्ध गराईयोस् ।
आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गर्न विलम्ब नगरियोस्।
योग्यता पुगेको निजामती सेवाको जुनसुकै पदमा निरन्तर ७ वर्ष सम्म कार्यरत कर्मचारीले आफु कार्यरत श्रेणी वा तह भन्दा माथिल्लो जुनसुकै श्रेणी वा तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
इन्टरनेट खर्च, खाजा खर्च, पारवहन वा इन्धन खर्च, आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन खर्च, घर संरक्षण खर्च र निजामती सेवा दिवस भत्ताको व्यवस्था गरी कर्मचारीको मनोबल उच्च गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन ब्याच प्रमोसन सिस्टम (सामुहिक बढुवा प्रणाली) लागु गरियोस् ।१२ वर्ष सम्म एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः माथिल्लो पदमा बढुवा हुने व्यवस्था राखियोस् ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ को निवृत्तभरण नपाउने व्यवस्था हटाईयोस् ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा २३३ दिन रुजु हाजिर गरि का.स. मू. फारम भरेपछिमात्र बढुवाको लागि योग्य हुने व्यवस्था लागु गरियोस् ।
जीवन निर्वाहका लागि हालको तलबमान र सुविधा न्यून भएको र तलब पुनरावलोकन गर्ने कानुनी अवधि पनि पुगेकाले सबै श्रेणी वा तहका कर्मचारीको समान अंकले तलब र अन्य सुविधा थप गरियोस्।
समायोजन ऐन अनुसार निजामती सेवाकै पद पूर्तिको तरिकाद्वारा पदस्थापना भएका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्माचारीहरुको सेवा सुविधाका शर्तहरु निजामती सेवाका सेवा सुविधाका शर्तहरु सरह कायम गरियोस् ।
कर्मचारीहरुलार्इ घर निर्माण, जग्गा र सवारी साधन खरिदमा २% सम्मको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइयोस् ।
कोभिड-१९ मा फ्रन्टलार्इनमा खटिएका कर्मचारीको लागि प्रोत्साहन भत्ता सबैलाई समयमै उपलब्ध गराइयोस्।
निजामती कर्मचारीहरुका बालबच्चाले नि:शुल्क र अनिवार्य पठनपाठन हुने गरी प्रत्येक प्रदेशमा निजामती विश्वविद्यालय, विद्यालयहरु स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरियोस्।
बढी कामकाज हुने कार्यालयहरुमा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई नतिजामूलक कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरियोस्।।
सबै निजामती कर्मचारीका लागि "आदर्श निजामती सेवा भत्ता" को व्यवस्था गरियोस्।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवामा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षा प्रणाली राखियोस्।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलार्इ सार्वजनिक सेवा तथा व्यवस्थापनका विभिन्न विषयहरुमा डिग्री/विद्यावारिधी सम्मको आन्तरिक अध्ययनको लागि हालको स्टाफ कलेजलार्इ Center for Excellence महाविद्यालयको रुपमा विकास गरियोस् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका पदको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरियोस्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलार्इ कर्मचारीको वर्तमान अवस्थाको बारेमा Inventory तयार गरी मानव संशाधन विकास योजना (Human Resource Development Plan) तयार गर्न पहल गर्ने । जसले सबै कर्मचारीहरुलार्इ बार्षिक रुपमा क्षमता विकास र प्रविधि सीप विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरोस् ।
नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइने वैदेशिक छात्रवृत्तिलार्इ पारदर्शी, समन्यायिक, दूर्गम र प्रदेश नम्बर २ मा कार्यरत कर्मचारीलार्इ प्राथमिकता दिने नीति बनाउन पहल होस् ।
कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाइ सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न निजामती वृत्ति प्रणाली लागु गरी सेवा प्रवाह र वृत्ति विकासको सीधा सम्बन्ध कायम गरियोस् ।
दूर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलार्इ उत्प्रेरित गर्न त्यस्तो दूर्गम स्थानका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलार्इ प्रदान गरिदै आएको दूर्गम भत्तामा सत प्रतिशत वृद्धि गरियोस् ।
निजामती अस्पताल काठमाण्डौंमा मात्र सिमित हुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले सो अस्पतालको सुविधा सहज रुपले प्राप्त गर्न कठिनार्इ भएकाले निजामती कर्मचारी अस्पताल कम्तीमा प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गरियोस् । साथै बिरामी कर्मचारीसँगै आउने कुरुवालार्इ पनि आतेजाते यातायात सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
निजामती कर्मचारीको बीमा रकम रु. दश लाखसम्म पुर्याईयोस् र दुर्घटना बिमा रु. २५ लाखको व्यवस्था गरियोस् ।
कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषका संचयकर्ताको आफ्नो संचित रकमको ६०% रकम निर्ब्याजी रुपमा निकाल्न पाउने व्यवस्था कायम गरियोस् ।
१८० दिन भन्दा बढी सञ्चित घर बिदाको रकम प्रत्येक आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्तमा भुक्तानी दिने वा घर विदा १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गरियोस्।
निजामती कर्मचारीका बालबच्चालार्इ नि:शुल्क स्तरीय शिक्षा, सबै सन्ततीहरुले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउनुपर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने र स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलव्ध गराउने ग्यारेन्टी गरियोस्।
नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने कर्मचारी सबैलार्इ शहीद घोषणा गरियोस र शहीद कर्मचारी परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका कर्मचारीलार्इ विशेष सहुलियतको रुपमा राहत र प्रमाणपत्र प्रदान गरियोस् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको समायोजन अवधि ५ बर्ष पुगेपछि अर्को प्रदेश वा संघमा सरुवा हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था कायम होस्।
स्थानीय सेवा प्रदेश लोक सेवा अन्तर्गत राखी प्रदेश लोक सेवा आयोग तत्काल गठन गरी संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्था गरी कार्य प्रारम्भ गरियोस र स्थानीय तहहरुमा पदपूर्ति गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलार्इ स्थानीयकरण गरियोस् ।
निजामती सेवा ऐनका केही सेवा समूहमा अधिकृतहरुको छिटो छिटो बढुवा हुने तर केही प्राविधिक सेवा समूह राज्यका लागि अति आवश्यक भए तापनि माथिल्ला पदहरु श्रृजना नगर्ने प्रवृतीको अन्त्य गर्न यथासिघ्र O & M Survey गरियोस्।
स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा सरुवाका लागि पालिका अध्यक्ष वा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दोहोरो सहमतिको प्रावधानलाई खारेज गरि रिक्त स्थानमा निशर्त सरुवा हुने व्यवस्था गरियोस्।
अन्तर्राष्ट्रिय पेशागत संगठनमा आवद्ध भएका राष्ट्रिय स्तरका संघ संगठनहरुलाई अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालीम गोष्ठी र सेमिनारमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट व्यवस्था गरियोस् ।
कर्मचारी संचयकोष्, नागरिक लगानी कोष्, निजामती अस्पतालको सञ्चालकमा आधिकारीक ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधिको सुनिश्चितता गरियोस् ।
